A közlemény szerint a 20 százalékos béremelés fenntartótól függetlenül minden állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szociális, illetve gyermekvédelmi intézmény vagy szolgáltató dolgozójának jár 2022. január 1-jétől.
Hírek
Az ÁSZ által „SEGÍTHETÜNK? – Az Állami Számvevőszék hasznosulási diskurzusa" címmel tartott hasznosulási kerekasztal beszélgetésen a résztvevők az önkormányzatok működésébe nyerhettek betekintést, és első kézből kaphattak választ olyan izgalmas kérdésekre, mint hogy mikor tekintjük az önkormányzatot jól irányítottnak, vagy melyek az önkormányzatok vezetésének kulcskompetenciái. Az eseményen az előadók külön kitértek arra a kérdésre is, hogy miképpen hasznosulnak az ÁSZ ellenőrzései.
Azonnali béremelést és az oktatásban dolgozók munkaterheinek csökkentését követeli és közös sztrájkbizottságot alakít a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – jelentették be a két szervezet közös sajtótájékoztatóján a múlt héten.
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tartotta soron következő ülését október 6-án. Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke vezette testület az ülés előtt megemlékezett a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúról.
Megszületett Magyarország első állatvédelmi kódexe; a kezdeményező Állatorvostudományi Egyetem mellett az okmányt 14 másik szervezet, többek között az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Állatorvosi Kamara, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert írta alá az állatok világnapja alkalmából.
Már a parlamenti népjóléti bizottságának ülésén leszavazta a kormánypárti többség azt a javaslatot, hogy az otthonápolási díj minden esetben érje el a mindenkori minimálbért, ne csak a gyermeküket otthon gondozók esetében.
A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország versenyt. Az idei győztesek: Nagykanizsa, Veresegyház, Etyek és Buzsák – ők nyerték el az idén a legvirágosabb hazai településnek járó elismerést.
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2022-es pályázati kiírásai civil szervezetek részére - jelentette be a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón.
A magyar közigazgatás becsülettel helytállt a megváltozott körülmények között - mondta a Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára, Almási Győző a Somogy megyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásán Siófokon.
Szentendre a Postás szabadstrand fejlesztésére 29,8 millió forint vissza nem térítendő turisztikai támogatást nyert el tavaly decemberben a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ). Az önkormányzat szerint rajtuk kívül álló okok miatt nem tudták időre befejezni a projektet, ezért határidő-hosszabbítási kérelmet nyújtottak be, de a Magyar Turisztikai Ügynökség formai hibákra hivatkozva elutasította az önkormányzat kérelmét, és a teljes fejlesztési összeget visszakéri.
A jövőben is szükség lesz az álláskeresés és a nyílt munkaerőpiac között hidat képező közfoglalkoztatás legalább átmeneti lehetőségének a biztosítására – közölte a Belügyminisztérium.
Közel félmilliárd forint pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból újították fel, illetve bővítették a keskeny nyomtávú Tisza-parti kisvasutat Tiszakécskén. Augusztusban volt ötven éve, hogy elindult, tizenkét év szünet után most kibővített sínpályán és felújítva indulhatott újra.
A Magyar falu program további támogatására 28,5 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány. Ebből 3,5 milliárd a falusi utak felújítására fordítható.
Nagyon úgy fest, csak a pereskedés marad a csopaki önkormányzat számára, hogy legalább esélye legyen „visszakapni” a település mólóját, ami egyben az utolsó nyilvános kijárat (volt) a faluban a Balatonhoz.
Magyarország első, napelemparkkal működő energiaközösségét hozza létre Keszthelyen az önkormányzat és az MVM Optimum Zrt. lakossági és vállalkozói részvétellel. A beruházás költségvetése több mint négyszázmillió forint.
Felújította a XII. kerületi önkormányzat a tulajdonában levő, leromlott állapotú Alkotás utca 21. szám alatti házat, ahol kedvezményes lakhatási lehetőséget biztosít az intézményeiben munkát vállalóknak számára - közölte a Hegyvidéki Önkormányzat. A közlemény szerint olyan apartmanházat építettek, amelyben a közszolgálati dolgozók néhány évre - a saját otthonuk megszerzéséig, az előtakarékosság idejére - kedvező feltételekkel lakhatási lehetőséghez juthatnak.
Több mint 2300 település vett részt sikerrel a Belügyminisztérium szociálistüzelőanyag-pályázatán, az önkormányzatoknak a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2022. február 15-éig kell kiosztaniuk a rászorulóknak - közölte a tárca önkormányzati államtitkára pénteken az MTI-vel.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint szükségtelenek voltak a bezárások. A szervezet elnöke érdeklődésünkre azt mondta, jó néhány önkormányzattal összevesztek, amelyek nem kerestek és találtak megoldást arra, hogyan működtessék a termelői piacaikat.
A legnagyobb taglétszámú magyar önkormányzati érdekvédelmi szervezet, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2021. szeptember 28-án tartotta éves Küldöttgyűlését Siófokon. Az eseményen hazai állami vezetők, hazai és külföldi partnerszervezetek képviselői is részt vettek, előadást tartottak.
A Regőczi Alapítvány a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekeket és családjaikat az állami, önkormányzati és karitatív intézményrendszer résztvevőivel szoros együttműködésben tudja hatékonyan, célravezetően segíteni.
A kormány minden lehetséges eszközzel támogatja a helyi élelmiszer-termelést és a helyi élelmiszer-értékesítést – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a bicskei városi piac átadásán.
A fonyódi önkormányzat 30 százalékkal növelné az ingatlanadót.