A belügyminiszter szerint jogszabályok és az uniós eljárásrend is garanciát jelent, hogy a többszáz milliárdos beruházások után is megfizethető lesz a víz- és csatornadíj.
Hírek
Az Európai Uniótól érkező támogatások felhasználásával a vidéki élet vonzerejének növelésére irányuló szerteágazó tevékenységet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat hangolja össze, amely több száz új program, a helyi közösségeket erősítő ötlet megvalósítását támogatja.
Jól haladnak a Civaqua-program első ütemének kivitelezési munkái: a 15 kilométeres vezetékrendszer kiépítéséből már csak 600 méter van hátra, és a Tisza vize a Keleti-főcsatornán keresztül eljut Debrecenbe.
Vác Város Önkormányzata, egészében uniós támogatásból, nettó 1,8 milliárd forint becsült összegből kívánja megoldani a város déli részének árvízmentesítését - a védelem megépítésére kiírt nyílt tender a legutóbbi Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.
Immáron harmincadik alkalommal kelnek versenyre a települések a legvirágosabb címért. Az ország legpatinásabb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, a Virágos Magyarország május 2-tól újra várja az önkormányzatok jelentkezését. Idén kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság és a környezetszépítés mellett a közösségépítés is.
A választás után az önkormányzati képviselő-testületekbe kerülő LMP-képviselők indítványozni fogják, hogy független monitorszervezetek működjenek közre a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a pályázatok kiírásától egészen a döntésekig.
A kormány célja, hogy 2030-ig 27 százalékra nőjön az ország fával borított területe, ezt szolgálja az Országfásítási és a Településfásítási program – jelentette be az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára, Zámbó Péter a KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészetben.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Mátrai Erőműben tájékozódott Magyarország második legnagyobb áramtermelő kapacitásának állapotáról, korszerűsítésének lehetőségeiről Visontán.
Közzétette a Miniszterelnökség a Széchenyi 2020 keretében a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című (ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú) pályázati kiírást, amelyre kizárólag járásszékhely települések önkormányzatai pályázhatnak az egy járáshoz tartozó településszám alapján.
Megkezdte működését az ország első olyan kontaktcentere Budaörsön, amely a közigazgatáson belül segíti a hatékonyabb tájékoztatást. A helyi lakosok ügyeik intézéséhez kérhetnek segítséget a hivatalos ügyfélfogadási időn kívül telefonon és interneten a polgármesteri hivatalban.
A 2014-2020-as uniós költségvetési időszakra olyan fejlesztéspolitikai intézményrendszert alakít ki a kormányzat, amely egyszerre tanul az elmúlt időszakban elkövetett hibákból és megőriz minden elemet, amely egy pályázóbarát működési modell alapfeltétele – írja a napi.hu.
A „mi hol van?” kérdésre adott válaszok standardizálásának igénye már az ókorban felmerült. Egy görög tudós úttörő megoldását mutatjuk be, aki az akkor ismert világ középpontjául a Rodoszi Kolosszust választotta.
Április 15. utáni számlákra nem jön pénz az uniótól, de a kormány szerint nincs felfüggesztésről szó. Brüsszel ugyanis azért nem fizet, mert mi nem nyújtjuk be a számlát. Igaz, erre épp az EU kért bennünket, mondván: az új uniós rendszer felülvizsgálatáig nem kéne kényelmetlen helyzetet teremteni. A pályázók ebből mit se éreznek, a költségvetés meg zsebből kifizeti a júliusra várt jóváhagyásig szükséges 350 milliárd forintot.
Az Antikvárium.hu, Magyarország legnagyobb antikvár könyvkínálattal rendelkező oldalának adatbázisa pályázatot hirdet könyvtáraknak, önkormányzatoknak, oktatási és szociális intézményeknek.
Ennek során 5-ször 500.000, azaz 2,5 millió forint értékű könyvtámogatást juttat a kiválasztott intézményeknek.
A rezsiválság miatt az elmúlt fél évben mind az önkormányzatok, mind a lakosság nagy többségének megszorító intézkedéseket kellett hoznia, ezzel párhuzamosan sokan újra a szilárd tüzelőanyagok felé fordultak, ami tovább növelte Magyarországon az amúgy is magas légszennyezettséget. A WWF friss kutatása szerint ez főként Északkelet-Magyarországon és az Alföldön volt jellemző. Mindez azért problémás, mert becslések szerint Magyarországon évente 13 ezer ember idő előtti elhalálozását okozza a döntőrészt fűtésből eredő magas szállópor-koncentráció.
A Magyar Közlöny 43. számában megjelent, március végén született kormányrendelet szerint április közepétől az uniós és nemzeti támogatások eddigi közreműködő szervezeteinek helyébe a Miniszterelnökség, illetve a kijelölt tárcák lépnek.
Egy térség lakásárait jelentős mértékben meghatározzák azok a fejlesztések – legyen szó infrastrukturális vagy munkahelyteremtő beruházásokról –, melyek a környéken zajlanak. Ezek a legtöbb esetben összefüggésben állnak egymással: egy autógyár vagy más ipari létesítmény környezetében új utak, parkok és egyéb felszíni elemek is épülnek, miközben az elérhető szolgáltatások köre is bővül.
Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2014. évi 'Idősbarát Önkormányzat Díj' elnyerésére. A pályázatok beadásának határideje: 2014. június 5.
Változtatott a kormány a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályokon – derül ki a Magyar Közlönyből. A módosítás szerint a közigazgatási hatósági eljárásban közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint is megtartható.
Az idén kezdődő uniós költségvetési ciklusban nő a helyi döntéshozók szerepe a fejlesztési források odaítélésénél, nem Budapestről döntik el, hogy melyik beruházás juthat ilyen forrásokhoz - mondta a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára egy szombati pécsi sajtótájékoztatón.
A megyei önkormányzatok fogalmazzák meg a pályázati kiírások tartalmát, a források 60 százaléka közvetlenül a gazdaságfejlesztést fogja szolgálni.
Elindult a Csongrád Megyei Kormányhivatal álymentes kormányablakainak kialakítása a TIOP – 3.3.1/A-12/2 – „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” pályázat keretében. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 390 millió forint uniós támogatást nyert „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.