Újabb beépítés és betonozás ellen tiltakoztak a Balaton partján élők és nyaralók csoportja, ezúttal a világörökség részét képező Tihanyban. A rév környékén lévő lápos részt, a Kenderföldek területét évekkel ezelőtt felparcellázták és eladták. A tervek szerint szálloda, lakópark és látogatóközpont épülne rá.
Hírek
„A romák és nem romák viszonyára a békés együttélés a jellemző, már amennyiben önös érdekből nem gerjesztenek szándékosan feszültségeket körülöttük és köztük” – mondta Sztojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos
A koronavírus-járvány hatására 1,15 százalékkal lett kisebb Magyarország bruttó villamosenergia-felhasználása 2020-ban, míg az előző években folyamatos volt a növekedés.
A kisposták bezárásáról szóló hírek cáfolata közben közbeszerzést írt ki a Magyar Posta úgynevezett mobil indítópontokra. A kiírás hátterében az áll, hogy a postásokat elektromos közlekedési eszközökkel akarják segíteni munkájukban.
Megszerezte és Facebook-oldalán közzétette Szél Bernadett országgyűlési képviselő a védettségi igazolványok kiadásával kapcsolatos adatokat a Fővárosi Kormányhivataltól. Az adatokból kiderül: a legnagyobb immunizáció lakosságarányosan megyei / fővárosi bontásban Budapesten látható, közben pedig van olyan település, ahol a lakosság alig 5%-a rendelkezik védettségi igazolvánnyal.
Ha a magyarok jövőre úgy döntenek, hogy a jelenlegi kormány folytassa a munkát, 2025-re Magyarország mind a 23 megyei jogú városa elérhetővé válik négysávos úton – közölte az innovációs és technológiai miniszter.
Senkinek se kényelmes, ha egy tanárnak egyszerre több iskolában kell órát tartania. A kis létszámú iskolákban azonban nincs annyi órája például egy ének szakos tanárnak, hogy az kitöltse a teljes munkaidejét, mint ahogy az iskolák sem tudják saját állományba venni az összes tanárt.
Lassult a hazai fogyasztói árak növekedése júliusban, tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal, de az inflációs nyomás továbbra is jelen van a gazdaságban az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.
A magyar települések egyötödét fenyegeti lassú kihalás – írja a Forbes.hu a GKI kutatását ismertetve.
A turizmus motorja volt júliusban a SZÉP-kártya.
Több mint ezeregyszáz nyertes pályázat keretében több mint hét és fél milliárd forint támogatást kapnak a kistelepülési önkormányzatok a Magyar falu programban. Ezúttal négy kategóriában lehetett pályázni.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerint meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy mindenki megfelelő megélhetést találjon idehaza, az ember pedig annyira értékes, hogy egyáltalán nem kellene adóztatni azért, mert dolgozik, így a személyi jövedelemadó akár nulla százalékos is lehetne – olvasható a Magyar Nemzet szerdai lapszámában.
Gödi lakosok már legalább 1400 panaszos levelet küldtek a Pest Megyei Kormányhivatalnak a Samsung-gyár környezetében tapasztalható éjjeli zajok miatt. A helyiek érdekeit képviselő Göd-ÉRT Egyesület azt várja a levélküldő kampánytól, hogy a kikényszerített hatósági ellenőrzés után érzékelhető legyen a zajcsökkenés a környéken.
Hazánkban a méhlegelő összecsúszott a gazzal, a toklász a vadvirággal, aminek egyik fő oka a gyepvakságunk. Minőségi, városi méhlegelőt Magyarországon jelenleg nagy kihívás létrehozni, mert az őshonos, szép vadvirágok maguktól – magforrások hiányában – alig jutnak el egy nagyvárosba, megfelelő magkeverék pedig nincs.
Ahogy az immár hagyomány, ünnepélyesen összeöntötték a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban felajánlott búzát az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
Augusztusban érkezett a hír, hogy szeptembertől két település, Kiskunlacháza és Nyírbogát városi rangra emelkedik. Kiskunlacházának idén január 1-jén 9245 állandó lakosa volt, így a lakosságszámot tekintve egyáltalán nem lóg majd ki a magyar városok közül. Nyírbogátról viszont könnyen gondolhatnánk: 3076 lakos túl kevés ahhoz, hogy városnak lehessen nevezni. Csakhogy rengeteg magyar kisváros van, amelynek még kevesebb lakosa van, és számos olyan község található Magyarországon, amelyek sokkal népesebbek. Ennek kapcsán a Pénzcentrum összegyűjtötte az ország legnépesebb falvait, és legnéptelenebb kisvárosait.
A Magyar Posta cáfolja a terjengő híreket, nem tervez postabezárást. Jelenleg nincs olyan átszervezés a társaságnál, ami miatt csökkenne a posták száma – közölte a társaság hétfőn.
Az állami egészségügy egyes területei szinte leálltak az elmúlt időszakban, pedig néhány beavatkozásnál több év hosszúságú várólistákat kellene leoperálni. A történelmi jelentőségű béremelésről rendelkező szolgálati törvény ugyanis nem teszi érdekeltté a szereplőket, a mellékállások gyakorlatilag megmaradtak a szakmánkénti különalkuk miatt, a hálapénz hiánya egyes területeken szinte megbénítja a napi működést. Sőt, a betegek egy része visszasírja a korábban elátkozott paraszolvenciát.
A parti nádasok szűrőmezők, melyek a tó öntisztulását segítik, és ha eltűnnek, vagy felszabdalják őket, felgyorsul a tó pusztulása. Az emberek nagy része, sőt még a tóparti önkormányzatok egy része sem érti, nem hiszi még mindig, mennyire fontos egy sekély tó életében a nádas.
Sok kisgyermek kezdi meg ősszel a bölcsődét, nyár végére általában betelnek a férőhelyek. Vannak olyan családok azonban, akiknek lakóhelye közelében nincsen állami bölcsőde, vagy túl kevés a férőhely, így ha a szülők vissza akarnak térni a munkába, magánintézménybe kell adniuk gyermeküket. A magánbölcsőde viszont nem olcsó mulatság. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy ebben a helyzetben milyen lehetőségeik vannak a kisgyermekes családoknak, milyen támogatást és mely településeken vehetnek igénybe.
Legkésőbb januárra új működési és szervezeti szabályzatuk lehet a kórházaknak. A városi kórházak gazdálkodásának irányítását átveszik a megyei intézmények.
Minden ötezernél kevesebb lakosú kistelepülés egymillió forintot igényelhet falunapok szervezésére a Magyar falu programban – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár Vértessomlón. Erről hamarosan kormánydöntés születik.