Több mint száz új ügyet lehet majd szeptember 1-jétől intézni az ország eddig átadott 260 és Pest megye 21 kormányablakában.
Hírek
Az öt szakszervezeti konföderáció visszautasítja, hogy a háttérintézmények megszüntetéséről, átalakításáról szóló kormányzati döntés a „megfelelő előkészítő érdekegyeztetés nélkül született meg”.
Akár 208 ezer gyerek kaphat a nyári szünet hétköznapjain ebédet, miután a kormány kötelezővé tette az önkormányzatok számára a díjmentes étkeztetés biztosítását, és az ehhez szükséges forrást is biztosítja - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára annak apropóján, hogy a múlt héten kaptak először a fiatalok szünidei ebédet.
Harminc százalékkal emeli a kormányzathoz közvetlenül tartozó alkalmazottak bérét a kabinet, és azt üzenték a szakszervezetnek, hogy az önkormányzati alkalmazottakról gondoskodjanak az önkormányzatok. Lázár János viszont 300 közszolga menesztését jelentette be. A köztisztviselők szakszervezete két órás sztrájkot hirdetett.
Átadták Budapest díszpolgári címeit a Fővárosi Közgyűlés pénteki ünnepi ülésén. Bogányi Gergely zongoraművész, Dózsa László színművész, rendező, Freund Tamás neurobiológus, agykutató, Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó, Polgár Judit nemzetközi sakknagymester és Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgatója.
A kormány összesen mintegy 225 milliárd forinttal többet fordít jövőre a közszféra béremelési programjára – derült ki a Magyar Idők birtokába került dokumentumokból. Ennek jelentős részét, mintegy 90 milliárd forintot az egészségügyben, illetve a szociális szférában dolgozók juttatására fordítják. Ezen területeken belül az emelkedő bérek érintik az ápolókat, szakorvosokat, szakgyógyszerészeket, mentőket, valamint a szociális ágazat mintegy 93 ezer dolgozóját.
A Norvég Alap finanszírozza magyar és norvég önkormányzatok, illetve civil szervezetek összefogását, amely az időskorúak aktív, egészséges és független otthoni életvitelének biztosítása érdekében jött lére. A pályázat útján elnyert összegből megvalósuló, Újbuda Önkormányzata által vezetett program célja, hogy önkéntesek bevonásával emeljék az egészségügyi és szociális ellátó rendszerben elérhető szolgáltatások színvonalát.
Pénteken adják át ünnepélyesen a fővárosi Széll Kálmán teret és a budai fonódó villamoshálózatot. A tér és a villamoshálózat pénteki átadóünnepségén Tarlós István főpolgármester mond köszöntőt.
Nemzeti Címer Bizottság alakul. A testület önkormányzatok címereit véleményezi, szükség szerint javaslatokat tesz azok címertani hagyományoknak megfelelő kialakítására.
Bármilyen szabályozás legyen az ágazatban, Debrecen az oktatásügyből soha nem vonul ki – jelentette ki Papp László polgármester az Új Főnix Tervet bemutató tájékoztatóján a helyi Kölcsey központban.
A parlament 122 igen és 63 nem szavazattal elfogadta Magyarország jövő évi költségvetését, amelyet a kormány az adócsökkentés, az otthonteremtés és a gyarapodás büdzséjeként jellemzett – írja a Magyar Nemzet.
Megjelent a kormány határozata a központi hivatalok és minisztériumi háttérintézmények átalakításáról, amely több mint ötven szervezetet érint. Az intézmények döntő többsége várhatóan jogutódlással megszűnik.
Újabb sarc vár a tehetősebb önkormányzatokra: az alacsony adóbevétellel rendelkező települések iskoláinak fenntartásához a tervek szerint körülbelül 21 milliárd forinttal kell majd hozzájárulniuk.
A kulturális ágazat több mint húszezer közalkalmazottját érintő tizenöt százalékos béremelést jelentett be hétfőn az emberi erőforrások minisztere. A kulturális kormányzat számára az infrastrukturális beruházások és a művészeti fesztiválok támogatása mellett fontos a kultúrában dolgozók jövedelmének emelése is – mondta.
Egy kivételével tisztázták a hatóságok azt a 24 önkormányzatot, amelyek sajtóértesülések szerint egykor a Quaestornál tartották pénzüket.
Megosztottak az önkormányzati érdekszövetségek abban, hogy támogatni kell-e a helyhatóságoknál június 22-re meghirdetett sztrájkot. Nyolcból öt szervezet a szolidaritásáról biztosította a béremelést követelő helyhatósági közszolgákat.
Az ombudsman szerint a köztemetés árának behajtása nem lehet út a hajléktalanságba, a jogszabályok áttekintését látja szükségesnek annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit.
A kéményseprő-ipari szervezetek az iparági szakszervezetekkel egyetértésben elutasítják a kémények ellenőrzésének ritkítását, a biztonsági szint csökkentését, egyben üdvözlik a kormány célkitűzését, hogy az otthonok biztonsága érdekében térítésmentes lenne a kéményseprés a szakmailag indokolt gyakorisággal.
Sztrájkra készül a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), hogy súlyt adjanak béremelési követeléseiknek – írja az Index. Június 22-én 8 és 10 óra között fognak munkabeszüntetést tartani, amihez a polgármesteri hivatalokban lévő alapszervezetek közül mintegy száz csatlakozott - közölte a szakszervezet elnöke.
Végül az önkormányzatok lettek a vesztesei a jövő évi költségvetésnek, a keretharc nyertese pedig az erőforrás-minisztérium. A büdzsében eközben a lényeg nem változott: a bérek és a lakástámogatások növelése jelent valódi fiskális lazítást.
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök Tanácsa 2016. június 7-ei ülésén áttekintette az önkormányzati köztisztviselői életpálya kérdését. A megbeszélésen jelen volt és tájékoztatást nyújtott Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke. Az Elnökök Tanácsa képviselői a szövetségek nevében szolidaritásukról biztosították a 2016. június 22-ei önkormányzati köztisztviselői sztrájkban résztvevőket.
„Amikor az önkormányzatiság felszámolásáról beszélgetünk, valójában a magyar demokrácia elvesztését írjuk le, azt, hogy egy magát polgárinak nevező kormány épp a polgári társadalom alapját veszi el a lakosaitól" - összegezte a települések súlyát drasztikusan csökkentő állami lépések eredményét Wittinghoff Tamás a Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért (KARD) Egyesület kilencedik rendezvényén, amelyről a Népszava számol be.