Hétfőig több mint nyolcmillió szavazásra jogosult – e körbe az állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok mellett a tartósan nálunk élő uniós polgárok, a bevándoroltak, sőt a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültek is beletartoznak – kapja meg az önkormányzati választásról szóló értesítést. Ebben a szavazás időpontját és a szavazókör helyét is közlik. Külön tájékoztatják azokat, akik valamelyik nemzetiségre kívánnak voksolni. Ha valaki nem kapott ilyen levelet, a helyi választási irodánál – a települési jegyzőnél – tájékozódhat, hogy miért maradt ki, s ha a választójogától nem fosztották meg, az elmaradt értesítőt pótolják – írja a Népszabadság.
Hírek
Palackos vizet vitet az önkormányzat Tamásiban (Tolna megye) a külterületek lakóinak, miután a dombóvári népegészségügyi intézet többször egészségügyi bírságot szabott ki a tartályos vízszállítás miatt.
Várhatóan minden önkormányzat és intézmény támogatást kap, melyek közfoglalkoztatottakat szeretnének alkalmazni az ősszel. Janovics László, a baranyai munkaügyi központ vezetője megkeresésünkre azt mondta, a megyében havonta átlagosan 12-13 ezer ember dolgozik a közfoglalkoztatás keretében.
A következő három hónapban sem fogja vissza az államadósság-kezelő a forintpiaci kibocsátásokat, ugyanis nettó 304,2 milliárd forinttal növelik a forintadósságot. Devizaágon ugyanezen időszakban 2 milliárd eurót (mintegy 620 milliárd forintot) fizetünk vissza az Európai Bizottságnak (EB) a 2008-as hitelprogramból, de ezzel együtt is kicsi az esélye, hogy az év végére a tavalyi szint alá csökkenjen az államadósság- írja a napi.hu.
Mintegy 107 ezer, nem magyar, de magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár is szavazhat az október 12-ei önkormányzati választáson, ehhez regisztrációra sincs szükségük – írja az MTI.
2006 óta folyamatosan csökken a közalkalmazottak fizetése: 2012-ben bérük 30 százalékkal maradt el a versenyszférában dolgozókétól. A diplomások körében ez az arány még rosszabb volt: ők 40 százalékkal kerestek kevesebbet a közszférában.
Uniós pénzből és a szén-dioxid-kvóták értékesítéséből befolyó összegből elektromos autók töltőállomás-hálózatát építené ki a kormány. Emellett a bevásárlóközpontokat, a parkolócégeket és egyes önkormányzatokat is köteleznék arra, hogy a parkolóhelyeik bizonyos százalékát tegyék alkalmassá az elektromos autók töltésére.
A bírságon felül a kényszerkaszáltatás árát is meg kell fizetniük azoknak, akik nem vágják le a parlagfüvet a birtokukon - közölte a Földművelésügyi Minisztérium az MTI érdeklődésére.
Munkacsoportot hoz létre a kormány a nonprofit közszolgáltatási rendszer előkészítésére - derült ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.
Minden jegyzőnek és megyei főjegyzőnek hétfőn kell megállapítania az önkormányzati választáson a jelöltek és listák indulásához szükséges ajánlások számát. A választási eljárásról szóló törvény szerint az októberi önkormányzati választáson azok a jelöltek és listák vehetnek részt, amelyek összegyűjtötték az induláshoz szükséges számú választópolgári támogató ajánlást.
A parlament korábbi döntése szerint az októberi önkormányzati választással lépnek hatályba azok az összeférhetetlenségi szabályok, amelyek alapján már nem lehet egyszerre valaki országgyűlési képviselő és polgármester. Az eddigi polgármesterek többsége már az év elején eldöntötte, hogy helyi szinten vagy a nagypolitikában folytatná-e a pályafutását. A fővárosi kerületekben és a megyei jogú városokban több mint tucatnyi új városvezető lehet.
Sok esetben a szülők is okolhatók érte, hogy gyermekük magára maradva tölti napjait, ugyanis kötelességük lenne az önkormányzatnál kérni a gondoskodást.
Száznégy ingatlanhoz jut ingyenesen ötvenhét önkormányzat a kormány döntése alapján, összértékük 2,1 milliárd forint. Az ingatlanok mellett az állam 95 millió forint értékben ad át Jászberény Város Önkormányzatának és több civil szervezetnek olyan ingóságokat, amelyek közvetlenül szükségesek feladataik ellátásához, illetve fejlesztések, beruházások alapjául szolgálnak majd.
A KSH nyilvánosságra hozta a 2013. évi létminimum értékét. Ezek alapján tavaly Magyarországon 87.510 forint kellett ahhoz havonta, hogy valaki képes legyen „a folyamatos életvitellel kapcsolatos minimális szükségletek kielégítésére”. Az elmúlt években egyre erősebb problémává vált, hogy még a munkahellyel rendelkezők sem képesek elérni keresetükkel ezt a színvonalat. A Policy Agenda azt mutatja be, hogy a gazdasági válság előtti időszakhoz képest hol tartunk most.
Tíz százalékkal nőtt a nyári étkeztetésben részt vevő gyerekek száma a múlt évihez képest, a programra az idén 2 milliárd 640 millió forintot fordított a kormány. 1300 önkormányzat indult a pályázaton, minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű település nyert, és összes igényüket ki tudták elégíteni.
A kormány nem tudott élni a 30 milliárd forintos uniós forrás lehívásának lehetőségével, amellyel csökkenthetné a fiatalok munkanélküliségét és elvándorlását - derült ki egy írásbeli képviselői kérdésből, amely azt firtatta a kormány miért késlekedik az ifjúsági garanciaprogram kidolgozásával. Tállai András államtitkár válaszából kiderül: ez a pénz nem vész el, de csak töredéke a kormány tervezett intézkedéseinek – írja a napi.hu.
Meghaladja a százmillió forintot azoknak a zalai településeknek a vis maior-kérelme, amelyek az elmúlt néhány hét esőzései miatti károkat szeretnék kormányzati támogatással enyhíteni. Akad olyan település, ahol szinte mindegyik út helyreállításra szorul.
Az ügyleti és tanúsító közjegyzői okiratok elkészítése mellett a klasszikus nem peres eljárásokra – mint például a hagyatéki ügyek, az Európában egyedülálló elektronikus hazai fizetési meghagyásokkal kapcsolatos eljárások, illetve a közjegyzői letétek – terjed ki hatáskörük. A Rádió Orient műsorában Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke mutatta be a közjegyzői hivatás hazai fejlődését.
Az utcai járőrszolgálat fokozásával, az utak fejlesztésével és más intézkedésekkel is javítják Pécsen a közbiztonságot - jelentette be a polgármester. Elmondta: a rendőrség és az önkormányzat az elmúlt évben több lépést is tett a városi közbiztonság növelése érdekében. Növelték a közterület-felügyelők számát, a rendőrség megerősítette az utcai járőrszolgálatot, új térfigyelő kamerákat helyeztek működésbe, és anyagilag támogatják a polgárőröket.
A törvénytisztelet, a jogkövető magatartás a modern demokráciák alapja. Nagymértékben rombolja az állampolgárok, a vállalkozások jogkövető magatartás iránti elkötelezettségét, ha maguk az állami intézmények sértenek törvényt.
Elkezdődött a parlagfű szezon, ezért a hatóságok a földi felderítés mellett bevetik a légi felderítés eszközeit is. Négy éve a hatóságok a helikopteres ellenőrzést is felhasználják a parlagfű fertőzöttség csökkentésére. Ez jelentősen segíti a munkát, pontos kép kapható azokról a földtulajdonosokról, földhasználókról, akik nem tartják rendben területeiket - tájékoztatott közleményében a Földművelésügyi Minisztérium.
Egy hét múlva kezdik kézbesíteni az érintett több mint nyolcmillió választópolgárnak az október 12-i önkormányzati választásról szóló értesítőt. Augusztus végéig kell megválasztaniuk a helyi képviselő-testületeknek a helyi választási bizottsági tagokat, a fővárosi, megyei közgyűléseknek pedig a területi választási bizottsági tagokat.