Több mint kétezer önkormányzat pályázott szociális tűzifára és barnakőszénre a Belügyminisztériumnál – írja az MTI.
Hírek
Nagyjából ezren jelentkeztek be állandó lakosként másfél év alatt egy negyvenágyas soroksári panzióba, többségük román állampolgár. Bár meglehet, hogy nem ez vezérelte őket, mind szavazhatnak az önkormányzati választáson. A jegyző és a járási hivatal szerint nincs mit tenni, a bevándorlási hivatal ellenben vizsgálatot indított a kérdéseink nyomán – írja a Népszabadság.
Az önkormányzati, nemzetiségi választással kapcsolatos ügyekben is hívható a 1818-as kormányzati telefonos ügyfélszolgálat. Ezen a telefonszámon az állampolgárok a hét minden napján, nullától 24 óráig szakembereknek tehetik fel a közigazgatást érintő kérdéseiket.
A főváros vonzáskörzetébe tartozó Budaörs a legfejlettebb, a Hajdú-Bihar megyei Told pedig a legkevésbé fejlett egy 2011-es felmérés szerint, melynek eredményei most kerültek napvilágra. A lista fontos kormánydöntés alapjául szolgál majd – írja a napi.hu.
A szociális szövetkezet lényeges továbblépés a közfoglalkoztatási formából, hiszen itt már piaci szereplőként tud megjelenni mind a munkavállaló mind a szervezet – közölte Pogácsás Tibor a Belügyminisztériumban tartott termékbemutatón. Az önkormányzati államtitkár elmondta, a szervezetek a következő években akár már a nagykereskedelemben is forgalmazhatják áruikat – írja az OrientPress Hírügynökség.
A hazai közszolgáltató társaságoknak ezentúl számos dologról kell tájékoztatniuk internetes honlapjukon ügyfeleiket egy most elfogadott törvénymódosítás szerint, és fogyasztóvédelmi referenst kell alkalmazniuk. A változtatás több-kevesebb új feladatot ró a szolgáltatókra – írja a Világgazdaság.
A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett kulturális közfoglalkoztatás program a példája annak, hogy a közfoglalkoztatásban nemcsak fizikai, hanem szellemi értéket létrehozó munka is zajlik, amely kulturális területen az érettségizettek, diplomások számára nyújt segítséget, egyben hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon az unós átlagnál alacsonyabb a munkanélküliségi ráta.
A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala adataiból kiderül: négy polgármester- és két képviselőtestületi választás marad el jövő vasárnap, a nemzetiségeknél pedig 566 települési és négy megyei választást nem lehet megtartani.
Tizennyolc jelenlegi országgyűlési képviselő indul a helyi önkormányzati választáson, jóllehet a parlamenti mandátum összeférhetetlen a települési képviselői, polgármesteri illetve megyei közgyűlési mandátummal. Aki tehát közülük mandátumot szerez, annak döntenie kell, melyiket tartja meg.
Mind a 22 állami erdőgazdaság részt vesz a pénteken megkezdődött tűzifa-értékesítési akcióban, amelynek keretében mintegy 170 ezer köbméter lakossági tűzifát árusítanak 10 százalék árkedvezménnyel országszerte - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) az MTI érdeklődésére.
A kormány soha nem engedi el a devecseriek kezét - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Devecserben a vörösiszap-katasztrófa negyedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Az MSZP szerint négy évvel a katasztrófa után még mindig sok a tisztázatlan kérdés.
Átadta a Futár elnevezésű forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszert Tarlós István főpolgármester – írja OrientPress Hírügynökség. Ennek keretében a combino villamosokat leszámítva minden felszíni járművön működik utastájékoztató, a köztereken pedig 263 monitort szereltek fel. Ez a megállók öt százalékát érinti, de okos telefonról bárki követheti a járatok közlekedését – közölte Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója.
Először a földgáz, majd az áram, végül a távhő egyetemes szolgáltatásában jelenne meg a Főgáz alapjain létrehozandó állami közműholding, amely kesztyűt dobna a szegmens mára jórészt veszteségessé vált szereplőinek. Az új társaság 2-3 év alatt érné el optimális gazdálkodási méretét – írja a Világgazdaság.
Demonstrációt hirdet, és egy hónapon át tartó országos aláírásgyűjtést indított tagszervezetei kezdeményezésére a korkedvezményes nyugdíjrendszer megmentéséért a mintegy 250 ezer tagot képviselő Magyar Szakszervezeti Szövetség.
Paks város 60-65 kilométeres körzetében megteremtené az elektromos közlekedés lehetőségét a paksi önkormányzat, erre indították el a Protheus projektet, amelyhez szeretnék megnyerni a térségben érintett többi önkormányzatot is. A negyven település polgármestere számára csütörtökön tartottak tájékoztatót Pakson, előkészítve csatlakozásukat.
A jó állam mérhetőségéről szóló tanulmánykötetet mutattak be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A tervek szerint tavasz közepére elkészül a jó államról szóló első jelentés, valamint az ehhez kapcsolódó empirikus kutatásokat tartalmazó tanulmánykötet is.
Megkezdődtek a budai fonódó villamos kivitelezési munkálatai hétfőn. A beruházás indulásakor Tarlós István főpolgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján nagy lépésnek nevezte a budai villamosvonalak összekötését, jelezve: az észak- és dél-budai közösségi közlekedési lehetőségek jelenleg „szerények”.
Ahhoz, hogy a magyarok az országot a hazájuknak érezzék, a településüket a sajátjuknak tekintsék, olyan helyi közösségekre van szükség, amelyhez hosszú távon kötődhetnek, és ezt kell szolgálniuk az önkormányzatoknak is - mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Az átalakulóban levő könyvtárhasználathoz kíván igazodni az Országos Könyvtári Napok – mondta Fodor Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöke Budapesten. Az október 13-20. között zajló programok keretében többek között közös versolvasással, az e-könyvekről szóló előadásokkal és ingyenes beiratkozással várják a látogatókat szerte az országban. A kezdeményezésre a korábbi évekhez hasonlóan több mint 150 ezer főt várnak – írja az OrientPress Hírügynökség.
Az önkormányzati választás kitűzéséről szóló értesítők 1,2 százaléka érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához, mert a címzettet nem találta a posta – írja az MTI.
Az önkormányzati választáson huszonnégy olyan jelölt indul, akinek sem állandó lakcíme, sem tartózkodási helye nincs, mindössze települési szintű lakcíme, azaz lakcímkártyáján csak a település van feltüntetve, utca és házszám nélkül - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.
A kormány döntött a nemzeti közműszolgáltató felállításáról, amely már 2015-től piaci körülmények között áramot, gázt és távhőt fog szolgáltatni - jelentette be Lázár János a hét végén Makón, erről a hvg.hu számol be.