Széles körben egyértelművé válik, hogy valaki munkanélküli, ha a mellényére ráírják, hogy közfoglalkoztatott, állapította meg az ombudsman.
Hírek
Működőképes, adósság és hiány nélküli önkormányzati rendszer jön létre egy éven belül Magyarországon. Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Békéscsabán, a városi polgármesterek randevúján szólt az önkormányzati reform jelenlegi állásáról.
Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely többek között módosítja a Munka Törvénykönyve távolléti díj számítását. Ennek értelmében távollét (például szabadság) esetén a munkabér nem változik a munkanapok számától és a távollét időtartamától függően. Az új szabályozás 2013. augusztus 1. napján lép hatályba és visszamenőleg nem hatályos, azaz először a 2013. július hónapjára járó munkabérek kiszámításakor alkalmazható. Emellett módosulnak a szabadság kiadásának egyes szabályai is, amelyek részben 2013.augusztus 1-én, illetve 2014. január 1-én lépnek hatályba.
A fővárosi II. kerület, a Víziváros polgármestere, Láng Zsolt a díj fennállása, 1997 óta első budapesti polgármesterként vette át az Év Polgármestere elismerést. A helyi közösségek erősítését tartja a legfontosabb feladatnak.
A szociális kártya már a következő félévben megjelenhet egyes területeken, jövőre pedig már egységes rendszerben valósulhat meg a bevezetése.
A részleteket is ismertette Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára: eszerint négy feladatra kapnak tizenhét milliárd forintos többletfinanszírozást az önkormányzatok a következő hónapokban. Ez egy átmeneti év, a kiegészítő támogatások jövőre be fognak épülni a finanszírozásba.
Az önkormányzatok állami utakat is takarítottak a márciusi hóviharban, és most futnak a pénzük után.
Amennyiben sikerül a hazánk rendelkezésére álló nyolcezer milliárd forintot úgy elkölteni, hogy az egybeessen a Brüsszel által meghatározott célokkal, a következő uniós költségvetési ciklusban bővíthetők a forrásaink – hangzott el egy háttérbeszélgetésen, amelyről a Magyar Nemzet számol be. Ez esetben húsz százalékkal több pénz, azaz nagyjából 9600 milliárd forint kerülhet a gazdaságba.
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságra nevezik át Budapest Főváros Közterület-felügyeletét, és bővítik a szervezet feladatkörét. A közterület-használat díjszabása pedig inflációkövető lesz a fővárosban, és júliustól 5,7 százalékkal emelkedik.
Összesen 17 milliárd forintnyi támogatási többletforrás biztosítását, s ezenfelül a helyi önkormányzatok támogatására további 3 milliárd forint átcsoportosítását rendelte el a kormány - derül ki a Magyar Közlöny keddi számából.
A 32 kistelepülés többségének tavalyi évről áthúzódott adósságkonszolidációja is lassan rendeződik, az ötezer feletti települések esetében már csak a technikai kérdésekről egyeztetnek a felek.
Kitűnőre vizsgázik a szentendrei a mobil árvízvédelmi fal, amely már napok óta tartja a megáradt Duna hatalmas víztömegét - mondta a város polgármestere. A szentendrei tetőzéskor, 796 centiméternél 1,45 méterig ért a víz a 1,80 méter magas mobil falnál vasárnap délelőtt, és kedd délben is még 1,02 méternél tartott.
Bemutatták a 2010. október 4-én Devecsert, Kolontárt és Somlóvásárhelyet sújtó vörösiszap-katasztrófa komplex társadalmi hatástanulmányát. A devecseri önkormányzat megbízásából a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ készítette el.
Húszmilliárdot akartak megtakarítani a közszférában dolgozók kényszernyugdíjazásával, de az intézkedés akár több milliárdos pluszkiadással is járhat a költségvetésnek.
A termőföld védelmének erősítése a legfőbb célja az erről szóló törvény módosításának. Plusz bevételt hozhat a földvédelmi járulék a költségvetésnek.
A júliustól tíz százalékkal csökkenő lakossági szemétszállítási díjak a következő években akár további harminc-negyven százalékkal is csökkenhetnek a hulladékgazdálkodásban bevezetett vagy bevezetés előtt álló új rendelkezések miatt – jelentette ki Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára Pusztazámorban.
Foglalkoztatási téában stratégiai partnerséget kötött a Man at Work Kft. Nemesvámos Önkormányzatával. Az együttműködés az 5000 fő alatti települések tartós munkanélküliségének enyhítésére meghirdetett felhívás mintaprojektje. Ennek keretében elsősorban a hátrányos helyzetűek, a rossz anyagi körülmények között, segélyen élők számára biztosítanak betanított, alkalmi, segéd- és szakmunkát, valamint segítik a fiatalok pályaorientációját.
Az önkormányzatok többségének módosítania kell a helyi iparűzési adóról (hipa) szóló rendeletét, ha életbe lép a fuvarozók és az állam kompenzációról szóló megállapodása, amely szerint a vállalkozók évi 10-15 milliárd forintot visszakaphatnak az útdíjból úgy, hogy a hipából levonhatják az útdíjbefizetések 7,5 százalékát.
A korábbiakhoz hasonlóan idén is önkormányzatok nevezhettek a Virágos Magyarországért versenyre. A benevezett településeket a szakemberekből álló területi zsűrik a nyár folyamán keresik fel. A két győztes település képviselheti jövőre Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén.
Megalakult a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) az árvízi veszélyhelyzet elhárításában szerepet vállaló segélyszervezetek, szeretetszolgálatok részvételével szerdán Budapesten. A Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter vezetésével működő testület tagszervezetei ezentúl összehangolják majd segítő tevékenységüket.
Elfogadta az Országgyűlés a kormány által benyújtott, az elektronikus ügyintézéssel és a közigazgatási hatósági eljárással (Ket.) kapcsolatos törvénymódosító csomagot.