Jogi megoldást kell kidolgoznia az Igazságügyi Minisztériumnak annak érdekében, hogy erkölcsi bizonyítvány híján ne lehessen polgármesteri tisztet betölteni – mondta az igazságügyi miniszter pénteken az MTI-nek.
Hírek
A héten azt vizsgálja az InfoRádió, hogy életünk mely területei estek áldozatul az államosításnak. Most az önkormányzatok helyzetével folytatják a sorozatot a Stafétában. A Reggeli gyors vendége Schmidt Jenő, a Területi Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke volt.
Jövőre 8,7 milliárd forintot kapnak a 2010-es 3,2 milliárd forinttal szemben a nemzetiségi önkormányzatok - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön.
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén több tömegközlekedést érintő határozatot is hozott, amelyek egyike a kormánnyal kötött korábbi megállapodás értemében új társaságba szervezi a budapesti HÉV-ágazatot.
Magyar fejlesztésű elektromos villámtöltő állomás prototípusát avatta fel a napokban Budapesten Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter egy hamarosan kiépülő hálózat első állomásának nevezte ezt a berendezést. A kormány pályázatot is kiírt az önkormányzatok számára az ilyen eszközök telepítésére. A szakemberek szerint azonban ez a program nem oldja meg az országos lefedettséget, és még mindig rengeteg a nyitott kérdés.
Az Igazságügyi Minisztérium szeptember 2-ára, péntekre hívta egyeztetésre a pártok frakcióit, hogy áttekintsék az önálló közigazgatási bíráskodás újbóli szabályozását. Az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtése a rendszerváltás elmaradt adóssága - áll az minisztérium közleményében.
Összesen 55 milliárd forintot különített el a kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára a még önkormányzati hatáskörben működő iskolák átvételére – erről tájékoztatott az Inforádió .
Továbbra is fennáll a méltatlanság a tavasszal jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt gyömrői polgármesterrel, Gyenes Leventével szemben, így hiába mondott le korábban tisztéről, majd nyert ismét a vasárnapi időközi polgármester-választáson, tisztségét nem tarthatja meg – közölte Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott hétfőn.
Egy nyári tanulmány a hazai önkormányzatok átláthatóságát mérte fel. A helyzet több szempontból is egészen aggasztó, de akadnak, akik máris javítanának hibáikon.
Az Év Polgármestere-díjat idén Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere (Fidesz-KDNP) kapta meg. Az elismerést a városi polgármesterek randevúja elnevezésű, huszonkettedszer megrendezett eseményen adták át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szerencsen.
Januártól átalakul a bölcsődei ellátórendszer, a szülők a jövőben hagyományos, mini, munkahelyi vagy családi bölcsődébe írathatják be három év alatti gyermekeiket – közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, aki Fűrész Tündével, a bölcsődei rendszer átalakításáért felelős miniszteri biztossal tartott sajtótájékoztatót egy budai családi napköziben.
Az idei komplex útfelújítási programban szereplő 172 beruházásból 45 már befejeződött, 121 helyszínen pedig folynak a kivitelezési munkák, az állami közútkezelő jelentése szerint a készültségi szint 98 beruházás esetében meghaladja a 80 százalékot - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Ezer faluban működik már falugondnoki és ötszáz tanyasi területen tanyagondnoki szolgálat. A falu-, illetve tanyagondnok az önkormányzat kinyújtott keze, aki a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyét adja meg a kistelepüléseken élőknek - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Szakmai egyeztetést tart szeptember közepén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetése a kéményseprők képviselőivel. A megbeszélésen az ágazatban kialakult kaotikus helyzet megszüntetésének lehetséges módszerei kerülnek napirendre. A kéményseprőszakma átfogó javaslatcsomaggal készül a tárgyalásra, és ismételten felajánlja majd a segítségét az állami szervezetnek.
Az elmúlt négy évben több mint ezerrel nőtt a működő szociális szövetkezetek száma Magyarországon, elsősorban az uniós pályázati források révén, és a trend valószínűleg idén is kitart, mert szeptemberben új uniós kiírás jelenik meg a társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére.
Idén augusztus 24‐26. között Kecskeméten kerül megrendezésre a XXI. Országos Főépítészi Konferencia az Magyar Főépítészek – Országos Főépítészi Kollégium – Egyesület, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében. Az ország önkormányzati és állami főépítészei saját kezdeményezésükre 1996 óta évente más és más városban rendezik meg nagy sikerrel az Országos Főépítészi Konferenciát.
Az év első felében az alacsony inflációnak köszönhetően 7,5 százalékos volt a reálbér-növekedés, tovább folytatódott a keresetek dinamikus emelkedése, különösen a közszférában - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.
Januárig visszamenőleg megkaphatják a védőnők a részükre biztosított béremelés teljes összegét – a Magyar Idők értesülései szerint ezt tartalmazza az az előterjesztés, mellyel a kormány kötelezné az önkormányzatokat, hogy a védőnői tevékenység finanszírozására jutó 30-35 ezer forintos pluszforrásnak ne csak 12 százalékát juttassák el az érintetteknek. Vagyis a jövőben jogszabály kötelezné a munkáltatókat arra, hogy a központi költségvetésből utalt kétmilliárd forintot teljes egészében erre fordítsák.
Új rekordot dönt az európai mobilitási hét Magyarországon, a szeptember 16. és 22. közötti közlekedési-környezetvédelmi szemléletformáló kampányban részt vevő önkormányzatok száma idén először meghaladta a 200-at - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI-vel.
Több mint háromszáz település összesen ötmilliárd forint támogatást kap intézmények fejlesztéséhez, valamint utak, hidak és járdák felújításához – erről döntött a közelmúltban a helyi önkormányzatokért felelős miniszter. A legnagyobb támogatás harmincmillió forint, de a legkisebb megítélt összeg is meghaladja az egymillió forintot.
Súlyosbító körülmény lehet a Hungária Értékpapír büntetőügyében, hogy állampapíros minősítésű kötvényeket sózott rá az önkormányzatokra, a befektetési limitek áthágásával – írja a Világgazdaság.
A Belügyminisztérium és az országos önkormányzati érdekszövetségek a tárca kezdeményezésére egyeztettek az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához számítógépes támogatást nyújtó ASP rendszer bevezetésének ütemezéséről, a csatlakozás várható feltételeiről.