Egyedi kormánydöntések révén 140,6 milliárd forintot kaptak három év alatt főként működési támogatásra az önkormányzatok, az összeg zömét a megyei jogú városok.
Hírek
Százhetvenöt járásszékhelynek nyújt támogatást a Belügyminisztérium településfejlesztési stratégia kidolgozásához több mint egymilliárd forint értékben - tájékoztatta a tárca az MTI-t.
A közelmúltban levélben fordult Fónagy Jánoshoz, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárához a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ), a városi közösségi közlekedés aktuális problémáiról. A felvetésekre reagálva egyeztetés történt az érintettek részvételével, ahol az érdekvédők fenntartották azon véleményüket, hogy az állam nem vonulhat ki a városi közösségi közlekedés finanszírozásából.
A magyar közigazgatás az elmúlt négy évben kinyílt, részese lett az egyes országok közigazgatási rendszerei között kialakult versenynek – mondta, az MTI szerint, a közigazgatási és igazságügyi miniszter a közigazgatási ösztöndíjprogram idei nyitóünnepségén, Budapesten.
Történelmi léptékű az adósságátvállalás az önkormányzati rendszer életében, a települések az idei költségvetésüket már úgy tervezték, hogy a tőke- és kamattörlesztés alól felszabaduló forrásokat településeikre fordítják” – jelentette ki, a Világgazdaság beszámolója szerint, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Uszodák, tornatermek, tantermek újulhatnak meg és épülhetnek, és óvodafejlesztés is lesz. Tízmilliárd forintot fordít a kormány az országos köznevelési infrastruktúra-fejlesztésre – jelentette be az emberi erőforrások minisztere.
A magyar kormánynak az a célja, hogy teljes foglalkoztatottság legyen Magyarországon - mondta Orbán Viktor Ózdon, a hajdani kohászati üzemek egy romos csarnokában. A miniszterelnök hisz abban: a világ tartozik minden embernek annyival, hogy megadja a lehetőséget arra, hogy saját munkájából tartsa el magát és családját. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e szervezni az országot úgy, hogy ez valósággá váljon.
A választási eljárási törvény hibája miatt a jegyzőkönyvvezetőnek beosztott közalkalmazottak közül nem mindenki szavazhat majd a választásokon. Van olyan, akinek végső soron a főnöke tilthatja meg, hogy április hatodikán válasszon.
A dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő feliratok, illetve jelzések szembetűnően, világosan és egységesen mindenki számára, négy nyelven felismerhetőek legyenek – ez a célja annak az új szabályozásnak, amelyet 2014. március 1-től kell alkalmazni. A nemdohányzók védelmét szolgáló szabályok betartásával együtt a feliratok meglétét is a járási, kerületi kormányhivatalok népegészségügyi intézetei ellenőrzik.
Elkészült az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséhez szükséges kormányrendelet tervezete. A dokumentumot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerdán tette közzé a kormány honlapján. A jogszabály elfogadása esetén július elsején lépne hatályba.
Február végéig több millió forint értékű vetőmagra pályázhatnak civil szervezetek és önkormányzatok, melyek zöldséget termelnek, és azt a hátrányos helyzetűeknek, vagy intézményeknek adják.
Csak akkor lehet erős az ország, ha erősek a települések is. Az Orbán-kormánynak köszönhetően megerősödtek, megszabadultak adósságuktól – mondta az országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságának elnöke.
Az új közigazgatás feladata, hogy olyan szakembereket neveljenek ki, s olyanok üljenek a döntő pozíciókban, akik értik a polgárok gondjait, és segíteni akarnak. A jövő feladata az új közigazgatás kultúrájának megteremtése – mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi karán.
Az önök képzése része annak a célnak, mellyel a közszolgálati kormánytisztviselő hivatás becsületének helyreállítását kívánjuk elérni Magyarországon – mondta Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés oklevélátadó ünnepségén Budapesten.
Megalakult a MaNorKa projekt („Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” című projekt, a magyar-norvég kapcsolatok rövidítése) járási és önkormányzati hivatalok együttműködésével foglalkozó Munkacsoport, melynek 12 tagját 7 szervezet delegálta - tudatta a TÖOSZ.
Tavaly decemberben 2 millió 790 ezren dolgoztak Magyarországon a legalább 5 főt foglalkoztató vállalatoknál, nonprofit szervezeteknél és a költségvetési szférában összesen – derült ki a KSH bér- és létszámadataiból. Ez 5,6 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest.
Azok a települések juthatnak most pluszpénzhez, amelyeknek nem volt adósságuk, így esetükben nem volt szükség állami hitelátvállalásra – így döntött a kormány. De elveszíthetik a beígért támogatást, ha az igénylőlapot nem küldik el idejében a Belügyminisztériumnak.
A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete (MKBE) a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal (MJÁT) közös szervezésben „Új utak a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeletében” címmel tudományos konferenciát rendez 2014. március 10. napján, a Kúria Dísztermében.
Mintegy 2,8 milliárd forintba kerül, hogy a kormányzat és az államigazgatás is olyan modern informatikai megoldásokat használjon, mint a versenyszféra.
Az egyszerűbb, gyorsabb, precízebb ügyintézést lehetővé tevő programok fejlesztésével is segíti a kincstár a települési önkormányzatokat – mondta a Magyar Államkincstár elnöke. A kincstár elképzelései között szerepel az önkormányzati számlavezetés, a pénzügyeikben való kincstári szerepvállalás növelése is.
Két év alatt alig több mint 57 ezer megváltozott munkaképességű ember komplex felülvizsgálatát végezték el az orvosszakértők, és még 135 ezren hátra vannak. Ez derül ki legalábbis az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárának írásbeli képviselői kérdésekre adott válaszaiból – írja a Világgazdaság.
Létrejön Pakson egy szakértőkből és intézményvezetőkből álló csoport, valamint egy munkaszervezet, amelyek feladata az lesz, hogy a várost felkészítsék az atomerőmű fejlesztésére – mondta el Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője az MTI-nek.