Nem lett olyan népszerű a földadó, mint várták, alig néhány önkormányzat vezetett be az idén ilyen új terhet. A szabad adóztatás két éve kapott lehetőségét azonban így is kreatívan alkalmazzák a települések – írja a Világgazdaság.
Hírek
Idén is együtt ünnepli a magyar kultúra napját Nagyvárad, Berettyóújfalu, Debrecen és Margitta. Az első programok már január 17-én elkezdődnek. A közös rendezvénysorozat fővédnöke Halász János országgyűlési képviselő és Kelemen Hunor parlamenti képviselő, az RMDSZ szövetségi elnöke.
Országszerte várja a katonának jelentkezőket a Magyar Honvédség, több helyen nyílt napokat tartanak, csütörtökön Szentendrén fogadták a pálya iránt érdeklődőket, pénteken Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karán várják őket.
Decemberben azoktól az önkormányzatoktól is elvették az iskolákat, akik nem adták volna az államnak. Palkovics László szerint ez zökkenőmentes volt.
Magyarországon valamiért hosszú ideje nem sikerül elkezdeni a villanyautó-töltőpontok kiépítését, és a jelek szerint most ismét soknak bizonyult a 21. század az illetékeseknek.
Jogerősen három év börtönbüntetésre ítélte a másodfokon eljáró Nyíregyházi Törvényszék azt a férfit, aki még tavaly szeptemberben bántalmazott egy ügyintézőt az ibrányi gyámhivatalban.
Sokkal több helyen lehet majd bankkártyával fizetni a jövőben, köszönhetően a kormány új programjának, melynek célja, hogy elterjedjenek a modern elektronikus fizetési módok. A döntés hatására több ezer kiskereskedő kaphat kedvezményesen kártyaleolvasót.
Solti Pétert, az intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felelős miniszteri biztost bízza meg a Klebelsberg Központ elnöki feladatainak ellátásával az emberi erőforrások minisztere január 16-ával.
A települések kontójára bővítené a bölcsődei férőhelyeket a kormány – januártól, ha egy településen legalább öt család kéri, az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni a három év alatti gyermekek felügyeletéről. A települési önkormányzatok országos szövetsége szerint ez megoldhatatlan feladatot jelenthet a kisebb, szegényebb falvaknak, városoknak. A bölcsődei dolgozók érdekképviselete a szakemberek utánpótlását sem tartja megoldottnak.
Idén januártól ígérték, de még mindig nem indult el az önkormányzatok kincstári számlavezetése, miután a számlavezetést lehetővé tévő informatikai rendszer fejlesztésén jelenleg is dolgozik a kincstár.
Az extrém hideg időjárás miatt közterületen harminchat, magánlakásban vagy ahhoz tartozó magánterületen tizenhét esetben intézkedtek két nap alatt a rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője.
A várható hideg időjárás miatt hétvége előtt megkapja minden igénylő a szociális tűzifát Szekszárdon, amelyet saját forrásból biztosít a rászorulóknak az önkormányzat – mondta a város polgármestere csütörtökön sajtótájékoztatón.
A közfoglalkoztatottak 3 éven belül legfeljebb 1 éves foglalkoztatásának bevezetésével - főleg azokon a területeken, ahol szinte nincs más munkalehetőség - a továbbiakban lényegében megszűnik a közmunka program, ami lehetetlen helyzetbe hozza egyrészt ezt a réteget, de magukat az önkormányzatokat is, hisz nem lesz ember, aki a közfoglalkoztatottak eddigi munkáját elvégezze.
Változtatni kell az iparűzési adó jelenlegi igazságtalan elosztásán - erről beszélt televíziónknak Parrag László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint azok a települések, ahol vannak befektetők, gyarapodnak, ahol pedig nincs, azok tovább szegényednek. Hasonló véleményen van a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is, szerintük a helyhatóságok 90 százalékának az alacsony adóbevétel miatt nincs mozgásterük.
A Klebelsberg Központ szerint a tankerületi központoknál minden szükséges belső szabályozó elkészül a jogszabályokban meghatározott határidőkön belül, az iskolák és a tankerületek együttműködése pedig zökkenőmentes.
A házi gondozás területén jelentős változásokra számíthatnak a rászorulók és családtagjaik, miközben pénzért gyakorlatilag állapottól függően igénybe lehet majd venni az önkormányzatok idősgondozási szolgáltatását. Emellett szigorodnak a szülőtartás feltételei is.
A parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely rendezi a polgármesterek fizetését. A MÖSZ elnöke a bérrendezéssel kapcsolatban rámutatott, az állam a törvénymódosítással most helyezte vissza a településvezetők fizetését a 2007–2008-as bér reálértékének szintjére.
Egymillió-kétszázötvenezer munkavállalóra van hatással az, hogy január elsején nagymértékben emelkedett a minimálbér, illetve a szakmunkás garantált bérminimum – mondta Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán.
Az adócsökkentések, a béremelések, a családok fokozottabb támogatása, valamint Európa és Magyarország biztonságának megvédése szerepel 2017 legfontosabb kormányzati céljai között - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba szavai szerint az ország erősödik, és azt szeretnék, hogy a tendencia folytatódjon, s ezt minden család „a saját bőrén" érezze.
Január elsején lépett hatályba a Központi Statisztikai Hivatal függetlenségét és elnökének jogosítványait is megerősítő új statisztikai törvény, amely mindenben megfelel a nemzetközi szabályoknak és gyakorlatnak.
Hetedik alkalommal hirdeti meg a kormány a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjat elnyerő jelentkezők hét hónapot egy hazai központi államigazgatási szervnél, három hónapot pedig egy európai ország közigazgatási intézményénél töltenek el.
Megérett az idő és a helyzet a közfoglalkoztatási program átalakítására – mondta a Világgazdaságnak Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára. A kormány januárban tárgyal a tárca javaslatairól.