Megjelent egy kormányhatározat arról, hogy a kormány alá tartozó szervek – néhány tételtől eltekintve – október 31-ig nem fizethetnek ki lényegében semmit, ami nem bérköltség.
Hírek
A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az újabb lakossági napelemes pályázatok meghirdetését célszerű lenne a támogatott pályázók energiaközösségbe való belépésének, szerveződésének ösztönzésével is összekötni.
Miközben a tőzsdén zuhan a gáz ára, az MVM közbeszerzési ajánlatában adott 17,5-szeres helyett akár 26-szoros ár megfizetésére kényszerülhet a szentendrei önkormányzat – olvasható a város honlapján. Fülöp Zsolt, a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesült jelöltjeként megválasztott polgármester szerint mielőbb korrigálni kell az abszurd árképzést.
Szegeden az idén ősztől jórészt már termálvíz adja a magánlakások és az intézmények távfűtéséhez szükséges hőenergiát.
Új, mesterséges intelligenciával támogatott, érintőképernyős önkiszolgáló ügyintézési pontokon is lehet már ügyet intézni a kormányablakokban. Az ún. MIA Pontokon elhelyezett eszközöket (Mesterséges Intelligencia Asszisztens) mindenki kipróbálhatja, országszerte közel 200 helyszínen.
A Pest megyei Monoron az ígéretekkel ellentétben se e-mailen, se telefonon nem lehet hatósági áras tűzifát rendelni, így előfordult, hogy valaki hétfőn hajnali 4-re ment az erdészet irodájához, mert korábban zárásig sem került sorra.
Országos, egységes sztrájkot hirdet az oktatás világnapjára, október ötödikére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – tájékoztatta az MTI-t a szakszervezet országos választmánya.
Fekete fellegek gyűlnek az európai és a magyar gazdaság egén, ami a háztartásokon és vállalkozásokon túl a központi és önkormányzati költségvetéseket is nehéz helyzetbe hozza - mondta Windisch László a szegedi közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján.
A Neumann János Nonprofit Kft. szeptember 30-ig meghosszabbítja az Év Digitális Faluja díj, a kistelepülések digitális innovációit és fenntartható megoldásait díjazó pályázat benyújtásának határidejét – közölte a Digitális Jólét Program az MTI-vel.
A kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak és mindenkivel tárgyalni fog, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése jövőre is fennmaradhasson, cserébe pedig mindenkitől takarékosságot várunk el – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlését követően megtartott sajtótájékoztatón, hétfőn Budapesten.
Cikkünk első felében nyomon követtük Fülepp Kálmán példás tisztviselői életútját, ahogy napidíjas ügyészből a főváros tiszti főügyészévé emelkedett. De áttekintettük Budapest helyzetének viszontagságos alakulását is – ami váratlanul a nagypolitika színpadára emelte a mindenki által elismert, ám valójában szinte észre sem vett minta-közszolgát. Ami végül 1906-ban, önmaga számára is váratlanul a nagyváros főpolgármesterévé tette.
Egy nagy „központi régiós” hulladékos cég készül – értesült a Telex. Állítólag a céget fele-fele részt irányítaná Budapest és a hulladékkoncessziót nagyjából egy hónapja, augusztus közepén elnyert Mol.
Szó szerint befűt az energiaválság a falusi turizmusnak is, a szállásadók körében teljes a tanácstalanság, hogy mennyivel reális és szükséges megemelni a téli vendégéjszakák árát a megdrágult fűtés miatt. A növekvő költségek ráadásul csökkenő kereslettel párosulnak, miközben több tízezer szállásadó köteleződött el hároméves nyitvatartásra a Kisfaludy-pályázaton nyert támogatás fejében.
Az ország háromszáz legszegényebb településére ír ki pályázatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány. A Felzárkózó települések programban induló segítő programok megvalósítására civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak jelentkezését várják.
Az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok közérdekű célú, ingyenes átadására hirdetett pályázatot a Nébih.
A cégeknél és az önkormányzatoknál előbb a még kedvező áron megkötött gázszerződések futnak ki, majd nem sokkal később lejárnak az elérhető árú áramszerződések is. Arra nincs recept, hogy miképpen lehetne most olcsóbban energiát vásárolni, de ha a piac működését és az energiakereskedők helyzetét jobban megismerjük, talán az ügyfelek is megértik: ez most mindenkinek nehéz.
Székesfehérvár élen jár a zöld átállásban, de van hova fejlődni, és kell is, mert ha azt kérjük az emberektől, hogy gondolkodjanak zölden, előtte a városnak is jó példával kell előállnia – mondta a település polgármestere, Cser-Palkovics András.
Többe kerül az energiahálózatok működtetése az elszálló áram és gázárak miatt, ezért kell emelni az úgynevezett rendszerhasználati díjakat – mondta az RTL Híradónak egy energiapiaci szakértő, miután többen jelezték: nem értik, miért nő ez a költség is a számlában. Az áram esetében már nyáron megemelték az átviteli díjat, a gáznál októbertől emelkedik a rendszerhasználati díj.
Friss adatok szerint szeptemberben országszerte 843 alapellátó praxisban nem volt orvos, a fővárosban 92 háziorvosi és 81 alapellátó fogorvosi praxis üres. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapestről készült körképe szerint bár a fővárosban az egészségügyi szolgáltatások könnyebben elérhetők, mint az ország más térségében, de az orvoshiány is jelentősebb.
Szeptembertől tizenegy állami informatikai társaság és egy költségvetési szerv került négy minisztériumtól mintegy ötezer dolgozóval az újonnan megalakult Digitális Magyarország Ügynökséghez – jelentette be Guller Zoltán vezérigazgató.
284 állami projektet függesztettek fel a költségvetés egyensúlya érdekében. A pontos listát hétfőn éjszaka tették közzé. Sportlétesítmények tucatjai és több mint száz útfelújítás esett áldozatul a Lázár János által vezetett tárca döntésének.
A főpolgármester levelet írt a miniszterelnöknek, bár inkább személyesen egyeztetne.