Rétvári Bence szerint jóval pontosabbá vált a közszféra korrupciós veszélyeit tartalmazó térkép az Állami Számvevőszék (ÁSZ) idei felmérése után, amely negyven százalékkal pontosabb képet nyújt arról, hogy az egyes közintézményekben hol kell jobban odafigyelni a korrupciós kockázatokra – írja az MTI.
Hírek
Lassan visszafelé lendül az agglomerációs inga. Csak autóba ne kelljen ülni! – hördül fel a negyvenes éveinek második felét taposó Kőnig Tímea, „visszavándorlása” után egy héttel. A férjével és két kamaszgyerekével a múlt hétvégén költöztek vissza Érdről Budapestre, bő egy évtizednyi agglomerációs lét után.
Egy tizenegy éve elakasztott, másfél milliárd forintos kikötő- és strandberuházás ügyét zárta le azzal Balatonföldvár, hogy nettó 9,5 millió forintért visszavásárolta a Nyugati strand fejlesztési jogát. A polgármester szerint az eset jogalkotási kérdést is feszeget.
Sokkal több kamera vigyázhatná a rendet Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, ha a rendőrség osztozna az önkormányzatokkal a költségeken. A főváros III. kerületében összesen 64 kamera figyeli a teret, immár hatodik éve. Azóta egyetlen újat sem kapcsoltak a rendszerhez, pedig a bűncselekmények száma mintegy 70 százalékkal csökkent az érintett közterületeken.
A fideszes képviselő-testület áthelyezte az antifasiszta ellenálló mellszobrát. Politikailag támadhatatlan alkotást szeretett volna állítani Kőbánya főterére a X. kerületi önkormányzat. A testület többségét alkotó Fidesz–Jobbik szerint a szintén ebben a ciklusban átkeresztelt Szent László téren álló Pataky István-mellszobor a legkevésbé sem tartozik ebbe a kategóriába.
Két hónappal az árhullám levonulása után még mindig homokzsákok hevernek a parton. A júniusi „évszázad árvízénél” az elvárható módon tette a dolgát az állami apparátus, ám a Duna áradása utáni pénzügyi elszámolás kevésbé tűnik gördülékenynek. Erre utal legalábbis, hogy lassan két hónappal az árvíz után is jócskán akadnak megválaszolatlan pénzügyi kérdések.
„Kocsmaadó" helyett utólagos pénzbírságot kellene kivetni azon vendéglátó-ipari egységekre, amelyek zavarják a környékbeli lakók éjszakai nyugalmát, illetve másnap reggelre környezetük rendetlenné válik - mondta a Napi Gazdaságnak Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
A mintegy százhetvenezer kilométernyi önkormányzati tulajdonú közút 73,5 százaléka kiépítetlen, azaz burkolat nélküli földút Magyarországon. A rossz állapotú közutak jelentős aránya gátolhatja a települések fejlődését. A finanszírozás előteremtése azonban sok esetben nagy kihívás az önkormányzatoknak.
Több, a közszférát érintő javaslatot nyújtott be a Jobbik Magyarországért mozgalom a parlamentnek, kezdeményezi például az illetményalap emelését. Azt is sürgeti, hogy a kormány pontosan határozza meg a feladatellátásban végzett funkciókat.
Nyolcvan ház felépült, összesen ötszázat terveznek a szociális lakóparkba, de aligha folytatódik a kísérlet, még az első ütem házait se sikerül benépesíteni. Ócsa viszont jól járt kudarccal is.
Fejér megyében három helyszínen, Dunaújvárosban, Martonvásáron és Székesfehérváron nyílik idén kormányablak, de jövő év közepére elkészül a gárdonyi integrált ügyfélszolgálat is tíz munkaállomással, a kiépítést várhatóan felújítás kíséri. December 31-ig kell önkéntes mentőcsoportoknak felállniuk, a helyi katasztrófavédelmi feladatok ellátására 30-40 fő lesz mozgósítható. A másfél éve leállt Velencei-tó kapuja projektet új kivitelező fogja 10 hónapon belül az eredeti terveknek megfelelően megvalósítani, a 1,5 milliárdos beruházás a környék üdülőforgalmát jelentősen élénkítheti. A Gárdonyi járás fejlesztéseiről Sági Tibor hivatalvezető számolt be a Rádió Orient műsorában.
