A törvényi előírás alapján a megválasztott önkormányzati képviselők - eskütételüket követően három hónapon belül - kötelesek részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. A meghívókat a kormányhivatal a jegyzők útján juttatta el az érintett önkormányzati képviselőknek - áll a Baranya Megyei Kormányhivatal közleményében.
Hírek
A gyermekétkeztetésre és a szociális ellátásokra lényegesen több pénz jut a jövő évi költségvetésben, mint az idén, valamint július elsejétől béremelés lehet a szociális szférában.
Lesz szakorvosi minimálbér, önálló népegészségügyi intézet, a kórházak pedig április 1-től új struktúrában, adósságaiktól megszabadítva működhetnek - sorolta többek között a közeljövő legfontosabb intézkedéseit a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) kongresszusán Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár – erről a napi.hu számol be.
A kistelepülési polgármesterek fizetésének emelését javasolja hétfőn beterjesztett törvénymódosítási javaslatában a fideszes Boldog István. Véleménye szerint a jelenlegi jövedelmük nem tükrözi az általuk elvégzett munkát.
A települési önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az egyházi intézmények a héten már megtalálják az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján a szervezet által kidolgozott teszteket, amelyek kitöltésével pontos képet kaphatnak saját működésükről, és szükség esetén szabályosabbá tehetik.
Megtartotta alakuló ülését, elfogadta ügyrendjét az Államreform Bizottság, amelynek feladata az Államreform II. nevű program egyes intézkedéseinek tudományos és társadalmi megalapozása, véleményezése. Patyi András, a testület vezetője az M1 televízióban elmondta: a bizottság minden héten ülésezni fog, folyamatosan le kell tennie javaslatait a kormány asztalára. Az Államreform Bizottságnak tagjai között van öt miniszter, továbbá több állami szerv vezetője.
„A magyar állam miért nem kötelezi az önálló önkormányzattal rendelkező településeket arra, hogy honlapot hozzanak létre a településükről?” – teszi fel kérdést a Nyelv és Tudomány honlap olvasója.
A magyar jegybank növekedési jelentése szerint a magyar gazdaság egyensúlyi mutatói jelentős mértékben és tartósan javultak az utóbbi években, de a fenntartható növekedés dinamizálásához további lépések szükségesek. Balog Ádám, az MNB alelnöke azt mondta, a növekedési jelentést a jövőben az MNB éves rendszerességgel jelenteti meg - OrientPress Hírügynökség.
Szívhatják a fogukat azok a polgármesterek, akik a korábbi években ipari parkok és infrastruktúra fejlesztésével csábították magukhoz a profitban bővelkedő cégeket. A költségvetési törvény szerint ugyanis a támogatások kiszámításánál hátrányt szenvednek majd a jól menő önkormányzatok.
A települések érdekeit szolgáló forráselosztó szerepet fog betölteni a megyei közgyűlés a jövőben - közölte az országgyűlés elnöke a Zala Megyei Közgyűlés alakuló ülésén. Ez egy kitaposatlan út, nem lehet előre tudni, hogyan fog alakulni, de ezzel a funkcióváltással a megye jelentősége várhatóan növekedni fog.
Nemrégiben zárult le az a felkészülési folyamat, amelynek során a 2014-2020-as uniós ciklus alatt a megyébe érkező európai támogatások minél hatékonyabb felhasználásának kereteit alakították ki a szakemberek és a megyei vezetők. A tervezést magában foglaló projekt keretén belül elkészült Somogy megye területfejlesztési programja, a megyében megvalósítható projektek listája, valamint a pályázókat segítő útmutatók is – írja közleményében a Somogy Megyei Önkormányzat.
A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat jelen formájában történő elfogadása a Pedagógusok Szakszervezete szerint katasztrofális helyzetbe hozza a köznevelés teljes rendszerét az óvodáktól az iskolákig, kollégiumokig és a szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézményekig.
Az ABB automatizálási és vezérlési megoldása, a Freelance segítségével Szegeden a távfűtési rendszer 25 nagy önkormányzati fogyasztó számára szolgáltat geotermikus távhőt.
A bürokráciacsökkentésnek és a bankok elszámoltatásának sincs nyoma jövő évi költségvetésben. Úgy tűnik, a kormány tervezett megtakarítások alapjait egyelőre nem rakta le, miközben a legnagyobb megtakarítást a szociális kiadásoknál éri el.
Egyhangúlag szavazta meg Balassagyarmat önkormányzata, hogy ingyenesen adja használatba a Nógrád megyei önkormányzat számára szükséges helyiségeket a vármegyeháza épületében. Arról, hogy a Nógrád megyei önkormányzat székhelyét Salgótarjánból Balassagyarmatra helyezik át, október 22-én döntött a megyei képviselők többsége.
A jövő évtől megszűnhet a lakásfenntartási és az adósságcsökkentési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást pedig az önkormányzatoknak saját erőből kell fedezniük. A települések ehhez akár új adókat is kivethetnek, a hátrányos helyzetűeket pedig kisegíti az állam.
A 2015-ös lesz az első olyan év, amit adósság nélkül kezdenek az önkormányzatok – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A települések mintegy 2500 milliárd forintból gazdálkodhatnak majd, amihez 690 milliárd forintot biztosít a központi költségvetés.
Salgótarján megyei jogú város önkormányzata egyhangú szavazattal mondta ki szerdai alakuló ülésén, hogy ellenzi a Nógrád megyei önkormányzat székhelyének Balassagyarmatra való áthelyezését
A lakosság több mint 70 százaléka úgy véli, a hálapénzre azért van szükség, mert annak hiányában rosszabb ellátást kapnak – derül ki a GKI Gazdaságkutató - Stabilitás Pénztárszövetség megbízásából - készített reprezentatív felméréséből, amely a magyarok hálapénzhez való hozzáállását vizsgálta. A magyarok kétharmada fizetősnek tartja az egészségügyet, és a válaszokból az is kiderül, ha legálisan megvásárolhatóak lennének az egészségügyi szolgáltatások, akkor szóba sem kerülne a hálapénz.
A hat önkormányzati képviselőjelöltből öt nő volt Magyardombegyházon (Békés), a megalakult képviselő-testületben is csak nők látják el a falu képviseletét az elkövetkezendő öt évben, közülük három független és egy fideszes.
A következő európai uniós fejlesztési ciklus nyertese a közlekedés területén a vasút lesz, amire a fejlesztési források mintegy háromnegyedét lehet majd fordítani - mondta Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikai államtitkára az MTI jelentése szerint Siófokon, a Nemzeti Közlekedési Napok szakmai konferenciáján.
A Nagy Önkormányzati Kézikönyv címet viselő kötet szerdai bemutatásán Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára arról beszélt, hogy a szakterület az elmúlt 24 évben sokat változott, össze kellett csiszolni a kormány és az önkormányzatok működését, kialakítani az embereknek nyújtott szolgáltatások, ellátások rendszerét.