Az utóbbi egy évben 233 háziorvos szüntette meg a praxisát.
Hírek
Több ezer lakástól válik meg az állam a következő évtől, mindegyiket ingyen átadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által létrehozott nonprofit cégnek.
Szombattól nyújthatják be pályázataikat az ötezer lakos alatti települések önkormányzatai a Magyar falu program keretében korábban meghirdetett felelős állattartás elősegítését célzó alprogramra – tájékoztatta a Miniszterelnökség az MTI-t.
Hat év börtönbüntetéssel sújtotta hétfőn a Szegedi Törvényszék első fokon azt a szegedi jogászt, aki tavaly egy pisztollyal megpróbált kirabolni egy postát, majd két nap múlva ötezer forintot zsákmányolt egy virágboltból.
Az érintett településeket későn tájékoztatták a nagy tesztről. Sok még a megválaszolatlan kérdés. Eddig azt önkormányzatok nem találtak orvost az ügyeletekre, most nagyobb órabért ígérve a mentőszolgálat kezdett toborzásba.
A szigetközi vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezéssel, informatikai és monitoring fejlesztések előkészítésével foglalkozó „Insula Magna - Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program" nyitókonferenciáját tartották pénteken a mosonmagyaróvári várban.
Idén Nagyecsed (Szabolcs-Szatmár-Bereg) az első állomása a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet által közösen indított, hatvankét települést érintő országos szűrőbuszrogramnak.
Geotermikus kutak létesítésére, bővítésére lehet pályázni, akár 2 Mrd Ft értékben tíz szakaszban, 20021. június 16 és 2023. 12. 31. között.
Tovább fokozza hatását az Állami Számvevőszék. Több, korábban még nem értékelt terület és szervezet is bekerült az ÁSZ 2021 második félévi ellenőrzési tervébe.
Az Agrárminisztérium (AM) irányításával működő állami erdőgazdaságok 2021. május végéig összesen 12 577 köbméter - négy és fél versenymedencének megfelelő - hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből a „Tisztítsuk meg az országot!" kezdeményezés keretében - közölte a minisztérium.
A Magyar falu programban még június végéig lehet pályázni a kisboltok megmentését célzó, több tízmilliárd forint támogatásra – hívta fel a figyelmet a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.
Az mfor.hu összegzése szerint a péntek este a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint közel 26 milliárd forint költségvetési forrást mozgatott meg a kormány.
Díjakat adtak át a kistelepülések fiataljait segítő Tanítsunk Magyarországért (TM) program és a SuliLife.hu közreműködésében meghirdetett novellaíró pályázat nyertes alkotóinak szerdán, a Fővárosi Állat- és Növénykertben.
A jelenlegi vízgazdálkodási rendszerekkel nem lehet hatékonyan megbirkózni az egyre szélsőségesebb csapadékkal, árvizekkel, aszályokkal Magyarországon, ezért paradigmaváltásra van szükség.
A koronavírus-járvány elleni védekezés több tízmilliárd forintos lyukat ütött az országos buszos cég forgalmán, amely ennek ellenére mindvégig szolgáltatott.
A szakdolgozók több mint fele távozni készül az egészségügyből a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) frissen lezárt felmérése szerint.
Annak ellenére, hogy változik a háztartási napelemes rendszerekkel megtermelt áram elszámolása, a szakértő szerint továbbra is érdemes ilyen beruházásba fektetni.
Az UNESCO múlt heti üzenete után egy újabb figyelmeztetést kapott a magyar kormány a Fertő tavi beruházás miatt - ezútta Brüsszeltől.
Ahogyan aztÂÂ Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, megjelent a Magyar Közlönyben, hogy mely munkakörben dolgozók kaphatnak plusz tíz nap pótszabadságot azért, mert a koronavírus-járvány idején részt vettek a védekezésben.
A parlament kedden megszavazta azt a törvényt, amelynek értelmében megvásárolhatják a világörökségi helyszínen lévő, eddig elidegenítési tilalom alatt álló bérlakásaikat azok a lakók, akik legalább öt éve bérlik azt. A módosítást 134 igen szavazattal, 25 nem szavazattal fogadta el a Ház.
Online szakmai konferenciasorozatra hívjuk az önkormányzatokat, amelynek állomásain a résztvevők neves szakértőktől, kormányzati és önkormányzati képviselőktől hallhatnak előadásokat önkormányzati innovációkról, idősellátásról, társadalmi felzárkózásról. Ha az Önök önkormányzatában bizonyítottan működő és egyedi megoldás született az önkormányzati működés bármely területén, azzal érdemes pályázni 2021. június 30-ig, hiszen az országos ismertség és elismertség mellett pénzjutalom is jár!Â
Kulturális programsorozattal pályázhatnak a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa programban résztvevő kistelepülések a Pajta-programra június 30-áig.