Nem egy napon múlik az ország versenyképessége – figyelmeztet a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért küzdő Magyar Szakszervezeti Szövetség. Közben a helyi köztisztviselők negyedik sztrájkjukra készülnek.
Hírek
A munkaerőpiac rugalmasabbá tételét, ezen belül a közfoglalkoztatás átalakítását, a munkavállalók mobilitásának és a munkaerőpiac egyensúlyának javítását nevezte a legnagyobb kihívásnak Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerdán Debrecenben.
A híradások szerint 2023. január elsejétől csak az tölthet be vezetői pozíciót a közigazgatásban, aki elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi mesterképzését. Nem felmenő rendszerben léptetnék életbe, vagyis az összes közszolgálati vezetőnek meg kellene szereznie ezt a végzettséget 2023-ig. Ezzel kapcsolatban fogalmazták meg véleményüket Rádió Orient vendégei Gyergyák Ferenc, Józsa Fábián és Szmetana György.
A kormány célja boldogulást kínálni a kisebb városokban, községekben élők számára – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Makón. A kormány társadalmi és politikai célkitűzése, hogy minél több család számára boldogulást kínáljon ott, ahol megszülettek, ahol élnek – mondta Lázár János a Maros-parti városban tartott lakossági fórumán.
Kósa Lajos első interjúját adta a Modern Városok Programért felelős tárca nélküli miniszterként a Hajdú Online-nak, amelyben többek között elmondta: a magyar városokat fejlesztő program várhatóan sokkal többe kerül majd, mint amivel most számol a kormány.
Egy embert végrehajtandó, négyet felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott első fokon a Szegedi Törvényszék a 2006-os tiszai árvíz utáni fertőtlenítéssel kapcsolatos csalás miatt. A vádlottakat folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek.
Az M0-s hiányzó szakaszai közül az északi ügye áll kicsit jobban, a nyugati építése legkorábban 2022-ben kezdődhet el. A településeknek elkerülő utak is kellenek.
Egy törvénymódosítási javaslat értelmében megfogalmazódott az a cél, hogy emelhetővé váljon a bölcsődékbe és a mini bölcsődékbe a más településről felvehető gyermekek száma, úgy, hogy a korábbi 15 százalékos maximum az előbbiek esetén 25, míg utóbbiaknál 50 százalékra nőjön – tájékoztatott Fűrész Tünde a Rádió Orienten. A miniszteri biztos elmondta, hogy 2018-ban újabb pályázatokkal segítik az önkormányzatokat bölcsődék kialakításában.
A TÖOSZ és a Francia–Magyar Kezdeményezések a TÖOSZ-tag önkormányzatok részére szervezett örökségvédelmi konferenciát a Budapesti Francia Intézetben. A konferencián francia és magyar előadók mutatták be a két nemzet települési örökségvédelmi lehetőségeit, módszereit, a települési örökségvédelmi tevékenység eddigi tapasztalatait.
Az állami és önkormányzati gazdasági társaságok korrupciós kockázatait és az azokat mérséklő integritási kontrollokat méri föl az Állami Számvevőszék (ÁSZ), hogy hatékonyabban védekezhessenek az integritásukat fenyegető korrupciós és egyéb veszélyekkel szemben.
Elindítja e-mobilitás szolgáltatását és a kapcsolódó országos elektromos töltőállomás-hálózat telepítését a NKM Nemzeti Közművek Zrt., mivel stratégiai célkitűzése, hogy a hazai e-mobilitás meghatározó szereplőjévé váljon országos töltőhálózatával.
A kormány rendeletet alkotott a Magyar Államkincstár jogállásáról, szervezetéről és feladatairól, a kedden kiadott rendeletben már megjelentek a kincstár legújabb feladatai is, mint például a nyugdíjfolyósítás.
A hajdú-bihari önkormányzat a megyei településekkel való egyeztetések koordinációján túl ajánlja fel a debreceni önkormányzatnak, hogy az aktív nemzetközi projektpartnerségének köszönhetően kialakult kapcsolataival is segíti az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 pályázatot – jelezte Pajna Zoltán elnök, a közgyűlés debreceni ülésén.
Felkészült a hajléktalanellátás rendszere a télre, a november 1-jével kezdődő úgynevezett krízisidőszakra – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
A törvénymódosítás egyik célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a fenntartásukba átvett óvodák és iskolák épületeit vagyonkezelői jogon kaphassák meg, ne csak használói legyenek azoknak – emelte ki a Fuzik János a Rádió Orientnek. A Magyarországi nemzetiségek bizottság elnöke hozzátette: ezáltal könnyebbé válnának a beruházások és egyszerűbben pályázhatnának.
Bér- és nyugdíjemelést, az egyenlőtlenségek csökkentését és progresszív adórendszert ígért több ellenzéki párt vezetője a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által szervezett fórumon. Meghívást kapott a Fidesz is, de nem kívánt élni a lehetőséggel, közleménye szerint az ellenzéki pártok reménytelen helyzetükben egymást túllicitálva tesznek kétségbeesett és hiteltelen ígérteteket.
Friss kormányrendelet rögzíti a megújuló energia termelésének támogatási rendszerét, de a paragrafusok egy része csak 2018. július 1-jén lép életbe – írja a Világgazdaság.
Magyarország jövő évi költségvetése megnyugtatóan biztosítja, hogy az önkormányzatok emelkedő színvonalon tudják ellátni feladatukat - jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kincstárért felelős helyettes államtitkára a Magyar Államkincstár XVIII. önkormányzati költségvetési- és adókonferenciájának sajtótájékoztatóján, Egerben.
Budaörs, Orosháza és Zalaegerszeg vehette idén az UNICEF Gyerekbarát Település címét és az ezzel járó két-két millió forintos támogatást csütörtökön Budapesten. Az UNICEF 1996-ban indította el a gyermekbarát városok programját, Magyarország 2015-ben csatlakozott. A pályázatra a gyermekek jogait kiemelten kezelő önkormányzatok jelentkezhettek.
Látványosan fellendült a megyei jogú városokban is a társasházépítés, de a jelek szerint a budapesti árak töredékéből kihozzák a lakásokat az ottani fejlesztők. Jelenleg országosan már minden hetedik új építésű lakóház átadása csúszásban van.
Ünnepélyes záró konferencia keretében az eredményhirdetéssel zárult a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának 2017-es szakasza. Két témakörben érkeztek pályázatok, a döntőben végül hat önkormányzat pályázata részesült elismerésben.
A főváros XI. kerületében szeptember 29-én éjszaka az orvosi ügyelet telefonját senki nem vette fel, reggelig üzenetrögzítő válaszolt a hívásokra. A bejáratra a nővér nemes egyszerűséggel kiakasztotta a táblát: zárva.