A magyarok 93 százaléka úgy gondolja, hogy az országban nem létezik munkahelyi biztonság, ami még Chile, India és Törökország eredményénél is rosszabb - közölte a Randstad nemzetközi személyzeti tanácsadó a második negyedéves felmérésének adatait.
Oroszlány megvásárolta a helyi hulladékkezelőt, a martfűi szemét összegyűjtésére közérdekű szolgáltatót jelölt ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, elkészült az észak-balatoni hulladékkezelési társulás hárommilliárd forintos projektje.
A közigazgatás és a versenyszféra között továbbra is óriási szakadék húzódik: az anyagi megbecsülés nagyobb a versenyszférában, a közigazgatásban inkább az erkölcsi elismertség van előtérben. „Lépésenként haladunk, szorosan a versenyszféra nyomában vagyunk” – emelte ki a Rádió Orient műsorában Szegedi Piroska. A KIM személyügyekért felelős helyettes államtitkára az új életpályamodellel kapcsolatban elmondta, nem a klasszikus típusú pályára állításról van szó - hisz fiatalok és a közigazgatás akár egész életen át együtt maradhatnak.
Alkotmánybírósági (Ab) felülvizsgálatot kezdeményezett az ombudsman arról a szabályról, amely alapján automatikusan ki lehet zárni a közmunkából azokat, akik nem tartják rendben lakókörnyezetüket, vagy akiknek gyermeke nem teljesíti tankötelezettségét. Szabó Máté aggályosnak tartja azt is, hogy szociális támogatások feltételeként ugyancsak előírható a lakóhely rendezettségének ellenőrzése.
Három "visszaélésgyanús" ügyről számolt be Hegedűs Lorántné országgyűlési képviselő, ezek a kiskunfélegyházi, a hódmezővásárhelyi és a budapesti I. kerületi önkormányzatot érintik. A képviselő feljelentést tett, az ügyészség megkezdte a nyomozást, majd bűncselekmény hiányára hivatkozva lezárta.
Jelenleg zajlik az egyeztetés az egy éve felállt Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ügyfeleinek közfoglalkoztatásáról. A megváltozott munkaképességűek bevonása emellett az új hivatal együttműködései révén erősödik. A TÁMOP 1.1.1 pénzbeli támogatást nyújt az alkalmazáshoz és a képzések finanszírozásához, míg az alternatív programok a munkahelykeresésben segítenek. A Rádió Orient műsorában Borsos József megbízott igazgató elmondta, Zala megyében havi átlagban közel 650 a rehabilitációs ellátott, melyből az elmúlt 1 évben 168 rehabilitált embert helyeztek újra állásba.
Adósságaiktól megszabadulva most már fejlesztésekre is gondolhatnak a magyar önkormányzatok, így az adósságrendezés kormányzati programja sikeresnek ítélhető az országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságának elnöke szerint. Hollókőn például most két sikeres pályázat is megvalósulhat.
A várakozásoknak megfelelően alakultak az április-júniusi munkaerő-piaci adatok az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint. Ugyanakkor a foglalkoztatottság növekedésében továbbra is meghatározó szerepe van a közmunkaprogramoknak.
Szétosztotta az ország útjait megbízható képviselői között a kormány. A 19 megyei útügyi biztost már kinevezték, de még nem mondták meg nekik, mi lesz a dolguk. A brigadérosok sorában olyan is akad, akinek volt már gondja a törvénnyel az utakon.
A Nagy és Pál Ügyvédi Iroda és a CEU Tender Kft. alkotta szakmai konzorcium nyerte el az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (NFÜ KFF) tevékenységét segítő tanácsadási szerződést az elkövetkező két évre. A konzorcium feladata elsősorban az EU-források felhasználásához kapcsolódó, közbeszerzési szempontú minőségellenőrzés és szabályossági ellenőrzés.
A szociális és gyermekjóléti alapellátás fejlesztésére országszerte 1666, míg a helyi közösségi közlekedésre 86 település kap vissza nem térítendő támogatást. Az erről szóló belügyminiszteri rendelet a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.