Egy a napokban megjelent kormányrendelet-módosítás könnyítette az egyszerű bejelentéssel való építkezést. A módosítás nyomán azonban nagy eséllyel olyan épületek jöhetnek létre, amelyek nem, vagy nem mindenben felelnek meg a biztonság és a fenntarthatóság, a gazdaságos üzemeltetés követelményeinek - figyelmeztet állásfoglalásában a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), megjegyezve, hogy módosítás előtt nem került sor szakmai egyeztetésre.
Hírek
Nőtt az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya tavaly, és az elszállított szemét csaknem negyede hasznosult újra - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összefoglaló kiadványából, amely a települések infrastrukturális ellátottságának 2018-as állapotát mutatja be.
A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala megyei Várföldén, ahol az önkormányzati választást megelőzően, rövid idő alatt, több mint 50 százalékkal növekedett a bejelentkezettek száma. Megismétlik a választást Szekszárd két egyéni választókerületében is.
Az illegálisan lerakott hulladék és a kirándulók által eldobált szemét hatalmas problémákat okoz a hazai erdőkben. Úgy tűnik, hogy a közelmúltban egyre többen felfigyeltek erre a jelenségre, valamint egyre növekvő számú ember foglalkozik a problémával. Napvilágot láttak egészen nagy horderejű, országos kezdeményezések is, emellett számos önkéntes „hétköznapi hős" lát neki nap mint nap annak a lehetetlennek tűnő feladatnak, hogy megszabadítsa a természetet a végeláthatatlan szeméttől - Duli Gábor eddig például 6000 liter szeméttől tisztította meg a Bükköt. A környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek üdvözlik a helyi kezdeményezéseket, ugyanakkor a probléma megszűnéséhez elengedhetetlen a szigorítás és a szemléletváltás.
Már az igénylő személyi azonosítóját (személyi számát) és a lakcímét is rögzítik az újonnan kiállított állandó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) tároló elemén. A korábban igényelt okmányokra a lakcímadat az állampolgár kérelmére utólag is felírható.
Nagykovácsi kettőt előzve feljött a második helyre, Gödöllő helyett Dunakeszi került az első tízbe.
Október végén és november elején ügyelni kell a tűzesetek megelőzésére a lakásokban és a temetőkben egyaránt, ebben az időszakban ugyanis gyakran riasztják a tűzoltókat a kegyeleti mécsesek vagy gyertyák okozta tüzekhez.
Négy hulladékgazdálkodással, illetve városüzemeltetéssel foglalkozó nemzeti tulajdonú társaság 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését fejezte be az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ ellenőrzései megállapították, hogy Pápa és Sopron önkormányzatának - a gazdasági társasága feletti - tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű, míg Jászberény és Mórahalom önkormányzatának a tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű. Az ellenőrzött társaságok – az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt., valamint a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft. - vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, így az elszámoltathatóságot nem biztosították.
Az Adó szaklap írásában bemutatja az állami adóhatóság, valamit az önkormányzati adóhatóságok adótitokkal kapcsolatos jogosultságait és kötelezettségeit, röviden kitérve az adótitok megsértésének jogkövetkezményeire és az adótitok korlátaira.
A fővárosi közszolgák bérviszonyainak rendezését és munkakörülményeik javítását ígérte Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten Budapesten, egy szakszervezeti fórum szünetében tartott sajtótájékoztatón.
Újabb 1780 európai, közöttük száznegyvenkét magyarországi település létesíthet ingyenes, vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a WiFi4EU elnevezésű, európai uniós finanszírozási program keretében – jelentette be szerdán az Európai Bizottság.
A kormány újabb pályázati körről döntött a Magyar falu program keretében, így további 20 milliárd forint jut a falvaknak – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken Budapesten.
Vesztegetés miatt egy év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Balogh Jánost, az Országos Roma Önkormányzat vezetőjét múlt csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszék. Az előkészítő ülésen meghozott végzés szerint a szabadságvesztés végrehajtása esetén a vádlott büntetése kétharmad részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
A őszi szünetben is fenntartja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak, ahogyan az összes iskolai szünetben – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel.
A vidéki életkörülmények javítása a célja annak a pályázatnak, amelyet települési önkormányzatok számára hirdetett az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi Központ. A nyertesek állami földek ingyenes használatára szerezhettek jogosultságot – hangzott el a Magyar Gazda eheti adásában. A települések november elején vehetik birtokba a földeket.
Az álláskeresők száma szeptemberben 3,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a szeptemberi zárónapon 243.400 álláskereső szerepelt.
Nagyrészt a helytelen lakossági tüzelés felel a légszennyezettségért - hangsúlyozta az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára.
A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, szerinte lehet népszavazást tartani arról, hogy épüljön-e atlétikai stadion a Csepel-sziget csúcsán, ezért a bíróság hitelesítette az erről szóló népszavazási kezdeményezést.
Meghosszabbított határidőig, november 7-én 12 óráig várja a jelentkezéseket az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Kerékpárosbarát település és Kerékpárosbarát munkahely pályázatokra, amelyek meghirdetésével a tárca célja az volt, hogy a bevált megoldásokat felkutassa, tapasztalataikat feldolgozza és mintaként átadja, a rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazza – írta az ITM közleményében.
Az Állami Számvevőszék szerint csak a leltárral volt gond a ferencvárosi és a terézvárosi vagyonkezelőnél, így nem volt biztosítva a nemzeti vagyon megóvása.
Hétfői ülésén a Nemzeti Választási Bizottság megállapította az október 13-ai országos nemzetiségi választás eredményét, egyetlen kivétellel, mert a roma nemzetiségi választások esetében előreláthatólag több helyen meg kell ismételni a szavazást.
Leporolták az átláthatósági minimumprogramot, amely mellett kétszer annyian köteleződtek el, mit öt éve – egyebek mellett erről beszélt a Transparency International Magyarország jogi igazgatója az ATV Start című műsorban. Ligeti Miklós szerint a múlt vasárnap kapott felhatalmazással sok településen kieshetnek a csontvázak a szekrényből.