A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége küldöttgyűlése attól a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse felhívással fordul az önkormányzatokhoz, hogy tegyenek javaslatot elismerésre méltó személyekre. A javaslatokat 2016. március 15-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ titkárságára.
Hírek
A kormány kész viselni az agglomerációs közlekedés költségeit 2016. január elsejétől – jelentette ki Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Tarlós István főpolgármesterrel folytatott szombati egyeztetésén. Amíg a feladatot az állam helyett más végzi, addig az állam állja a jegybevétellel nem fedezett költségeket.
Területfejlesztési fórumra hívta a megyei települések polgármestereit, települési vezetőit, területfejlesztési szakembereit a Békés Megyei Önkormányzat. A nyílt napon részletek hangzottak el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első tíz pályázati felhívásáról, valamint bemutatkoztak a megyei önkormányzat azon kollégái, akik a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmentben és egyéb tevékenységek ellátásában közreműködnek a jövőben. A 15 fős szervezeti egységben nem csak projektmenedzserek és asszisztensek, hanem jogi, pénzügyi valamint kommunikációs feladatokat végző szakember is bemutatkozott.
Nem vesznek el funkciók, feladatok a kormány által tervezett intézmény-átszervezésekkel - emelte ki az M1 aktuális csatorna műsorában a kormányszóvivő, Kovács Zoltán. A legfontosabbnak azt tartja, hogy egy hatékony, modern állam alakuljon ki Magyarországon.
További, Kaposvárhoz köthető hírességek portréi kerülhetnek fel a város közelmúltban forgalomba helyezett új, környezetbarát helyi járatú autóbuszaira egy szavazássorozat eredményeként.
Tavaly 23 település élt a földadó kivetésének lehetőségével, idén pedig számuk tovább növekszik annak ellenére, hogy korábban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, az agrártárca és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sem értett egyet az új adónem bevezetésével. Pedig az elmúlt időszakban az önkormányzatoktól úgy vontak el forrásokat, hogy közben sok közfeladatuk megmaradt – írja a Magyar Nemzet.
Azonnali bértárgyalást követel a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete elé szervezett akciót szerdán Budapesten. A szakszervezet képviselői petíciót adtak át Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkárnak.
A parlamenti szavazás előtt kikerült a kéményseprőtörvényből az a kétharmadot igénylő paragrafus, ami kiszedte volna az önkormányzatok feladatai közül a kéményseprést. A kormány szerint ez nem probléma, mert a feladatokat a törvény nem előírja, csak lazán felsorolja. Ráadásul egyelőre és elvben a katasztrófavédelem és az önkormányzatok osztozni fognak a feladaton. Ha az önkormányzatok meglévő szerződései kifutnak, és már minden kéményseprő otthagyta a cégét, csak a katasztrófavédelem marad majd a piacon.
Megnyílt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége titkársága által üzemeltetett Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ a budapesti Damjanich utcában. A központ ingyenes helyszínt kínál bármely magyar önkormányzat számára, legyen szó megbeszélésről vagy rendezvényről. Emellett itt elérhetőek lesznek a TÖOSZ által az elmúlt években kidolgozott képzési programok és felhalmozott tudásbázis is.
A kiemelkedő gazdasági eredményeknek és a szigorú költségvetési politikának köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a magyar kormány jelentős, 18 milliárd forintos többletforrással támogassa az önkormányzatok munkáját – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Az agglomerációs járatok átadása az államnak súlyos pénzügyi és üzemeltetési kockázatokkal jár, tömeges utaspanaszt és közlekedési káoszt eredményezhet. Ráadásul a haszon sem jelentős. A főpolgármester másként látja.
Kriza Ákos, Miskolc 2014-ben újjáválasztott polgármestere rágalmazásért feljelentette Lakatos Miklós nyíregyházi vállalkozót, aki a múlt héten az N1 TV egyik videójában azt állította: a Fidesz 2014-es miskolci önkormányzati kampányában dolgozott másokkal együtt, és ezért „feketekasszából” fizettek nekik.
Bírálta az önkormányzatoknak juttatott állami pénzek elosztását a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.
Folytatódnak idén az egyeztetések a szociális ágazat képviselőivel; a kormány elkötelezett abban, hogy anyagilag és erkölcsileg is megbecsülje a területen dolgozók kemény munkáját – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága az MTI-vel.
Nagyon sok magyar város irigykedve tekint Győr munkaerő-piaci mutatóira. A probléma ott nem az, hogyan biztosítsanak munkát az embereknek, ellenkezőleg, több a meghirdetett állás, mint a szakember. A szakemberek hiánya persze óriási gond, hiszen gátolja a további fejlesztéseket, beruházásokat. A győri vállalkozások munkaerő igényének megoldási lehetőségein az önkormányzat is dolgozik, e témában hívott össze konferenciát a közelmúltban a Győri Nemzetközi Ipari Park. Kft.-vel közösen Győr polgármestere.
A későbbiekben is lesz autóbuszos közlekedés Szegeden, de lehet, hogy a város cége nyújtja ezt a szolgáltatást, mert a jelenlegi üzemeltető túl drága ajánlatot tett.
Tavalyhoz képest harminchéttel több önkormányzat jelentkezett az Európai Mobilitási Hét eseményeire, ezzel Magyarország Európa harmadik legaktívabb országa.
Elméletben sikerült rendezni az elmaradt közalkalmazotti fizetéseket, de azért várják még a további panaszokat, mondta Dancsó József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke.
A politika rátelepszik a magyar gazdaságra, és feudális jellegű osztogatással fojtja meg az egészséges piaci fejlődést. Ennek tulajdonítható az általános bizalmatlanság, amely visszafogja az egyébként növekedőképes kis cégeket. Pedig ideje lenne hátrébb lépnie a politikai elitnek a gazdaságtól, mert szervesen fejlődő hazai vállalkozások nélkül elképzelhetetlen a dinamikus növekedés. Különösen, hogy 2020 után várhatóan jelentősen csökkennek a hazai beruházások döntő többségét adó uniós támogatások.
Bűncselekmény hiányában felmentette Schwartz Bélát, Ajka polgármesterét a Veszprémi Törvényszék a jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és zsarolás bűntettében ellene emelt vádak alól kedden. A Veszprémi Járásbíróság tavaly január 23-ai felmentő ítéletét hagyták helyben.
Immáron harmadszor ítélte Budapestnek az európai szervezet (ECIIA) a közép-kelet-európai régió éves nemzetközi konferenciájának rendezési jogát. Szervező a BEMSZ és az ETK Szolgáltató zRt. ceekonferencia21016.iia.hu
A dombóvári önkormányzat állítja: a Klik nem fordít elég pénzt az iskolák karbantartására, ezért perelnek.