Ismét napirenden van a balatoni körvasút kérdése.
Hírek
Fejleszti és korszerűsíti geotermikus energiarendszerét Szarvas, a termál hőellátó-beruházási programmal az önkormányzat 623 millió forint EU támogatást nyert az Új Széchényi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pénzügyi keretéből.
Az energiaválságban többszörösére emelkedő árak (na és az enyhe időjárás) miatt 30 százalékkal csökkent a lakossági gázfogyasztás a múlt télen, könnyítve ezzel némileg a hazai energiamérlegen. Nem minden háztartásnak volt azonban módja rá, hogy lejjebb tekerje a fűtést. A társasházak jelentős részében továbbra sincs mód egyénileg szabályozni a hőmérsékletet.
Több mint hétmilliárd forintnyi eljárási díjat és illetéket kezelt tavaly a 2011-ben indult központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, az idén ez az összeg várhatóan meghaladja a 10 milliárdot, mivel jelentősen bővül az elektronikus díj- és illetékfizetési lehetőséget biztosító államigazgatási eljárások köre.
A közel négyszeresére emelt Rezsivédelmi Alapon keresztül a kormány továbbra is Európa legnagyobb rezsitámogatását juttatja a háztartásoknak, a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati felhívást tett közzé a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatában való részvételre a konvergencia régiókban lévő helyi önkormányzatok számára.
A pályázat tárgya: A Helyi Közösségi Akadémia egy önkormányzat bázisán működő helyi tudásközpont, amelyhez felkészült, a térségben élő és dolgozó, a program keretében speciálisan képzett önkormányzati szaktanácsadók és hálózati háttérszolgáltatások kapcsolódnak. A pályázaton nyertes mintegy 70 önkormányzat térítésmentes módszertani, tréneri támogatást kap közösségi bázisú stratégiák kialakításához.
„Hol a pénz, főpolgármester úr?” – vonja kérdőre Karácsony Gergelyt a fővárosi Fidesz a Facebook-oldalán. A párt és a kormány is a Tarlós István által a kasszában hagyott 214 milliárdos tartalékról beszél, miután a főpolgármester bejelentette, hogy Budapest csődközeli állapotba kerülhet, ezért túlélőprogramot hirdet. De miféle több mint 200 milliárdos tartalékról beszél a Fidesz, és ha volt is ilyen, akkor hova tűnt?
A pénteki Hivatalos Értesítőben megjelent a közfoglalkoztatásra igényelhető földekről szóló hirdetmény. Az önkormányzatok nemcsak a saját területükön lévő, hanem attól 30 kilométeren belüli belterületi földet is megigényelhetnek közfoglalkoztatási célra.
Március végén 39,3 milliárd forint volt a kórházak adóssága a Magyar Államkincstár adatai szerint. Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint ez azt jelenti, hogy március végére az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány elérte az 54 milliárd forintot, ami csupán 5 milliárd forinttal marad el a tavaly október végi, adósságrendezés előtti összegtől – írja a Napi.hu.
A Norvég Alap felhasználásának teljes körű vizsgálatára kéri fel a Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt. Az átfogó vizsgálat célja az, hogy tisztázzák, az elmúlt hetekben felmerült magyar kormányzati gyanú megáll-e, miszerint a Norvég Alap hazai felhasználásakor áttételesen politikai szervezeteket vagy hozzájuk szorosan kötődő civil szervezeteket támogattak.
Egy sor fejlesztési célra nem küld pénzt az Európai Unió – derítette ki a 444.hu egy brüsszeli levélre hivatkozva. Állnak az innovációra, útépítésre, szélessávú internetre igényelt források is.
Az oktatás és a köznevelés „szíve-lelke” a pedagógus, az, hogy milyen felnőtté válnak gyermekeink, a pedagógusoktól is függ – jelentette ki a köztársasági elnök a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tolcsván.
A napokban lezárt társadalmi egyeztetés után megjelent a palyazat.gov.hu oldalon a Széchenyi 2020 keretében a “Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című (KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú) pályázati kiírás. A pályázaton a közép-magyarországi régión (Budapest és Pest-megye) kívüli helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati költségvetési szervek és 100%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló nonprofit kft.-k indulhatnak 20-50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásért 100 százalékos támogatási intenzitás mellett.
Egy friss adatsor szerint a magyar gyerekek jelentős része szegénységben tengődik, a fejlődésükhöz szükséges dolgok nem mindig állnak rendelkezésre. Ezzel az eredménnyel harmadikok vagyunk az EU-s országok között, ami szégyenletesnek nyugodtan nevezhető teljesítmény.
2012-ben vette kezdetét a Baranya megye leginkább hátrányosnak mondható területe, az Ormánság hosszú távú fejlődősét szolgáló Ős-Dráva program, melynek keretében a térség gazdasága, társadalma és természeti szférája is fejlődő pályára állhat – írja a OrientPress Hírügynökség. A megvalósítás során olyan beruházások is elkezdődnek, melyek kifejezetten a térség kulturális életét és idegenforgalmi jelentőségét támogatják, mint például a jelenleg zajló kerékpáros turizmus fejlesztésére irányuló program.
A programhoz újonnan csatlakozó 60 település polgármestereinek, az érintett országgyűlési képviselőknek és a megvalósító szervezetek képviselőinek tartottak tájékoztatót a Belügyminisztériumban 2023. április 19-én.
Lezárult a „Megújulnak köztereink” elnevezésű országos pályázat, amelynek keretében három kistelepülés köztereit burkolja le két építőipari cég. A pályázatra közel 100 felújítási igény érkezett be, amelyek közül a független szakmai zsűri, Bicsérd, Sopronkövesd és Zalaszentgyörgy pályázatát bírálta el pozitívan. A közeljövőben így 2000 négyzetméter közterület újulhat meg ezeken a településeken.
A közgyűlés többsége által elégedetten fogadott új főpolgármester, Homonnay Tivadar, az idő előrehaladtával egyre inkább tanúbizottságot tett emberi nagyságáról. A német megszállásig Budapest megmentéséért küzdött, a vészkorszakban üldözöttek ezreinek megmentésében működött közre.
A Kerékpárosbarát Település 2013 megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a települések kerékpárral közlekedőkért tett intézkedéseit, fejlesztéseit kívánja értékelni, amellyel a települések a környezetbarát, fenntartható, mindenki számára elérhető egészséges közlekedési eszköz és életmód népszerűsítéséhez járul hozzá.
Az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése céljából vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból. A pályázati forrásból tűzpászták kialakítására és fenntartására, továbbá víznyerő hely kialakítására nyílik lehetőség a közepesen, illetve a nagymértékben tűzveszélyes erdőterületeken.
Pénteken letették az alapkövét a dél-koreai EcoPro 280 milliárd forintos beruházásának Debrecenben. A világ egyik legnagyobb katódgyártójának ez lesz az első külföldi üzeme.
120 iskola és külső partnere (szülők, civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, cégek, egyéb intézmények) együttműködésén alapuló közösségi esemény megvalósítása 2014. szeptember 1. és október 31. között.