Július 1-jéig lehet jelentkezni a családbarát munkahelyek kialakítására kiírt pályázatra – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Hornung Ágnes.
Hírek
Az építési és közlekedési miniszter nemtetszését fejezte ki a helyi adóbevételek felhasználásával kapcsolatban, ezért országos szintű változtatásokat javasol.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára bejelentette, hogy húsz százalékkal emelkedik a nevelési ellátmány összege, az a támogatás, amelyet a gyermek étkezésére, ruházkodására, tanfelszerelésére lehet fordítani.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke nem tart attól, hogy nagyobb feszültségek keletkeznek az októberig tartó „átmeneti időszakban”, amikor a most megválasztott polgármesterek és testületek elfoglalhatják helyüket.
A főváros likviditási helyzete jelenleg nincs veszélyben – mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.
Szijjártó Péter bejelentette: az a cél, hogy már szeptemberben át tudják adni a rákosrendezői területet a fejlesztőnek. A projekt a 2500 milliárd forintos szintet biztosan eléri, de korábban utaltak arra is, hogy akár 4000 milliárd forint körüli is lehet a költség.
Az északi parton lényegesen kevesebb van belőlük: térképen az összes szabadstrand.
A kormány 160 milliárd forinttal támogatja azokat a beruházásokat, amelyekben új alállomások épülnek, folytatódik a meglévők bővítése és távvezeték-fejlesztések is megvalósulnak – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára, Koncz Zsófia kedden a MAVIR kerepesi alállomásának bővítési záróünnepségén.
A kormány kiemelt hangsúlyt fektet a szemléletformálást segítő programok támogatására, amelyek igyekeznek már a legkisebb kortól kezdve megtanítani a gyerekeket a természeti értékek szeretetére, tiszteletére. Ebben fontos szerepet játszanak a Zöld Óvodák, ahol a gyermekek életkoruknak megfelelő környezeti nevelést kapnak.
Öt helyszínen, mintegy ötven fellépővel, vízi színpadokkal és strandbulikkal várja az érdeklődőket a június utolsó hétvégéjén kezdődő, ingyenes BalatONkoncert idei programsorozata.
A magyar kormány még június végéig kihirdetné a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának új szabályozását, amely számos fontos változást tartalmaz, és lényegében a bajba jutott települések állami gyámság alá vételével jár.
A főpolgármester helyettese az ATV Híradónak nyilatkozva úgy fogalmazott: perben és haragban állnak a kormánnyal.
Mintegy harmincezer lakás felújítására ad lehetőséget a program – közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).
Habár az önkormányzat 102 milliárd forint adót szedett be az év első 4 hónapjában, pénzeszközei április végére mégis kilencmilliárd forintra csökkentek, adósságállománya 30 milliárd forinttal nőtt – írta kedden közösségi oldalán Varga Mihály.
A felzárkózó régiókban sokszor mondják, hogy az Észak-Dunántúl csak ne beszéljen, mert tejjel-mézzel folyó Kánaán van, azonban ha megnézzük az Észak-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókat, akkor egy regionális drámát láthatunk kibontakozni – jelezte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Macronomx konferencián.
A vizsgált szakrendelői beruházások több mint a felét az önkormányzatok fizették egy magyar felmérés szerint 2022-ben és tavaly. 2024-ben csak a felmérésben szereplő intézményeknél összesen több mint 10 milliárd forintot költenek az önkormányzatok a szakrendelőik támogatására.
Négy hónapig még szabad kezük van azoknak a képviselőtestületeknek és polgármestereknek, akiket a választók leváltottak a június 9-i önkormányzati választáson.
Július elsején indul az otthonfelújítási program, hosszabb futamidővel és többféle tevékenységre igényelhető támogatás.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének szakmai eseményén a mindennapi ember számára alig érzékelhető problémára irányították a figyelmet az előadók: az emberi beavatkozások okozta gondokra.
Bár az autóipar gondokkal küszködik, ami miatt a hazánkban nemrég kiépült akkumulátorgyárak is elbocsátásokra kényszerültek, egyelőre úgy tűnik, a kínai BYD szegedi gyárberuházása nem lassul.
A 24.hu újságírója rákérdezett a kormányinfón az önkormányzati szakrendelők ügyére, a hétfőn benyújtott és kedden elfogadott egészségügyi salátatörvényben ugyan nem szerepel, de régóta lebegtetik az államosításukat, és értesülésünk szerint a javaslatból is csak az utolsó pillanatban került ki.
Több mint hetvenmilliárd forint áll rendelkezésre a munkaerőpiac bővítésére, így például az inaktívak felkutatására.