Összesen 12,8 milliárd forint támogatást kapnak az idei költségvetésből a települési önkormányzatok által fenntartott és támogatott kiemelt vagy nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezetek – közölte a Kultúráért Felelős Államtitkárság az MTI-vel.
Hírek
Január elseje óta a rendőrség biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. A rendőrség elektronikusan intézhető ügyeinek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokat a szolgáltatási szabályzat tartalmazza.
Döntött a Pécsi Ítélőtábla: Bán István kampányolt egy szavazóhelyiség előtt, amit nem szabad, ezért megismétlik a polgármester-választást Pusztahencsen. Szavazatvásárlással is vádolták, de ezt a bíróság nem találta bizonyítottnak, inkább más tiltott kampánytevékenységet rótt a polgármesterjelölt terhére.
Több mint 10 százalékkal nő idén 2017-hez képest a megyei hatókörű városi múzeumok és könyvtárak, valamint a települési önkormányzatok muzeális feladatainak állami támogatása – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága vasárnap.
Fizetésképtelenség fenyegeti a csanádpalotai önkormányzatot; a polgármester adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezte, mivel az önkormányzatnak 90 napon túli lejárt határidejű tartozása is volt már, de a képviselő-testület tagjainak többsége nem támogatta a javaslatot.
A mérések kezdete óta nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy egyre közelebb van a teljes foglalkoztatottság Magyarországon – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az M1 aktuális csatornán csütörtökön.
Január közepén nehezülhet az ügyintézés az önkormányzati hivatalokban – írja az mfor.hu.
Hatályba léptek január 1-jével az új polgári, illetve közigazgatási eljárásról szóló törvények. Az új eljárási kódexekre való felkészülés része volt a bírák felkészítése az új szabályok alkalmazására, továbbá a közigazgatási perrendtartás esetében jelentős szervezeti átalakítások történtek.
Csoportos létszámleépítést hajthat végre a közszférában a választások után a kormány. Legalábbis erre lehet következtetni abból a Létszámleépítések megelőzése és kezelése elnevezésű uniós pályázatból, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium nyert meg.
Újabb támogatásnak örülhetnek a vidéki önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Program keretében első körben több mint 28 milliárd forintot biztosít a Miniszterelnökség a külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, valamint az önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez.
Pécs és Miskolc eladósodottsága aligha lehet meglepetés a kabinet számára: már öt éve készült olyan kormányzati elemzés, amelyben előre jelezték az önkormányzati túlköltekezés veszélyeit.
Januártól szükséghelyzeti megoldásként, új szerződés hiányában kijelölik a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) Zrt.-t a helyi autóbusz-közlekedés biztosítására – határozott ülésén a békéscsabai közgyűlés. Tavasszal új közbeszerzési pályázatot írtak ki, de az eredménytelenül zárult.
Az állami busztársaságokba és a MÁV-ba olvadnának be a ma még önkormányzati kézben lévő közlekedési társaságok, bár a tervet a fejlesztési tárca tagadja.
Az egy főre jutó ipari teljesítmény nem feltétlenül függ össze a vállalkozások számával – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványából, amelyet a Világgazdaság idéz.
Az év vége közeledtével a tűzijátékok és a petárdázás időszakában az állatvédők fokozott óvatosságra intik az állattartókat. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálatának közleménye kiemeli, hogy a petárdázások hatására minden évben nagyon sok kutya szökik el otthonról és kóborol a főváros utcáin.
Ferencváros névadásának 225. évfordulóját ünnepelve az önkormányzatnak volt egy jó ötlete: júliusban fotópályázatot hirdetett két kategóriában. Az egyik a Ferencváros fényképeken, a másik pedig a Ferencváros családi fotóalbuma, amelyhez előkerültek az elmúlt évtizedekből, sőt évszázadból őrzött archív családi fotók – mondta el Bácskai János polgármester.
Heves megyei önkormányzatok több tucat pályázatára összesen mintegy 15 milliárd forintos uniós támogatást ítélt meg a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) Irányító Hatósága – közölte Eger és térsége országgyűlési képviselője, stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott az MTI-vel.
Országossá bővül a Vigyél Haza Alapítvány ingyenes mikrochip-leolvasó hálózata, amelyet 2015-ben indított el a szervezet a kutyabarát vendéglátóhelyek és az önkéntes állatorvosok közreműködésével. Az elmúlt évben a rendszer segítségével több mint 240 elkóborolt kutya kerülhetett haza gazdájához.
A mindennapos melegétel-ellátás mellett a civil szervezetek tartósélelmiszer-adományait is kiszállítják a tanyagondnokok karácsonyra. A szolgálatot teljesítők a Csongrád megyei Mórahalmon mintegy 150 tanyán segítik a többnyire rossz anyagi körülmények között élő időseket.
Januártól szélesebb körűvé válik az elektronikus ügyintézés lehetősége. A Belügyminisztérium közölte: az e-ügyintézés lehetőségét egyebek mellett az államigazgatási szervezeteknek, az önkormányzatoknak, a bíróságoknak, a közüzemi szolgáltatóknak kell biztosítaniuk. Az érintett intézményeknél az ügyek többségét elektronikusan is el lehet majd intézni, de továbbra is a „személyes körben” marad például a házasságkötés vagy a gépjárművek műszaki vizsgáztatása.
„Átfogóan gondolkodni” mottóval az idén hetedik alkalommal hirdette meg a belügyminiszter a Magyarországi Falumegújítási Díj 2017 pályázatot. A pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői Bizottság „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezés a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2017” megnevezésű elismerést a Fejér megyei Iszkaszentgyörgynek ítélte.
Elfogadhatatlan, hogy csak azért ne kapjon egy gyerek támogatást, mert hátrányos helyzetű – jelentette ki Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára.