A kormánnyal, a járásokkal, a településekkel, a civil szervezetekkel, az egyházakkal való összefogást javasolta az október tizenkettedike után felálló megyei önkormányzatoknak Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei választmányának elnöke.
Hírek
Beerősítette a forintot Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta ugyanis, hogy komolyan gondolják az állami kiadáscsökkentést. A Népszabadság információja szerint az összes állami háttérintézmény megszűntetése is szóba jöhet.
Összesen huszonkét település áll végrehajtási eljárás alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyilvántartása szerint, köztük három fővárosi kerületi önkormányzat is.
Hányan kerültek ki a téli közmunkaprogram képzéseiben résztvevők közül az elsődleges munkaerőpiacra, és mit tervez az idén télen a kormány? – kérdezte írásban Szél Bernadett országgyűlési képviselő a belügyminisztert. A belügyminiszter válaszából az is kiderül, hogy folyamatban van az idei téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezése.
A teljesen leromlott állapotú közutak rendbetételére a következő évben sem jut elég pénz. Az autósok legfeljebb annak örülhetnek, hogy próbálkozások azért vannak – írja a Népszabadság.
Bár a települési képviselő-testületek, polgármesterek megválasztásában nemcsak a magyar és az uniós állampolgárok, hanem bevándorlók, letelepedők és menekültek is részt vehetnek, ha van bejelentett magyarországi lakóhelyük, összességében mégis kevesebben voksolhatnak október 12-én, mint a parlamenti szavazáson – írja az Index.
Augusztus óta az a szóbeszéd járja köztisztviselői berkekben, hogy eltávolították a Csongrád megyei kormányhivatal főigazgatóját – írta meg a Délmagyarország. A híresztelést több forrás is megerősítette. Menesztették a megyei kormányhivatal igazgatóját is, és a szegedi járási hivatalvezető eltávolításáról is pletykák keringenek.
Programot indít a 47 leghátrányosabb helyzetű térség támogatására a K&H Bank – jelentette be Horváth Magyary Nóra, a hitelintézet kommunikációs ügyvezető igazgatója.
Az októberi önkormányzati választáson a választópolgárok átjelentkezéssel szavazhatnak a bejelentett tartózkodási helyük szerinti településen is, míg azok, akik még a választás előtt elköltöznek, már csak az új lakóhelyük jelöltjeire voksolhatnak. Csak érvényes okmányokkal lehet szavazni, célszerű ellenőrizni a személyazonosító okmányok, lakcímigazolvány érvényességét.
Még mindig Budapest az ország legfejlettebb „megyéje”: itt a legmagasabb a nettó átlagkereset, a foglalkoztatottság, itt van a legtöbb beruházás és vállalkozás. A legnehezebben továbbra is a Nógrádban és Borsodban élők boldogulhatnak – derül ki a KSH friss adataiból, amelyekről a Világgazdaság számol be.
Két, közösségi tulajdonban lévő nonprofit rezsiszolgáltató cég jöhet létre, ezek struktúrája a jövő év elején körvonalazódhat - közölte a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.
Az új gyermekvédelmi törvényi szabályozás támogatja a nevelőszülői elhelyezés elsődlegességét, jelentősen átalakítja a gyámsági rendszert és a gyermekvédelmi szervek infrastruktúráját is. A Cseppkő Gyermekotthonban szervezett szakmai konferencián a szakemberek kiemelték: a rendszer nem befejezett, több ponton stabilizálásra, pontosításra van szükség az eredményes munkához, ugyanakkor előremutató változásokat hozott – írja az OrientPress Hírügynökség.
Nem egy-két éves, hanem évtizedes probléma, hogy "szétszakadt" az ország, csökkenteni kell a térségek közötti különbségeket a gazdaság, a foglalkoztatás szempontjából is - jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
Pálffy Ilona közölte, hogy az idei három választásra (parlamenti, EP, önkormányzati) összesen mintegy 20 milliárd forintot kaptak a költségvetésből – írja a Világgazdaság.
Régóta kiadatlan budapesti üzlethelyiségek nyílnak meg a Nyitva! fesztiválon szeptember 19. és október 19. között a Fővárosi Önkormányzat és a Kortárs Építészeti Központ szervezésében. A pályázati úton kiválasztott projektek palettája igen sokszínű.
A nem végleges adatok szerint kilencszázötvenöt ajánlóívet nem vittek vissza az önkormányzati választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek - mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján.
A www.kozbeszerzes-online.hu oldal adatai szerint az év elejétől 9303 magyarországi közbeszerzési eljárás volt meghirdetve. Jelenleg megközelítőleg 500-ra lehet még ajánlatot benyújtani – írja a VG Online.
Ismét pályázhatnak az ötezer fő alatti önkormányzatok a szociális tűzifa programra. Idén egymilliárd forinttal megemelte a kormány a rendelkezésre álló keretet, összesen 3 milliárd forint áll rendelkezésre.
A benne résztvevők több mint kétharmada pozitívan ítélte meg a közfoglalkoztatást, az ott szerzett ismereteket négyötödük hasznosnak tartja, a bérezéssel kapcsolatban viszont megosztottan reagáltak - derül ki Belügyminisztérium által készített kutatásból, amelynek kiértékelésében a Századvég Alapítvány nyújtott segítséget.
Tavaly megcsappant a hazai víziközmű-szolgáltatók száma, jelentősen összevonásokra került sor. A ma aktív 46 szolgáltatóból 18 kizárólag állami vagy önkormányzati tulajdonban van. Megugrott az egy szolgáltató által ellátott települések száma, és megnőtt az egy szolgálatóra jutó felhasználói egyenérték is. A szakma legnagyobbjainak az adózott eredménye mínuszban volt – írja a Világgazdaság.
A kormány elkötelezett a közfoglalkoztatás mellett: tavaly 179 milliárd forintot különített el a programok finanszírozására, az idén 231 milliárd forintot és átcsoportosítással további 4,7 milliárdot - hangsúlyozta a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára.
Átadták az egységes segélyhívó rendszer egyik hívásfogadó központját Miskolcon, a Hatvanötösök útján. A központot Pintér Sándor belügyminiszter avatta fel, aki kiemelte: az új központok, a modern technika, az új szervezet egyet jelent a gyorsabb reagálóképességgel és a nagyobb biztonsággal.