A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOT) a héten jelentős adóügyi könnyítésekről döntött, amelyek fókuszában az adóbürokrácia jelentős csökkentése állt. Az adóhivatal a vállalkozások helyett dolgozva már jövőre áfabevallási-tervezetet ajánl ki, de egyszerűbbé válik az adótartozások rendezése és a helyi iparűzési adóbevallások rendszere is – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.
Hírek
Átadták az Astrasun cégcsoport 600 millió forintból épült mintegy másfél megawatt teljesítményű napelemparkját Csurgón. A beruházás egy mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területen, rekultivált hulladéklerakón valósult meg.
A kormány Klíma- és Természetvédelmi Akcióterve részeként meghirdetett, közel 6 milliárd forintos keretösszegű pályázat a megszületett döntések alapján több mint 2 ezer környezetkímélő jármű kedvezményes beszerzését teszi lehetővé. A vásárlások már megkezdődtek, az eddig kifizetett támogatásokból hamarosan közel 850 elektromos autóhoz és robogóhoz juthatnak hozzá a sikeresen pályázók – mondta Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.
Hárommilliárd forint keretösszeggel a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszközfejlesztését támogató pályázati felhívás jelent meg – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter.
Viharos volt a hétvége az országban sokfelé, az erős szél fákat döntött ki, ágakat tört le, ezek lakóházakat is megrongáltak, leszakadt villamosvezeték miatt százak maradtak hosszabb időre áramszolgáltatás nélkül.
A jövő évi egyházi támogatási felhívások elsősorban kistelepüléseken lévő templomok külső felújítását célozzák – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a székesfehérvári megyés püspökkel közös sajtótájékoztatóján.
Kiemelt kormányzati cél a helyi közösségek, a saját sorsát kezében tartó, döntéseiért felelősséget vállaló vidéki polgárság megerősítése - jelentette ki Nagy István agrárminiszter a KDNP Önkormányzati Tanácsának őszi konferenciáján, csütörtökön, Győrben.
Edukáció, épületkorszerűsítés és forgalomcsillapítás: így küzdenének a klímaváltozás ellen a budapestiek. A Fővárosi Önkormányzat első, közösségi klímavédelmi javaslatcsomagját készítették el véletlenszerűen kiválasztott budapestiek – derül ki a Főváros közleményéből.
Újra Gémesi Györgyöt választották a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökévé a szövetség tisztújító közgyűlésén.
Szeptember 30-a a Helyi Önkormányzatok Napja: harminc évvel ezelőtt ezen a napon rendezték a rendszerváltoztatást követő első helyhatósági választások első fordulóját, 2000-ben pedig úgy döntött a parlament, hogy minden évben emlékezni fognak erre a történelmi eseményre. Bár a részvétel csak 40 százalékos volt, a választás több ezer jelöltet mozgatott meg: 45 évnyi diktatúra után jelentős tömeg kapcsolódott be a helyi közéletbe, a pártok úgy tekintettek az önkormányzatokra, mint a demokrácia második lábára a parlament mellett.Â
Az összes vádlottat bűnösnek találta, és hét cég tizenegy képviselőjére együttesen csaknem 25 millió forint pénzbüntetést szabott ki a Pesti Központi Kerületi Bíróság sószórási kartell, versenykorlátozó magatartás, piacok felosztása, közbeszerzési és koncessziós eljárásban összehangolt árajánlatok miatt.
Magyarországon a közrend, a közbiztonság szilárd, kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes – hangsúlyozta a belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának keddi ülésén.
Két hónap tesztidőszakot követően október elsején elindul a Tisztítsuk meg az országot! elnevezésű program részeként az illegális hulladélkerakók felszámolása az országban. Szerdán zárul a pilot program települési önkormányzatokat érintő szakasza, ez után kezdődik az ország megtisztítása.
Az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében 8,3 milliárd forint értékben kaptak orvostechnológiai és informatikai eszközöket a központi régió egészségügyi ellátói - közölte az emberi erőforrások minisztere hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Napjainkban Magyarországon csaknem 30 ezren tevékenykednek nem hivatásos, önkéntes tűzoltóként – mondta a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott szombaton a kormány Facebook-oldalára a Magyar Tűzoltó Szövetség 150 éves fennállása alkalmából feltöltött videóban.
Danku Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkára szerdán tájékoztató előadást tartott a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének Zalakaroson megrendezett kétnapos őszi közgyűlésén.
Kétszer annyi kérelem érkezett a magyarországi népi épített örökség megóvását célzó Népi Építészeti Program legutóbbi pályázatára, mint az előző kiírásra: ezúttal 403-an nyújtottak be kérelmet népi ingatlanjuk teljes körű vagy részleges felújítására.
Mivel más megoldást nem lát, a békéscsabai központú Alföldvíz Zrt. a fizetésképtelenség elkerüléséért, veszteségrendezés címén a tőkeszerkezet helyreállítása érdekében közel 2,6 milliárd forinttal leszállítaná a cég alaptőkéjét. E szokatlan megoldás ahhoz elég, hogy pillanatnyilag elkerüljék a csődöt. A tulajdonos önkormányzatok nem tudnak, az állam nem akar pótlólagos forrást beletenni a cégbe, amely 451 ezer ember vízellátásáról gondoskodik. A rezsicsökkentés itt is visszaüt.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatot hirdet járási, megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezésére. A pályázaton közművelődési alaptevékenységgel, foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek vehetnek részt.
Nemcsak a lakosságot és a vállalkozásokat, hanem a költségvetést is nyomás alá helyezte a koronavírus-járvány: a magyar költségvetés - részben a források rugalmas átcsoportosításával - mintegy 1720 milliárd forintot fordított a járvány gazdasági és társadalmi következményeinek enyhítésére.
A hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg a határozat.
A járványügyi védekezés és a gazdaságvédelmi intézkedések komoly forrásokat igényelnek a költségvetésből, így augusztus végére az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszerének hiánya elérte a 2261 milliárd forintot – erősítette meg szerdán kiadott részletes jelentésében a Pénzügyminisztérium (PM).