Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerint meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy mindenki megfelelő megélhetést találjon idehaza, az ember pedig annyira értékes, hogy egyáltalán nem kellene adóztatni azért, mert dolgozik, így a személyi jövedelemadó akár nulla százalékos is lehetne – olvasható a Magyar Nemzet szerdai lapszámában.
Hírek
Gödi lakosok már legalább 1400 panaszos levelet küldtek a Pest Megyei Kormányhivatalnak a Samsung-gyár környezetében tapasztalható éjjeli zajok miatt. A helyiek érdekeit képviselő Göd-ÉRT Egyesület azt várja a levélküldő kampánytól, hogy a kikényszerített hatósági ellenőrzés után érzékelhető legyen a zajcsökkenés a környéken.
Hazánkban a méhlegelő összecsúszott a gazzal, a toklász a vadvirággal, aminek egyik fő oka a gyepvakságunk. Minőségi, városi méhlegelőt Magyarországon jelenleg nagy kihívás létrehozni, mert az őshonos, szép vadvirágok maguktól – magforrások hiányában – alig jutnak el egy nagyvárosba, megfelelő magkeverék pedig nincs.
Ahogy az immár hagyomány, ünnepélyesen összeöntötték a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban felajánlott búzát az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
Augusztusban érkezett a hír, hogy szeptembertől két település, Kiskunlacháza és Nyírbogát városi rangra emelkedik. Kiskunlacházának idén január 1-jén 9245 állandó lakosa volt, így a lakosságszámot tekintve egyáltalán nem lóg majd ki a magyar városok közül. Nyírbogátról viszont könnyen gondolhatnánk: 3076 lakos túl kevés ahhoz, hogy városnak lehessen nevezni. Csakhogy rengeteg magyar kisváros van, amelynek még kevesebb lakosa van, és számos olyan község található Magyarországon, amelyek sokkal népesebbek. Ennek kapcsán a Pénzcentrum összegyűjtötte az ország legnépesebb falvait, és legnéptelenebb kisvárosait.
A Magyar Posta cáfolja a terjengő híreket, nem tervez postabezárást. Jelenleg nincs olyan átszervezés a társaságnál, ami miatt csökkenne a posták száma – közölte a társaság hétfőn.
Az állami egészségügy egyes területei szinte leálltak az elmúlt időszakban, pedig néhány beavatkozásnál több év hosszúságú várólistákat kellene leoperálni. A történelmi jelentőségű béremelésről rendelkező szolgálati törvény ugyanis nem teszi érdekeltté a szereplőket, a mellékállások gyakorlatilag megmaradtak a szakmánkénti különalkuk miatt, a hálapénz hiánya egyes területeken szinte megbénítja a napi működést. Sőt, a betegek egy része visszasírja a korábban elátkozott paraszolvenciát.
A parti nádasok szűrőmezők, melyek a tó öntisztulását segítik, és ha eltűnnek, vagy felszabdalják őket, felgyorsul a tó pusztulása. Az emberek nagy része, sőt még a tóparti önkormányzatok egy része sem érti, nem hiszi még mindig, mennyire fontos egy sekély tó életében a nádas.
Sok kisgyermek kezdi meg ősszel a bölcsődét, nyár végére általában betelnek a férőhelyek. Vannak olyan családok azonban, akiknek lakóhelye közelében nincsen állami bölcsőde, vagy túl kevés a férőhely, így ha a szülők vissza akarnak térni a munkába, magánintézménybe kell adniuk gyermeküket. A magánbölcsőde viszont nem olcsó mulatság. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy ebben a helyzetben milyen lehetőségeik vannak a kisgyermekes családoknak, milyen támogatást és mely településeken vehetnek igénybe.
Legkésőbb januárra új működési és szervezeti szabályzatuk lehet a kórházaknak. A városi kórházak gazdálkodásának irányítását átveszik a megyei intézmények.
Minden ötezernél kevesebb lakosú kistelepülés egymillió forintot igényelhet falunapok szervezésére a Magyar falu programban – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár Vértessomlón. Erről hamarosan kormánydöntés születik.
A „Maradj Hajdú-Biharban!" elnevezésű ösztöndíjrendszer célja a fiatalok helyben maradásra ösztönzése, hogy a megszerzett tudást a megyében hasznosítsák.
Tisztelgés a magyar nemzet előtt – Büszkén hirdetjük Nemzeti hitvallásunkat címmel adott ki közleményt a kormány, amelyben arról írnak, hogy a több mint ezeréves államalapítás nemzeti ünnepének közeledtével, Magyarország alaptörvényének 10 éves évfordulója alkalmából a kormány az alkotmányban is rögzített Nemzeti hitvallás kifüggesztésével tiszteleg a magyar nemzet előtt és ugyanerre kéri a közintézményeket is.
Orbán Viktor miniszterelnök szerda este Sztojka Attilát nevezte ki egy kormányhatározatban a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztosnak. Öttagú titkárságot is kap. Csütörtöktől Sztojka Attila közvetlenül a miniszterelnök irányítása alatt, a Belügyminisztériumon belül felel majd az ügyért – derül ki a szerda esti Magyar Közlönyből.
A magyar lakosság nagy része a korábbiaknál több belföldi utat tervez a jövőben – egyebek között ez is kiderül a pécsi önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem közös piackutatásából.
Egy magyar család az új tanévhez szükséges alapvető tanszerekre gyermekenként átlag 10-15 ezer forintot, iskolatáskára további 15 ezer forintot költ a Regio Játék felmérése szerint.
„Magyarország számára többé nem elérhetőek a Norvég Alap 2014-2021-es forrásai”.
Közel kétszázmillió forinttal támogatja a kormány Európa legnagyobb, közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap megtartását.
Fesztiválszerű rendezvénysorozatot szerveznek az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre - jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.
A pályázatok beérkezését követően a Program Irányító Bizottsága döntést hozott, a szakértők írásbeli értékelését követően a bizottság tagjai a beérkezett pályázatok közül 2021. július 28-án hibrid ülés keretében választották ki a 15 továbbjutó önkormányzati jó gyakorlatot.
L. Simon László korábbi kultúráért felelős államtitkárt nevezték ki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójává július 31-i hatállyal. Ő maga jelentette be Facebook-oldalán.
A rendkívül alacsony vízszint miatt nagyon nagy szükség lenne a Velencei-tó vizének pótlására, de a pótlással kapcsolatos tervet jelenleg nem tudja támogatni a kormány, erről beszélt Tessely Zoltán, a Velencei-tó fejlesztéséért felelős kormánybiztos.