Több mint 342 millió forint vis maior támogatás odaítéléséről döntött a közelmúltban Pintér Sándor belügyminiszter, ezzel 21 önkormányzat kap központi segítséget – tájékoztatott a Kormány.hu.
Hírek
Sok önkormányzat hitelfelvételre kényszerülhet, így újra eladósodhat, hiába konszolidálta őket az állam öt évvel ezelőtt. Már januárban többen jelezték, hogy a jelentősen dráguló építőipari szolgáltatások miatt nem fognak annyiból kijönni a beruházások, ahogy azt korábban gondolták.
Az utóbbi hónapokban jelentősen felgyorsult a közfoglalkoztatottak elhelyezkedése a versenyszférában – tudta meg a Magyar Idők az érdekképviseletektől. A foglalkoztatókat a munkaerőhiány ösztönzi a közmunkások felvételére, képzésükre, a dolgozókat pedig a jóval magasabb minimálbér motiválja, amivel jelentősen magasabb jövedelemre tehetnek szert. Így a közfoglalkoztatás is egyre inkább beszűkül, a jelenlegi 140-160 ezer fős átlagos létszámból nagyjából 30-40 ezer ember integrálható még az elsődleges munkaerőpiacon.
Varga Mihály pénzügyminiszter is megfontolandónak tartja, hogy a munkaerőhiányt jelentősen enyhíteni lehetne a közszféra dolgozói létszámának leépítésével. Azonban az álláspiacon olyan típusú munkakörökben van nagy hiány, amely korántsem vág a közszféra szellemi alkalmazottainak profiljába, márpedig a többséget ők alkotják. Így sokan lennének olyanok, akik a „tetszik, nem tetszik, a munkát el kell végezni" alapon, kényszerből válthatnának állást. Milyen realitása van ennek?
Bár a száraz kora tavasz és a csapadékos nyár nem kedvezett a mezőgazdaságnak, a legtöbb önkormányzati gazdaságban nincs ok panaszra, az időjárás csak Hajdúnánáson okozott komolyabb veszteségeket. Az viszont kiderül az összeállításból, hogy a közfoglalkoztatás visszaszorulása miatti munkaerőhiány mindenhol fejtörést okoz.
Minden korábbinál több önkormányzat vesz részt az idén az európai mobilitási héten. A programok főként közösségi jellegűek, a legtöbb önkormányzat családi és sportrendezvényekkel készül. Az eseményt Európa-szerte minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg.
Az önkormányzati érdekképviseletek és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete egy-aránt örömét fejezte ki a jövő évi költségvetésben béremelésre szánt 11 milliárd forint forrás kapcsán. Szerintük ugyanakkor ezzel a gondok nem oldódnak meg, átfogó megoldást sürgetnek.
Évről évre egyre több a közterületre kihelyezett illegális hulladék a településeken, ezért az önkormányzatoknak egyre több pénzt kell költeniük annak felszámolására.
Nyolc új viharjelző állomást létesít a katasztrófavédelem a balatoni régióban, és folyamatosan fejleszti a viharjelző rendszereket a hazai tavak partjain, illetve a vizeken tartózkodók biztonsága érdekében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kommunikációs szolgálata.
Előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz küldte vizsgálatra Áder János köztársasági elnök a vízgazdálkodási törvény vízkivételekkel összefüggő módosítását.
Példaértékű tárgyalások kezdődtek a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Balaton Fejlesztési Tanács között a kiemelt üdülőövezetben található 95 állami ingatlanról, amelyre szükségük lenne a helyi önkormányzatoknak fejlesztéseikhez.
A kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők is megkapják a téli rezsicsökkentést – döntött a kormány. Az érintettek október 15-ig jelenthetik be támogatási igényüket a helyi önkormányzatoknál.
Emelt összegű csokra számíthatnak az ötezer lelkesnél kisebb településeken ingatlant vásárlók vagy építők az elvándorlás megállítása érdekében - jelentette be a minap a kancelláriaminiszter. A hírre megindult ingatlanos közleménycunami a vidéki ingatlanpiac felfordulását vizionálta, ám erre az általunk megkérdezett szakértők szerint biztosan nem lehet számítani. Ha az elnéptelenedés megállítására nem is, valamire azonban mégis jó lehet a részleteiben nem ismert beavatkozás – írja a napi.hu.
Ötvenegy központi költségvetési intézmény teljesítményellenőrzéséről készített összegző elemzést az Állami Számvevőszék, és arra a következtésre jutott, hogy az érintett intézmények nem tettek lépéseket a gazdaságos, hatékony és eredményes feladatellátás követelményeinek kialakítására.
Örömmel üdvözölte az otthonteremtési kedvezmény (csok) emelésének bejelentését Csomor László, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke. Úgy véli azonban, hogy sokrétű intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok motiválva legyenek arra, hogy kistelepüléseken telepedjenek le.
Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a kistelepüléseken, a kisebb falvakban is el lehessen érni a magyar államot – jelentette ki a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára egy mobil kormányablakbusz átadásán kedden Nyíregyházán.
Jövőre folytatódik az életpályamodellek kidolgozása, rendezik a köztisztviselői béreket és a szülés utáni munkába való visszatérést is segítik – árulta el a kormányzat terveit Simon Attila István, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára.
Ahogy arról az Alfahír is beszámolt, jövő év január elsejétől megvonják a rendőröktől az eddigi túlórapénzeket. Az Átlátszó összeállításából kiderül, hogy az ország sok területén a túlmunkát eddig az önkormányzatoknak kellett finanszírozniuk, adományok formájában.
Panaszkodnak az őstermelők és a kistermelők, hogy az önkormányzati kertekből származó zöldségek áraival nem tudják tartani a versenyt. A piacokon olcsóbban árulják termékeiket, mint ők, így nehéz helyzetbe kerülnek. Jogszabály viszont nem tiltja, hogy a közmunkások termelte zöldségeket a piacon eladhassák.
A közszolgálatban dolgozókat képviselő szakszervezetek választ várnak a kormánytól arra, hogy tervez-e változtatni a közszolgálat munkajogi rendszerén, azaz megszünteti-e a közalkalmazotti törvényt, valamint változtat-e a közszolgálati tisztviselői törvény szervi és személyi hatályán.
Sajtóhírek szerint bár a fidesz tagadja, hogy hozzányúlna a jövő évi önkormányzati választás előtt a jelenlegi állapotokhoz, nemrég olyan közvélemény kutatást rendeltek, melyből erre lehet következtetni.
A VOSZ szerint a köztisztviselők, a kormánytisztviselők mellett az állami és önkormányzati vállalatok bürokráciáján, igazgatási szintjein is lehetne racionalizálni, ésszerűsíteni a humánerőforrás-gazdálkodást.