A kereskedelem és az egészségügy-szociális ellátás területéről távoztak a legtöbben, a legnagyobb eltűnt létszámnál is jobban bővült viszont a szállítás-logisztika területe a járvány miatt. Még mindig dobogós munkáltató a közigazgatás.
Hírek
A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az oldalára feltöltött videóban azt mondta: a Modern városok program egyik legfontosabb célja és legnagyobb vállalása pár éven belül megvalósulhat. Nemsokára kijelenthető, hogy minden megyei jogú várost négysávos gyorsforgalmi úton lehet megközelíteni és biztosított lesz a határok irányába történő összeköttetés is.
Segíteni igazán csak tettekkel lehet – hangoztatta az igazságügyi miniszter hétfőn Érden, egy újabb áldozatsegítő pont átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.
A konzultáció eredményét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára is üdvözölte. Steiner Attila szerint a visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy a feltett kérdéseket az emberek fontosnak tartják.
Adománygyűjtést hirdet és a befolyt összegből tűzifát vásárol rászorulóknak, tervei szerint száz családnak a Magyar Református Szeretetszolgálat.
A kistelepülési önkormányzatok, az egyházközségek és az iskolafenntartó tankerületi központok mellett hétfőtől az ötezernél kevesebb lakosú településeken működő civil szervezetek is pályázhatnak a Magyar falu programban – tájékoztatta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az MTI-t.
Mintegy félmilliárd forint kormányzati támogatásból megújult a győri Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának otthont adó mosonmagyaróvári vár környezete a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részeként tavaly nyáron.
Több mint kétszeresére emeli a zsámbéki önkormányzat a minimális telekméretet, mert elviselhetetlenül zsúfolt a beépítés. Sokkal kisebb tere lesz így a lakásépítési vállalkozóknak.
Péntek reggel hétkor, rendkívüli közgyűlésen döntött úgy a győri képviselő-testület, hogy engedélyezi cégének, a Győr-Szol Zrt.-nek, hogy egy új gázkereskedővel szerződést kössön.
Mintegy ezerháromszáz B+R (biciklizz és utazz) parkoló épült meg a MÁV állomásmegújító programjában 2021-ben – közölte a MÁV az MTI-vel. A legforgalmasabb állomásokat érintő „50 megújuló állomás” program 2019-ben indult.
A jövőben kizárólag tisztán elektromos autók parkolhatnak ingyen Pécsen, ehhez ráadásul előzetesen regisztrálni kell a járművet tulajdonosának – írja az Index. A pécsi önkormányzat rendelete azt a célt szolgálja, hogy megvonják az ingyenes parkolás lehetőségét a zöld rendszámos, ám belsőégésű motorral is rendelkező autók tulajdonosaitól.
A béremelkedés és ezzel a fogyasztás jelentős élénkülésére számítanak idén az MTI-nek válaszoló elemzők, akik a gazdasági növekedésre gyakorolt kedvező hatások mellett a klasszikus ár-bér spirál veszélyét is megemlítik.
A kormány idén is kompenzálja az önkormányzatokat a helyi iparűzési adó csökkentése miatt, és egyeztetéseket folytat a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelése okozta többletterhek mérsékléséről is – erről egyeztetett Banai Péter államháztartásért felelős államtitkár és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke a Pénzügyminisztérium közleménye szerint.
Az Állami Számvevőszék 2021-ben a korábbiaknál jóval több, mintegy 9000 szervezet ellenőrzését zárta le, míg 2020-ban 1534, 2019-ben pedig több mint 1360 szervezetnél mozdította elő a közpénzügyi helyzet javulását – közölte évértékelésében Domokos László, az ÁSZ elnöke.
A bérek kritikus feltorlódásától, a bérrendszer gyors és totális összeomlásától tart a MÁV-Volán-csoporthoz tartozó Vasutasok Szakszervezete, valamint a Közúti Közlekedési Szakszervezet. A minimálbér emelése miatt kialakult bérfeszültség feloldására az érdekvédők a kormánytól kérnek pénzügyi segítséget. A bértorlódás miatt pattanásig feszült helyzet a szolgáltatás biztonságát is veszélybe sodorhatja – olvasható a két szervezet közös közleményében.
Újbuda polgármestere, dr. László Imre és Óbuda polgármestere, dr. Kiss László közös közleményt adott ki, amiben arról írnak, hogy a kormány az óév utolsó napjaiban az ellenzék vezette önkormányzatokat próbálta meg ellehetetleníteni.
A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya tavaly a bruttó végső energiafogyasztásban 1,3 százalékponttal 13,9 százalékra nőtt 2019-hez képest, így Magyarország teljesítette 2020-as célkitűzését – jelentette a MEKH.
Összességében több tízmilliárd hiánnyal számolhat 2022-ben a huszonhárom megyei jogú város a kormányzati megszorítások és a növekvő energiaárak miatt – írja a Népszava. A városokat érintő várható költségvetési hiányt a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) próbálta összesíteni, de a települések nem azonos szempontrendszer alapján számolták ki a veszteségeket, ezért pontos eredményre nem jutottak. Az MJVSZ elnöke, Szita Károly kaposvári polgármester a lap kérdése elárulta, hogy bár a megszorításoknak van előnye, az önkormányzatoknál súlyos bevételkiesést okoznak.
A magyarországi napelemes termelőkapacitás növekedésének nagyságát jelzi, hogy míg 2015-ben az ilyen erőművek mindössze 153 MW teljesítményre voltak képesek, az Energiahivatal legutóbb már azt jelentette, hogy e méret meghaladta az 1500 MW-ot. Ez azonban nem minden, sőt: meglehet, hogy ezzel eleve rossz irányba indultunk el, mert rossz irányba nézünk.Â
Budaörs polgármestere szerint a 2021-es esztendőt továbbra is két döntő tényező határozta meg: a Covid-járvány és az önkormányzatokat érintő brutális kormányzati megszorítások. Ennek ellenére Budaörs sikeres, polgármesterén, Wittinghoff Tamáson pedig évtizedek óta nem találnak fogást – igény pedig lenne rá, kormányoldalról. Erről is kérdezte a hírklikk.hu a tavaly az önkormányzatok tevékenységét illető legrangosabb elismeréssel kitüntetett városvezetőt.
A kormány elfogadta a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányrendeletet, amely részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és ellenőrzését.
A HBVSZ-t tulajdonló önkormányzatok a társaságban tőkét emelhettek volna, de nem tették.