Hétfőn indul el nyílt forráskodú, a fizetős szoftverek alternatíváiból összeállított Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium vasárnap.
Hírek
A tavaly 150 éves szövetség tagjai, mintegy 30 ezren, elődeik példáját követve, ünnepségek helyett az esküjükben vállaltakat tették a településeikért, tágabb környezetükért, a határon túli nemzeti összefogás erősítéséért, a hagyományok őrzéséért.
Minden családhoz eljuttatják az igényelt tűzifát ezekben a hetekben január végéig, a Szociális Tüzelőanyag Programban az állami erdőgazdaságok kétszázhatezer köbméter tűzifát juttatnak a rászorulóknak.
Papíron az idei év elején tilos az avar- és zöldhulladék-égetés, amiért milliós bírságot is fizethetnek az ingatlantulajdonosok, mert az önkormányzat és a katasztrófavédelem is bírságolhat miatta. A szabályozást a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet végéig nem kell alkalmazni egy új rendelet értelmében. A váltás elkerülhetetlen, de az emberek közel felét felkészületlenül éri a tilalom.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (VEKOP-6.1.1-21 kódszámú) felhívás, amelyben Magyarország Kormánya a pest megyei bölcsődei ellátásán kíván javíani a január 27-től benyújtható kérelmekkel.
A fővárosi önkormányzat a Lánchíd felújításához szükséges teljes összegre, a közbeszerzésen a nyertes kivitelező által vállalt bruttó 26,75 milliárd forint biztosítására kötelezettséget vállalt – tudta meg a 24.hu. Így nincs akadálya annak, hogy aláírják a kivitelezési szerződést és elkezdődhessen a munka, annak ellenére, hogy a kormány által régóta ígért 6 milliárd forintra még nincs támogatási megállapodása Budapestnek.
A főváros által megismert kormányzati háttérdokumentumok szerint dugódíj bevezetésével tervez a kormány Budapesten, mert a tervezett Galvani híd „nem hozná a számokat”, írja lapunknak küldött véleménycikkében Balogh Samu várostervező, a főpolgármester kabinetfőnöke. Az írás a Telex Hídvita-sorozatának keretében jelenik meg, aminek kiinduló publicisztikája megkérdőjelezte, hogy szükség van-e egyáltalán új hídra Budapesten.
Többek között egyedi, munkahelyteremtő támogatások kellenek ahhoz, hogy a kistelepülésekről ne külföldre menjenek dolgozni és élni a magyarok, vélekedik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Schmidt Jenő tabi polgármester.
Alaptörvény-ellenesnek találta az Alkotmánybírósága hulladékgazdálkodási törvény egyik rendelkezését, mert sérti a tulajdonhoz való jogot – olvasható a testület a honlapján.
„Sikeres a kormány munkaerő-piaci mobilitást ösztönző projektje, amely nagymértékben támogatja a munkavállalók országon belüli mozgását, ezáltal a foglalkoztatás további bővítését. A Munkásszállások kialakítása program jelenlegi kiírásában igényelt támogatások összértéke már több mint kétszeresen haladja meg az ötmilliárd forintos keretösszeget. A pályázást ezért 2021. január 20-án felfüggesztjük” – jelentette be Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
A Kúriának szilárdnak, magabiztosnak és megbízhatónak kell lennie – mondta Varga Zs. András, a Kúria néhány napja hivatalba lépett új elnöke a legfelsőbb bírói fórum online megtartott teljes ülésén, amelyről a Kúria közleményben adott tájékoztatást.
Kásler Miklós három regionális könyvtárat jelölt ki, ami koordinálja az együttműködést. Könyvtári szakemberek és a minisztérium segítségével próbáltuk értelmezni a változások lényegét.
Erősíteni kell a közös önkormányzati hivatalok feladatellátásának minőségét, ez ugyanis hatással van a hivatalhoz tartozó önkormányzatok gazdálkodására és azok fenntarthatóságára is – világít rá az Állami Számvevőszék elemzése 23 közös önkormányzati hivatal ellenőrzési tapasztalatainak összegzése alapján.
Idén is rendelkezésre állnak a kulturális ágazatban szükséges források, több mint 22 milliárd forint garantálja az ágazati beruházások, fejlesztések folytatását. „A kulturális terület fejlesztése nem állhat le, a forrásokat biztosítani fogjuk 2021-re is” – erősítette meg Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.
Száznál is több dunántúli önkormányzatot, valamint tucatnyi vállalkozást és magánszemélyt csapott be turisztikai kiadványok ígéretével egy magát írónak, szerkesztőnek valló zalai férfi, aki csalások miatt már többször volt büntetve.
Fontos beépíteni a helyi tapasztalatokat a megújuló Nemzeti Állatvédelmi Programba – hangsúlyozta a program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos az idei év első kerekasztal-beszélgetését követő sajtótájékoztatón, Győrben.
Még két hétig lehet jelentkezni a Tisztítsuk meg az országot! program pályázatára, amelynek keretében összesen 7 milliárd forint támogatást nyújt a kormány azoknak a civil, gazdálkodó és egyházi szervezeteknek, amelyek egy terület illegális hulladéktól való megtisztítását, vagy a szemetelőktől való megvédését vállalják.
A kormány plusz pályázati forrással segíti a hajléktalanellátó szervezeteket, hogy a koronavírus-járvány idején, illetve a várható hidegebb időben bővíteni tudják szolgáltatásaik körét – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.
Az egyes fejlesztési zónák stratégiái arra a gondolatra épülnek, hogy miként lehet egy-egy régiónak az egymásra épülő fejlesztési elképzeléseit összehangolni – mondta az innovációs és technológiai miniszter szombaton Zalaegerszegen az északnyugat-magyarországi és a zalaegerszegi fejlesztési elképzeléseket ismertető megbeszélés után.
Már kezdeményezhetik az érintettek az osztatlan közös földtulajdonok felszámolásával kapcsolatos hatósági eljárást, sokan közel harminc éve várták azt a szabályozást.
Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható Gémesi György Indexnek adott interjújában. Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke az önkormányzatiság fennmaradásáért aggódva ismertette a településeket ellehetetlenítő kormányzati elvonásokat is.