Iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és szülői, baráti vagy lakóközösségek is jelentkezhetnek szerdától a Let's Colour Településszépítő Egyesület országos pályázatára, amelyen 800 négyzetméter beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket, professzionális designterveket, valamint a teljes önkéntes munka koordinálását lehet megnyerni.
Hírek
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című (TOP-3.2.2-15) felhívás.
Módosította a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program idei éves fejlesztési keretét a kormány, a döntés értelmében 173 milliárd forinttal emelkedtek meg a már megjelent felhívások keretösszegei, így összesen 1025 milliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre 2016-ban.
Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztésére nyílik lehetőség 4,5 milliárd forintos keretösszegig a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) - közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Az uniós pályázatok értékelésére új rendszert dolgoznak ki, jelentette ki Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Az MLSZ az Országos Pályaépítési Program (OPP) keretében már több mint 300 pályát adott át országszerte. A 2016-os ütemben való részvételre április 11-ig lehet pályázni.
Pályázatot hirdet önkormányzatok számára a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének javítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – jelentette be Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a Kerékpárosbarát szemléletformálás című szakmai konferencián Budapesten. A jelentkezés határideje: április 20.
A kormány 150 millió forinttal támogatja testvér települési programok és együttműködések megvalósítását, a pályázatokat kedd éjféltől március 31-ig lehet benyújtani – közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatón.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Ipari parkok fejlesztése” című (GINOP-1.2.4-16 kódszámú) felhívás. A 6 milliárd forintos keretösszegű támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2018. május 17-ig lehetséges.
Megújult honlapok tájékoztatnak a közvetlenül elnyerhető uniós forrásokról, a Magyar Fejlesztési Központ online felületeinek fejlesztéseit Kiss Antal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa ismertette sajtótájékoztatón Budapesten.
Sportparkok építésére nyújthatnak be kérvényt a települési önkormányzatok augusztus 15-ig. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdai közleménye szerint az akció szerves része a Nemzeti Szabadidő és Egészség Sportpark programnak.
Az előző évekhez hasonlóan idén is összesen 506 millió forintra pályázhattak önkormányzatok az általuk fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésére az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatain.
Várhatóan ősszel átcsoportosítják a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tolna megyei, 27,5 milliárd forintos keretén belüli forrásokat a gazdaságfejlesztési projektek javára - mondta a Tolna megyei közgyűlés elnöke hétfőn Tamásiban.
Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány idén is meghirdeti az UNICEF Gyerekbarát Település pályázatát önkormányzatok számára. A pályázatot az alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával tavaly indította útjára. A Gyerekbarát Település címet évente három olyan település nyerheti el, ahol a gyermekek jogait kiemelt kérdésként kezelik.
Idén a tervek szerint 2048 milliárd forintot hívnak le a pályázók a 2014 – 2020-as időszakot felölelő, új uniós pályázati ciklusban Magyarországnak megítélt 7000 milliárd forintos keretből. A fennmaradó 2452 milliárdot az elkövetkező három évben lehet idehaza elkölteni többek közt gazdaságfejlesztésre, innovációra és munkahelyteremtésre. Miután a mostani ciklus pályázatait döntően (60 százalékban) a kis-és középvállalkozások számára hirdetik meg, valamint az önkormányzatok, és a közcélú szervezetek is profitálhatnak az uniós pénzesőből, ezért mindhárom szegmens számára a vezető magyar pályázati tanácsadó cég, a MAPI Zrt. gyakorlati ismereteket nyújtó, a konkrét pályázati programokra vonatkozó, országos képzés sorozatot indít.
Térségi gyermekprogramokat indítanak a gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére és a szegény családban élő gyermekek számának csökkentésére – írja a Népszabadság.
A Nemzeti Tanyafejlesztési Programban meghirdetett pályázati felhívások a tanyák megóvását, az ott élők életszínvonalának javítását és a tanyasi életforma újraélesztését szolgálják - mondta a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára.
Most készítik a késedelmes állami/önkormányzati uniós projektek végső (fekete)listáját, így egyelőre még nincs teljes kép, de a 2007-2013-as források késedelmes felhasználásáért korábban beígért kemény retorziók változatlanul érvényesek - ezt jelezte a témában a Portfolio megkeresésére a Miniszterelnökségi Sajtóiroda. A legutóbbi állapot alapján akár sokmilliárdos uniós támogatás-visszafizetés sem zárható ki.
További egy hétig lehet pályázni mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatásra, a május 17-i határidőt május 23-ra hosszabbították – emlékeztetett a Groupama Biztosító Zrt. pénteki közleményében.
Idén 130 millió forintra pályázhatnak rászoruló családok a szociális földprogram keretében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Az idei tanyafejlesztési programra 725 millió forint jut - jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. A tanyán élők három célterületen pályázhatnak az összesen több mint hétszázmillió forint keretösszegre.
Két pályázaton további, csaknem 30 milliárd forint támogatáshoz juthatnak az önkormányzatok, a kiírások a Kormany.hu-n jelentek meg. Ebből minimum 12,5 milliárdot, maximálisan akár 22,5 milliárd forintot az adósságkonszolidációban részt nem vett települések kaphatnak meg. További 5 milliárd forintra valamennyi fővárosi kerület, város és község pályázhat, az elnyert összegből önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseket finanszírozhatnak.