Augusztus elején nagyot változtatott a tűzifa-felhalmozás érdekében a fakivágás rendjén a kormány, amely szerint védett természeti területen is lehetett volna fákat kivágni, a mai értesítőben megjelent azonban módosítás felülírja ezt az elképzelést.
Hírek
A kormány folytatja a kisbenzinkutak támogatását, erre a célra 18,5 milliárd forintot különített el – mondta az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.
Az erdészeti, a természetvédelmi hatóság és a nemzeti parkok szakemberei fognak a fakitermelés szabályozására vonatkozó rendelet módosítása után is ellenőrizni minden fakitermelést, mint eddig – ígéri az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, Zambó Péter.
Egyre több intézmény fontolgatja, hogy ősztől átáll online oktatásra a rezsiköltségek emelkedése miatt. A Népszava információi szerint az ELTE Természettudományi Kara novembertől márciusig tervezi a távoktatást. Hiába igényeltek ugyanis támogatást fűtéskorszerűsítésre, nem kaptak. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a döntés nem váratlan, sőt: ősztől megszaporodhat az online oktatást választó intézmények száma, főleg a vidéki kistelepüléseken.
Sokunkban felmerül a kérdés: hogyan terjedtek el akárcsak a középkorban is a világ minden táján azonos zenei megoldások, amikor nem volt internet, fax, egy levél heteket utazott, míg a címzettjéhez ért. Érdekességek rovatunkban most a szolmizáció eredetéről értekezünk.
A tesztidőszak hamarosan elkezdődik: néhány héten belül bringás elsősegélynyújtók fogják róni a belvárost.
Több mint hatszázmillió forintos fejlesztéssorozat kezdődik a Békés megyei Mezőhegyesen uniós támogatásból.
Az energiaválság miatt ellehetetlenülő vízművek feltett kézzel kerülhetnek át a Nemzeti Vízművekhez. Augusztus elején kaptak ajánlatot az önkormányzati szolgáltatók, novemberben már le is zavarnák az államosítást.
Próbálnak készülni az önkormányzatok az energia árának emelkedésére, de azt mondják, a tervezést szinte lehetetlenné teszi, hogy nem tudják, pontosan mire számíthatnak. Egyelőre ugyanis nem ismertek az árak, így marad a szorongás, hogy miből fizetik majd ki ősszel és télen a megemelkedő rezsit. Több önkormányzat is csődbe mehet, hacsak nem kap többlettámogatást.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kérte a jogszabály visszavonását a kormányfőtől, mert szerintük az többek között veszélyezteti a védett hazai erdőket és az állatvilágot.
A kormány újabb frekventált helyen lévő, V. kerületi utcákat és tereket von el szeptember 1-jétől a Fővárosi Önkormányzattól. Karácsony Gergely főpolgármester megdöbbenésének adott hangot a Facebook-oldalán, hogy "éjszakai rendeletben, mindenféle egyeztetés nélkül, a legelemibb tájékoztatási kötelezettséget is mellőzve" közterületeket vesznek el a fővárostól.
Megjelent a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) működését szabályozó kormányrendelet. Az állami szervezet felügyeli a kormányzati informatikát, valamint az e-közigazgatási, informatikai rendszerek és infrastruktúrájuk üzemeltetéséért, továbbá a kapcsolódó fejlesztések megvalósításáért is felel.
A zalaegerszegi, többségi önkormányzati tulajdonú Zalavíz Zrt. két éve gondolkodik a négynapos munkahét bevezetésén, de a szakminisztérium egyelőre elutasította a kérésüket.
A történetnek három szereplője van: az állam, a lakosság és a háziorvos – rövid távon mindhárom abban érdekelt, hogy ne változzon semmi.
Tízezer álláskereső elhelyezkedését támogathatja a kormány a vidéki régiókban az augusztus 15-étől induló Vállalkozások regionális munkaerő-támogatása programban.
Ezzel a címmel szervez közösségi gyűlést a fővárosi önkormányzat, amelyen a levegőminőség javításának lehetséges módjairól lesz szó.
Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsághoz a 2021–2027-es időszakra szóló „Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz” elnevezésű dokumentumot, amely többek között a pedagógusok magyarországi helyzetét is értékeli.
Egy 2018-as, kormányzati igazgatásról szóló törvényben „álláshelyi elismerés” címen a kormány „juttatási rendszert” vezetett be a kormánytisztviselőknek a jogviszonyban töltött éveik alapján. Ennek első lépcsője öt év álláshelyen töltött idő után következett volna. Egy júliusban kiadott Magyar Közlönyben azonban az egész juttatási rendelkezést – fél évvel az első extrabérek kiutalása előtt – hatályon kívül helyezték.
Győr kertvárosában, a 10–12 ezer lakosú Győrszentiván határában 300–350 hektár jó minőségű mezőgazdasági területet sorolnak át a kormány kívánságára és 10 milliárd forintos támogatása mellett. A napraforgó és a kukoricatáblák helyett különösen veszélyes ipari tevékenységhez szükséges létesítményeket engednek a területre, néhány száz méterre a lakóházaktól. Hogy pontosan milyen beruházásról van szó, azt a múlt péntekre összehívott lakossági fórumon sem árulták el, de a helyiek arra számítanak, akkumulátorgyár épülhet a területen.
A Székesfehérvári Királyi Napok augusztus 12-21. között zajló programsorozatát idén az Aranybulla emlékév jegyében rendezik meg.
Egy rostán ugyan már átment a Belügyminisztérium előterjesztése, de továbbra sincs döntés a rekordalacsony vízállású Velencei-tó vízpótlásáról. Megnéztük, hogyan szellőztetik a vizet a hajnali órákban, miközben szembesültünk azzal is, hogy nem csak a víz hiányzik a térségből, egyre inkább elmaradnak a turisták is.
Hitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és felgyorsulnak az biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetései is – közölte Nagy István agrárminiszter.