Tartósan kétszázezer fő alá csökkent a közfoglalkoztatottak száma az idén, szeptemberben átlagosan 173 ezren dolgoztak valamilyen programban – derül ki a Belügyminisztérium jelentéséből.
Hírek
Európai Napenergia-díjat adományozott Kaposvárnak a Megújuló Energiák Európai Egyesülete (Eurosolar) annak elismeréseképpen, hogy úttörő szerepet tölt be Magyarországon a megújulóenergia-felhasználás és a fenntartható fejlődés terén, valamint felelősséggel, bátorsággal, meggyőződéssel halad előre az ezzel kapcsolatos átfogó stratégiája végrehajtásában.
Életének 73. évében elhunyt Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere – tájékoztatta az önkormányzat hétfőn az MTI-t. Almási Istvánt a hódmezővásárhelyi önkormányzat saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek – áll a közleményben.
Az Állami Számvevőszék adott otthont a „Jó gyakorlatok” szeminárium sorozat 17. konferenciájának „Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje – Fókuszban a múzeumok” címmel. A rendezvény programja a 2016–2017. években ellenőrzött 19 megyei múzeum ellenőrzései által feltárt hiányosságok megszüntetésének lehetőségeit, valamint a jövőbeli szabályos, és az integritás követelményeinek is megfelelő működés feltételeit járta körbe.
Az „Európai Hulladékcsökkentési Hét” egy minden év november utolsó hetében megrendezésre kerülő program. Az idei évben arra törekszenek a szervezők, hogy felhívják a figyelmet az eddig háttérbe szoruló használt tárgyak adományozására.
Több mint 300 település közül Veszprém és Lajoskomárom nyerte el az idén a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny fődíját, így ők képviselik Magyarországot jövőre az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén, az Entente Florale Europe megmérettetésen.
Mintegy 1,7 milliárd forintot nyert a Főváros XXI. kerülete, vagyis Csepel önkormányzata pályázat alapján az Új Széchenyi Terv Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programjának keretében város rehabilitációra.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások száma szinte megfeleződött az első három negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, és az ügyletek értékében még jelentősebb a mérséklődés.
A rendszerváltás óta 2017 lehet az első olyan, választásokat megelőző esztendő, amikor egyetlen települést sem léptetnek elő várossá Magyarországon.
A kormány az idén egymilliárd forinttal támogatja a szociális ágazatban dolgozók lelki egészségének megőrzését ‒ közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága.
Az Antiszegregációs Kerekasztal 2013-as megalakulása óta sorozatban a 22. ülését tartotta meg kedden. A megjelentek az eddig elért eredményekről, valamint a helyi megoldások és helyi partnerek együttműködésének fontosságáról tárgyaltak.
Hét Bács-Kiskun megyei konzorcium mintegy 3,5 milliárd forint európai uniós támogatásban részesül a társadalmi hátrányok mérséklésére az Emberi erőforrás fejlesztési operatív programban (Efop) – tájékoztatta a megyei közgyűlés elnöke az MTI-t.
Az Állami Számvevőszék üdvözli a kampányfinanszírozási törvény kedden várható módosítását, amely szerint az egyéni jelöltekhez hasonlóan a jelölőszervezeteket is az állami támogatás visszafizetésére köteleznék, ha nem érik el az egyszázalékos támogatást a választásokon.
Az állatvédelem közös felelősség, erősödéséért az állattartók, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a kormányzati szervek, az oktatás, a hatóságok és az igazságszolgáltatás is sokat tehetnek.
Megalakult a családügyi kabinet a múlt héten Budapesten. Az első ülésen szó esett a Kopp Mária szociológus nevét viselő népesedéspolitikai intézet felállításáról, valamint különböző családtámogatási intézkedésekről is.
Megsemmisítette a közfoglalkoztatottakra vonatkozó, álláspontja szerint diszkriminatív, a magánszférát szükségtelenül korlátozó rendelkezéseket az Alkotmánybíróság csütörtökön közzétett határozatában.
Nem egy napon múlik az ország versenyképessége – figyelmeztet a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért küzdő Magyar Szakszervezeti Szövetség. Közben a helyi köztisztviselők negyedik sztrájkjukra készülnek.
A munkaerőpiac rugalmasabbá tételét, ezen belül a közfoglalkoztatás átalakítását, a munkavállalók mobilitásának és a munkaerőpiac egyensúlyának javítását nevezte a legnagyobb kihívásnak Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerdán Debrecenben.
A híradások szerint 2023. január elsejétől csak az tölthet be vezetői pozíciót a közigazgatásban, aki elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi mesterképzését. Nem felmenő rendszerben léptetnék életbe, vagyis az összes közszolgálati vezetőnek meg kellene szereznie ezt a végzettséget 2023-ig. Ezzel kapcsolatban fogalmazták meg véleményüket Rádió Orient vendégei Gyergyák Ferenc, Józsa Fábián és Szmetana György.
A kormány célja boldogulást kínálni a kisebb városokban, községekben élők számára – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Makón. A kormány társadalmi és politikai célkitűzése, hogy minél több család számára boldogulást kínáljon ott, ahol megszülettek, ahol élnek – mondta Lázár János a Maros-parti városban tartott lakossági fórumán.
Kósa Lajos első interjúját adta a Modern Városok Programért felelős tárca nélküli miniszterként a Hajdú Online-nak, amelyben többek között elmondta: a magyar városokat fejlesztő program várhatóan sokkal többe kerül majd, mint amivel most számol a kormány.
Egy embert végrehajtandó, négyet felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott első fokon a Szegedi Törvényszék a 2006-os tiszai árvíz utáni fertőtlenítéssel kapcsolatos csalás miatt. A vádlottakat folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek.