A kormány döntött a kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektek előkészítésének központi költségvetési finanszírozásáról. A Magyar Közlöny legfrissebb számában közzétette a kormányhatározatot.
Hírek
A közszférától az egyházakhoz irányított át forrásokat Orbán Viktor miniszterelnök, amikor a legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatban elrendelte: a költségvetésben 900 millió forintot csoportosítsanak át azonnali hatállyal a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjából az egyházi intézményekben dolgozók javára.
A településképet meghatározó épületek felújítását támogató pályázaton nyertes önkormányzatok előlegkérelmeinek kifizetése megkezdődött, szeptember első hetében már 182 millió forintot kézhez is kaptak.
A szabadtéri könyvespolcok olyan becsületkasszák, amelyek alkalmasnak tűnhetnek a társadalmi együttélés fejlettségének tesztelésére. Vigyáznak rájuk az emberek, vagy kifosztják őket? Egyáltalán van-e igény a szabad hozzáférésű kultúrára?
A kormány elkötelezett a tanodák működtetése mellett, az idén már 275 tanoda kezdi meg a tanévet országszerte - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Immár nem jelent kockázatot a költségvetés szempontjából az önkormányzatok gazdálkodása, ugyanakkor az EU-források felhasználása nagy ingadozást okoz.
A pécsi önkormányzat gazdálkodásában keletkezett mintegy 7,5 milliárd forintos hiány konszolidációja érdekében intézkedési tervet fogadott el a baranyai megyeszékhely közgyűlése csütörtökön. Az intézkedések a lakosságot nem terhelik –jelentette ki az esti szavazás előtt a polgármester.
Az elmúlt négy évben négyszáz kilométerrel gyarapodott a kisebb településeken a kiépített utak hossza, amit részben saját forrásból és támogatásokból fedeztek.
A kormány stratégiai partnernek tekinti az Országos Polgárőr Szövetséget (OPSZ), amelynek több mint hatvanezer tagja önkéntesen, szabadidejében vigyázza a falvakban, városokban élők biztonságát.
A kormány értéket tulajdonít mindannak ami közös, a köz érdekét szolgálja – mondta az igazságügyi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Hangsúlyozta: a kormány nagy figyelmet fordít a felsőoktatásra, annak kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülésére.
Módosította a kormány a településképi arculati kézikönyvek (TAK) és településképi rendeletek (TER) megalkotására kitűzött október elsejei határidőt. Mindkét dokumentumot 2017. december 31-ig alkothatják meg az önkormányzatok – közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a 96. Kormányinfón.
Csaknem 780 millió forint vis maior támogatást kap 38 önkormányzat – erről döntött a napokban Pintér Sándor belügyminiszter.
Az állam családbarát voltának az élet minden területén meg kell jelennie, érezhetővé kell válnia – hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért, valamint nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a nagykövetasszonyok klubjának múlt heti, budapesti rendezvényén.
Ma már minden közigazgatási határozattal kapcsolatban bírósághoz lehet fordulni – ez az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016-os törvény egyik legfontosabb újítása – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Horváth M. Tamás, a Debreceni Állam-és Jogtudományi Egyetem tanszékvezető tanára.
A munkanélküliségi ráta történelmi mélypontra, a foglalkoztatottak száma és a gazdasági aktivitás, a munkerőpiacon megjelentek létszáma történelmi csúcsra ért a május elejétől július végéig tartó három hónapos időszak átlagában.
Tovább egységesítik a közigazgatás informatikai rendszereit - jelentette be a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. igazgatója Budapesten, a Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése (KKIR3) projekt sajtótájékoztatóján. Dömötör Csaba közölte, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott projektet a jövő év végén zárják le.
A kormány az önkormányzatok kötelező tagságának bevezetésével a közfoglalkoztatás teljes átvételére készítheti fel a szociális szövetkezeteket.
Bővül az elektromos autók vásárlásának támogatási köre, és adminisztratív könnyítések is életbe lépnek a környezetbarát közlekedés ösztönzése érdekében. A tervek szerint az önkormányzatok 100 százalékos, vissza nem térítendő állami támogatással létesíthetnek majd új elektromos töltőállomásokat.
Európai uniós forrásokból 95 milliárdot fordítanak a következő években gyermekjóléti és gyermekvédelmi fejlesztésekre. A szociális területre jutó mintegy 400 milliárd forintból minden negyedik forint a gyermekvédelmet szolgálja.
Önálló zártkerti program elindítására hívja fel a kormány a földművelésügyi minisztert egy a Közlönyben közzétett határozatában – írja a Világgazdaság.
A következő hónapokban több milliárd forint jut egészségfejlesztési irodák létrehozására ‒ mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten, sajtótájékoztatón.
A magyar kormány számára nemcsak az országos közúthálózat fejlesztése fontos, hanem az önkormányzatok kezelésében lévő belterületi utaké is - mondta Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára.