Magyarországon a szegényebb települések lakói rövidebb ideig élnek és ezek az egyenlőtlenségek nőttek az elmúlt évtizedekben, ezért pedig elsősorban az elkerülhető halálokok felelősek – derül ki a Defacto friss elemzéséből.
Hírek
Tíz év alatt sokat fejlődött, korszerűbbé vált a közigazgatás – mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatási államtitkára, György István Sopronban, mielőtt átadta a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal épületének százötvenmillió forintért felújított helyiségeit.
A pert kezdeményező Magyar Természetvédők Szövetsége azért támadta meg a projekt engedélyét, mert álláspontjuk szerint a látogatóközpont hátrányosan érintené a környezet és a természet állapotát.
A lakosság számára is érezhető lesz a pénzhiány az önkormányzatok többségénél. Miközben nagyjából minden területen jelentős drágulás láthatunk, a teljes önkormányzati büdzsé mindössze egy százalékkal növekszik jövőre, azaz reálértéken nézve csökken a helyhatóságok költségvetése. Sok helyen lesz visszaesés a működés színvonalában, lemondhatnak a tervezett út- és járdaépítésekről, vagy épp ritkábban fognak füvet nyírni.
Szeptemberben a bruttó és a nettó átlagkereset 9,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A növekedés tovább élénkült az augusztusi 8,9 százalék után. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 428.100, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 284.700 forint volt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
Novemberi 26-án közmeghallgatást és közgyűlést is tartott a Pest megyei önkormányzat. Az előbbin gödiek szólaltak fel, akik molinókkal is tiltakoztak az életüket megkeserítő Samsung-gigagyár miatt, a közgyűlésen pedig újabb, a gödi különleges gazdasági övezetből származó adóbevétel elosztásáról döntöttek.Â
2022. január 1-jétől megszűnik a kommunális adó Polgáron – közölte a vársovezetés a település hivatalos Facebook-oldalán.
Egyhangúlag fordul a kormányhoz a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hogy jövőre maradjon a városoknál az iparűzési adó – mondta Csőzik László, Érd polgármestere a Spirit Fm Aktuál című reggeli műsorában.
A jelenleg oltható 12 év feletti lakosság átoltottsága 69,7 százalékos – derül ki a koronavirus.gov.hu oldaláról.
Átadták a 28. Virágos Magyarország verseny négy fődíját, a Magyar Turisztikai Ügynökség két különdíját és a fővédnöki díjat, ezzel lezárult az ország legnagyobb környezetszépítő megmérettetésének idei fordulója.
Míg Zalaegerszeg a kutatás-fejlesztés területén lehet kiemelkedő, addig Sárospatakon egy frissen induló egyetem képezheti ki a jövő elismert szakembereit. Mindez azért kulcsfontosságú, mert az itt felhalmozódó tudás nemcsak az elmaradottabb térségek gazdasági fejlődésének lehet az indítókulcsa, hanem ezzel együtt a nemzet előrelépését is szolgálhatja.
Elveszítette a fővárosi önkormányzat eddigi szerződéses energetikai beszállítója az engedélyét. Így most háromszor drágábban vásárolhatja az áramot Budapest, de januártól csatlakozik az egyetemes áramszolgáltatáshoz – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.
Tavaly a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék mennyisége 3,245 millió tonna volt, ebből 1,088 millió tonnát adtak át a hasznosításra, az előző évhez képest 29,3 százalékkal többet.
A civil világ minden szabad társadalom alapköve. Magyarországon az állampolgárok szabadon hozhatnak létre egyesületeket, alapítványokat. Ugyanakkor a civil szervezetek közcélok megvalósításában is részt vehetnek. Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján a civilek az elmúlt időszakban nagyot léptek előre a szabályos működés területén.
A nyugati országrész és a főváros kedvezőbb helyzetét mutatja a Takarék Index 2021-es élhetőségi rangsora, amely járásonként veti össze a többi között az oktatási, egészségügyi, kulturális és vásárlási lehetőségeket. Budapesten a legkedvezőbb az összkép, az első tízben még hét dunántúli és két tiszántúli járás található. A bűnözésben vagy a megfizethetőségnél a főváros rosszul szerepel.
A kormány családpolitikájának eredményeként ma 840 település működtet bölcsődét, a 2010-es 326 települési bölcsődéhez képest – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szombaton Őrbottyánban.
Négy és fél éve alatt az egyik legsikeresebb magyar környezetvédelmi szervezetté vált a Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány, az illegális szemétlerakó alkalmazásukra érkező bejelentések tömegét fel sem tudják dolgozni.
A 2019-es önkormányzati választások előtt az Átlátszó, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország Ez a Minimum! néven átláthatósági programot hirdetett meg, amely hat témában foglalta össze az átláthatóság alapkövetelményeit. A választások előtt a program mellett elköteleződő jelöltek azt ígérték: megválasztásuk esetén a ciklus végéig megvalósítják a programot saját településükön.
Szeged, Hódmezővásárhely és Algyő örül annak, hogy megindult a vasútvillamos-közlekedés, de vannak fenntartásaik és kéréseik a beruházással kapcsolatban – mondta közös sajtótájékoztatóján a három településvezető hétfőn Szegeden, a vasútvillamos Széchenyi téri megállójában.
Lehet, hogy sokan nem is tudnak róla, de komoly veszélyben vannak azok, akiknek a lakásában távfűtés van. Mert kutyaszorítóba kerültek a távfűtő cégek.
A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek után is igényelhető december 1-jétől a 90 napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás a Vállalkozások munkaerő támogatása programban. A kiterjesztéssel még tovább csökkenhet az álláskeresők száma.
Az Agrárminisztérium (AM) kiemelt feladatnak tekinti a fásítást, az erdőterületek növelését – mondta a tárca erdőkért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten, a 16. kerületi önkormányzat faültetési-erdősítési programjának bemutatásán.