Szeptember elsejével létrejön az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló központi hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely feladatait a tankerületen keresztül látja el - közölte az oktatási államtitkárság.
Hírek
Hozzávetőleg négyszáz-ötszáz milliárdos lyuk van a 2013-as költségvetésben, pedig még el sem kezdődött az Országgyűlésben a büdzséről a vita – mondták elemzők a Magyar Hírlapnak.
Sólyom László volt államfő hétvégi aszófői beszédében az önkormányzatok helyzetéről is ejtett néhány szót.
Hivatalosan is megalakult a Közmunkások Szakszervezete, az érdekvédelmi szövetséget a Borsod megyei Ricse nagyközség szocialista polgármestere vezeti - értesült a Népszabadság. Az új szakszervezet a borsodi gyalogmenetből kinőtt Munkát-Kenyeret-Tisztességes Béreket! Egyesület „érdekvédelmi szárnya” lesz, amelyet egyúttal a politikai baloldal „élő lelkiismeretének” is szánnak.
Amire csak rámutatnak a kormányhivatalok képviselői, azt valószínűleg vihetik is – jelentette ki a járások kialakításával kapcsolatos kérdésünkre Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere. Ebben nincs semmi meglepő, mert a kormány már nyilvánvalóvá tette: a jelenleg tervezett 175 vidéki járási és 23 fővárosi kerületi hivatal felállításához szükséges infrastruktúrát a településeknek kell biztosítaniuk. A végrehajtó hatalom gyakorlatilag rekvirál – írja a Népszabadság.
Több száz milliós többletterhet is jelenthet néhány nagyobb városnak, hogy a korábban megyei fenntartású múzeumokat és könyvtárakat nekik adja a kormány - írja a Világgazdaság.
Az érintett kérésére felmenti Gál András Leventét kormánybiztosi megbízatásából Orbán Viktor miniszterelnök szeptember elsejei hatállyal - tájékoztatta kedden az MTI-t a kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan.
Honlapján hirdette meg eladásra a Pécsi Közlekedési Zrt. százhatvanegy helyi járatú buszát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az önkormányzat visszavásárolná őket. A buszokra szeptember 11. és 14. között lehet licitálni, becsült értékük 1 milliárd 29 millió forint, a legkisebb ajánlat ennek a fele.
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal néven működik tovább a Wekerle Sándor Alapkezelő augusztus 16-tól, a hivatalba beleolvad a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) több háttérintézménye is.
A sport gyakran arra ösztönzi az embereket, hogy csapatként dolgozzanak együtt. A Conica cég Svájcban, Schaffhausenben immáron több mint 30 éve fejleszt és gyárt poliuretan műanyag sportburkolatokhoz termékeket, melyek minden éghajlati viszonylatban teljesen megbízhatóak. A cég mára már egy globális piacvezetővé vált ezen a területen. Magyarorszagon közel 20 éve vagyunk jelen.
Az ügyfélforgalom csökkenése miatt bezár a megoldatlan ügyek irodája a pécsi városházán. Az irodát tavaly szeptemberben nyitotta meg a városvezetés azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a lakosságnak helyi önkormányzati hatáskörbe tartozó, megoldatlan vagy elhúzódó ügyek rendezésére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szakáldon és a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban is időközi önkormányzati választást rendeztek vasárnap – írja a Magyar Nemzet.
A miskolci önkormányzat tulajdonában lévő területekről eltulajdonított, és lefoglalt fa mostantól a Miskolci Családsegítő Szolgálathoz kerül.
Egyre több biztosító száll be a szolgáltatásalapú egészségbiztosításba, ám a piac valódi felfutása az év végére várható, amikor a jövő évi cafetria-elemek közé választják ezt a terméket a cégek – írja a napi.hu.
Pesti Imre kormánymegbízott megbeszélést folytatott a kerületi polgármesterekkel és jegyzőkkel Budapesten a január elsején életbe lépő fővárosi kerületi (járási) kormányhivatali rendszer kialakításáról - közölte a fővárosi kormányhivatal.
A China BBCA Group Co. együttműködési szándéka változatlan Szolnokkal és a település ipari parkjával azzal kapcsolatban, hogy egy évi 60 ezer tonna gyártókapacitású citromsavgyárat létesítsen a városban - közölte sajtóközleményben Szolnok önkormányzata, amelyről a Napi Gazdaság számol be.
Mint már írtunk róla, Ágfalván a megnövekedett forgalom csillapítására útdíj bevezetését fontolgatják. A terv azonnali megvalósításának azonban két akadálya is van.
A kormány döntött a járási székhelyekről és azok illetékességi területéről. Jövőre megalakulnak a járási és a kerületi hivatalok, a kormányhivatalok kirendeltségeként az államigazgatási ügyek intézésében segítenek majd az állampolgároknak - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
A közepes méretű települések és a kisvárosok járhatnak legrosszabbul az önkormányzatok átalakuló finanszírozásával – vélik egyre több városban. Legutóbb a tízezres Heves jutott csődbe, és sokan attól tartanak: nem ez lesz az utolsó ilyen eset már idén sem – írja a Világgazdaság.
Banki különadóból akár 140 milliárd forinttal is kisebb lehet a büdzsé idei bevétele a tervezettnél, míg személyi jövedelemadóból 40-50, evából pedig 50-60 milliárd forint lehet az elmaradás. A büdzsé egyensúlyát a telefonadó és az élénkülő növekedés mentheti meg. Az Állami Számvevőszék elemezte az költségvetés – így az adóbevételek – eddigi alakulását – írja az ado.hu.
Összesen több mint 3,5 milliárd forinttal támogat nyolcszázharminchét települést a Belügyminisztérium az önkormányzati felzárkóztatási támogatás keretéből. Az önkormányzatok több mint harmada kapott tehát a legrosszabb helyzetűeknek járó támogatást. Ezzel tízmilliárd fölé ért a településeknek idén adott állami különjuttatás.
Magyarországon a közvilágítási áramtarifák a legalacsonyabbak közé tartoznak a régióban, a közeljövőben azonban 20-30 százalékos emelkedéssel is szembesülhetnek a települések – írja a Napi Gazdaság.