A Belügyminisztériumhoz és a Miniszterelnökséghez fordul a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége annak érdekében, hogy az újabb tüzelőtámogatást ne természetben kelljen kiosztani, hanem – az áprilisi határozathoz hasonlóan – a megkapott költségvetési juttatást készpénzben adhassák tovább a háztartásoknak – közölte a Népszavával Schmidt Jenő, az önkormányzati szövetség elnöke, Tab fideszes polgármestere.
Hírek
Az oroszlányi volt XX-as akna eredeti környezetében lévő bányászati múzeumot csaknem 500 millió forintos beruházással korszerű kiállítótérré alakítják. Az egy évig tartó fejlesztés részeként új fogadóépületet emelnek, interaktívvá teszik a meglévő tárlatot.
Ideiglenes helyszíneken kell tanulniuk a pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola diákjainak szeptembertől, mivel elhalasztják a szerkezetileg károsodott épület felújítását - tájékoztatta a Pécsi Tankerületi Központ és az önkormányzat az MTI-t.
Egyre többen fordulnak közjegyzőhöz azért, hogy bebiztosítsák magukat a problémás bérlőkkel szemben, az elmúlt évben 22 százalékkal nőtt a közjegyzők előtt kötött lakásbérleti szerződések száma.
Közel 30 százalékos a növekedés egy év alatt, de nem a lakáspiac, hanem az állami és önkormányzati megrendelések pörgetik egyre jobban a piacot.
Szándéknyilatkozatot írt alá Zalaegerszeg polgármestere pénteken a szlovéniai Lendván, a dokumentum értelmében magyarországi testvérvárosként partnerséget vállal a muravidéki település Európa Kulturális Fővárosa 2025 címéért folyó pályázaton – tájékoztatta a zalai megyeszékhely önkormányzata az MTI-t.
Budapesten a 23 kerületi önkormányzat közül 10 alkalmaz (fő)tanácsadót. Összesen 39-et, havonta 21 milliót költenek rájuk, vagyis az átlagfizetésük bruttó 541 ezer forint – tudta meg közérdekű adatigényléssel a Zoom.hu. A legalacsonyabb havi díjazás 127 ezer, a legmagasabb több mint egymillió forint.
Trendszerűen emelkedik a viharos napok száma Magyarországon, gyakoribbá váltak a viharkárok, az Union Biztosító idén júliusban végzett országos felmérésében a válaszadók 26 százaléka mondta, hogy az elmúlt öt évben már volt viharkára.
Korábban úgy vélték, hogy a foglalkoztatás növelésére nincsenek tartalékok a közfoglalkoztatásban, a legutóbbi elemzések szerint egy hónap alatt több mint ötezer ember került át a közfoglalkoztatásból a versenyszférába, főként az építőiparba és a mezőgazdaságba.
Két évvel ezelőtt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pályázatot írt ki önkormányzatok számára elektromos autóhoz való nyilvános töltőoszlopok telepítésének támogatására. A pályázaton 2×11 illetve 2×22 kW-os AC illetve 50+22 kW-os DC töltők telepítésére lehetett pénzt igényelni, de a megítélhető összegek úgy lettek meghatározva, hogy a beruházást a legnagyobb mértékben a 2×22 kW-os AC töltőoszlopok esetén fedezze a támogatási összeg. Nem csoda, hogy a GZR-T-Ö-2016 kódnéven futó programon induló 75 önkormányzat többsége ezt a töltőtípust favorizálta.
Csütörtöktől szombatig Nyíregyházán kerül sor a megyei jogú városok 16. sporttalálkozójára. A Megyei Jogú Városok Szövetségének rendezvényén huszonkét megyei jogú városból több mint négyszáz indulóra számítanak a verseny szervezői.
Nehéz időszakot élnek meg a magyar családok: nem elég, hogy a nyaralás a legtöb helyen elvitte a megtakarítások egy részét, az iskolakezdés is egy vagyonba kerül. De van segítség. Sokan nem is tudnak róla, de az önkormányzatoknál is igényelhető többféle támogatás. Mutatjuk, hol mit kaphatunk.
A három év alatti gyerekek számára vetítve még soha nem volt ennyi bölcsődei férőhely Magyarországon, 2010-hez képest a másfélszeresére emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma. Új típusú: mini, családi és munkahelyi bölcsődék is működnek már a hagyományosak mellett.
Az előző európai uniós pénzügyi ciklus 760 milliárd forintos keretéhez képest kétszer annyi pályázati forrás áll rendelkezésre a jelenlegi ciklusban a megújuló energia termelésével kapcsolatos beruházásokra ‒ közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára Nagykanizsán.
Kulturális téren is egyre szorosabbá válik a magyar-román határ két oldalán elterülő térség, Hajdú-Bihar és Bihar megye, illetve Debrecen és Nagyvárad kapcsolata, amit az is jelez, hogy az augusztus 20-i debreceni virágkarneváli kocsikból öt augusztus 21-én Nagyváradon, egy nappal később pedig Érmellék központjában, Bihardiószegen gurul végig a helyi karneválokon.
Olyan államot szeretnénk építeni, amelynek minden cselekedete a köz szolgálatáról szól – hangoztatta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szombaton Törökbálinton, a városháza átadóünnepségén.
Az indoklás szerint az állandó nyitva tartás és a busz-, illetve teherautósáv megnyitása nemcsak a két megye turizmusát élénkítené, hanem a borsi határátkelőhelyet is tehermentesítené – írja a Magyar Hírlap.
Egyeztetést sürget a közszférában tervezett leépítésekről a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Közleménye szerint elfogadhatatlan, hogy a szakszervezetekkel tartott érdemi egyeztetés, illetve bármilyen hatásvizsgálat nélkül jelent be a kormány 15-20 százalékos leépítést.
Tavaly június óta kötelező lenne a kistelepüléseken is bölcsődéket fenntartani, ha legalább öt gyerek szülei igényelnék azt. Az önkormányzatoknak külön intézményre nincs pénzük, de az óvodával összevont változatot már törvényileg tiltják.
Koltay András lehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új rektora, miután a szenátus és a fenntartói testület is támogatta rektori pályázatát. A vezetői megbízásra irányuló pályázati eljárást június végén írta ki a munkáltató jogokat gyakorló fenntartói testület, miután Patyi András lemondott az egyetem vezetéséről.
Olyan államot építünk, ahol a szolgáltatás az elsődleges ‒ jelentette ki Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a Sziget Fesztiválon tartott sajtótájékoztatóján.
A szociális gyermekétkeztetés több mint kétezer településen érhető el a nyári szünetben. A kormány a családtámogatás egyik formájaként tekint a szünidei gyermekétkeztetésre, ezért növelték az erre szánt forrásokat, valamint bővítették az igénybevétel idejét és a jogosultak körét.