Már 2018-ra elérte a 2020-ra kitűzött energiamegtakarítási értékeket a Virtuális Erőmű Program – mondta a programot működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. ügyvezetője a nemzetközi energiatakarékossági világnapon megrendezett díjátadón.
Hírek
Uniós jogot sért a földforgalmi törvény módosítása, amellyel kártalanítás nélkül szüntették meg a nem egyenes ági rokonok közötti föld haszonélvezeti szerződéseket.
Felmentették Hódmezővásárhely címzetes főjegyzőjét, Korsós Ágnest – ezt maga az érintett közölte csütörtökön az MTI-vel. A főjegyző közleményében úgy fogalmazott, Hódmezővásárhely új polgármestere, Márki-Zay Péter korábban együttműködést ajánlott neki, amellyel a város érdekében élni is kívánt.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közzétette a honlapján a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó nemzeti stratégiát, amely 2017-től 2023-ig hét évet ölel fel, a gyakorlati megvalósítást pedig kétéves cselekvési tervekre bontja.
Egészen kiskortól taníthatók az élelmiszerbiztonság alapjai, hívja fel a figyelmet budapesti óvodákban szervezett rövid játékos előadásaival a Nébih „Ételt csak okosan!” kampány csapata. Az ingyenes programhoz a közeljövőben az ország területén működő önkormányzati, alapítványi és egyházi fenntartású óvodák is csatlakozhatnak majd.
Öt járás 104 települését és mintegy százezer embert érint a Végtelen lehetőség elnevezésű kísérleti program, amely a leghátrányosabb helyzetű régiók felzárkózását segíti elő a legjelentősebb civil és egyházi szervezetek, szeretetszolgálatok bevonásával.
Megállapította az április 8-ai választásra regisztrált nemzetiségi választópolgárok számát szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A létszámmegállapító határozatnak azért van jelentősége, mert a Magyar Államkincstár ennek alapján határozza majd meg az egyes nemzetiségi önkormányzatok kampánytámogatását.
Uniós támogatással fejlesztik az iskolák wifi hálózatait. Az előzetesen becsültnél jóval olcsóbb ajánlatok érkeztek a telekommunikációs szolgáltatóktól.
A fiataloknak érdemes tapasztalatokat szerezniük külföldön, ugyanakkor a kormány feladata az, hogy senkinek ne kelljen Magyarországról elmennie azért, mert itt nem tud boldogulni – mondta a család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár.
A Portfolio.hu egyik cikke hívta fel nemrég a figyelmet arra, hogy egyes agglomerációs településeken egy év alatt óriási ütemben nőtt a kiadott építési engedélyek száma, akár a többszörösére is. Belenézve a KSH oldalán elérhető adatokba, valóban úgy tűnik, hogy – az alacsonyabb telekárak és a több üres telek miatt – ismét előtérbe kerül az agglomeráció, vagyis egy újabb szuburbanizációs hullám indulhat.
Ötödik alkalommal rendezi meg nemzetközi korrupcióellenes integritás szemináriumát az Állami Számvevőszék március 5-9. között Budapesten. A rendezvényen átadták a Solidus-díjakat, amelyet idén Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Makkai Mária, a számvevőszék felügyeleti vezetője kapott.
Egy fenyegető globális vízválság jeleit lehet tapasztalni a világban, mely jelek már hazánkban is láthatóak. Átfogó paradigmaváltásra van szükség, hogy megelőző jellegű legyen a tevékenység.
Jelentős a vidéki régiók beruházási igénye a 2014–2020-as uniós ciklusban, eddig az Észak-Alföldről, Észak-Magyarországról és a Dél-Alföldről szálltak harcba legtöbben a fejlesztési forrásokért.
Egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési képviselő-választáson induláshoz szükséges legalább 500 érvényes ajánlást. Hétfő délután 16 órakor kell leadniuk a jelölteknek az országgyűlési egyéni választókerületi bizottságoknál az összegyűjtött ajánlásokat tartalmazó íveket, és addig lehet bejelenteni az indulási szándékot is.
A Fidesz frakcióvezetője márciusban tárgyal az önkormányzati bérekről az MKKSZ-szel írja az mfor.hu.
További hét nemzetiségi listát, az Országos Roma Önkormányzat, az Országos Horvát Önkormányzat, az Országos Lengyel Önkormányzat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, az Országos Szlovák Önkormányzat, az Országos Szerb Önkormányzat és az Ukrán Országos Önkormányzat országos listáját vette nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság.
A nemzetiségi iskolák és óvodák 330 millió forint kiegészítő támogatást kapnak 2018-ra – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, a támogató okiratok átadásakor a Parlamentben.
Támogatási szerződést írt alá a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal a Budavári Önkormányzat. A megállapodás értelmében bővül a kerületi egészségügyi ellátórendszer. A jövőben az itt lakók igénybe vehetik a II. kerületben található egyházi kórház legtöbb szolgáltatását, emellett az I. kerület számára is elérhetővé válik a kórház otthonápolási képzése, ahol az intézmény szakemberei otthon elvégezhető ápolási technikákat tanítanak.
Megkaphatja a Makó térségi 17 település önkormányzati társulása az államtól az ivóvízminőség-javító program befejezésére ígért 950 millió forintot, lezárult ugyanis a kivitelező felelősségét firtató vizsgálat. A felkért döntnök szerint nem róható fel a kivitelező cégnek, hogy még mindig nincs jó ivóvíz az érintett településeken.
Az Európa Sportfővárosa titulust 2001 óta minden évben a kontinens egyik, 500 ezer főnél nagyobb városa nyerheti el. A városnak az adott évben összesen legalább 365 sporteseményt kell rendeznie, beleértve a helyi, közösségi, regionális, országos, illetve nemzetközi versenyeket.
A néhány éve bevezetett Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) nem csak a családok, de egyes települések fantáziáját is megmozgatta. 2016-ban ugyanis sorra bukkantak elő olyan – jellemzően kevés lakossal rendelkező, fogyó népességű – falvak, városok, ahol ingyen vagy jelképes összegért ajánlottak építkezési telkeket főleg fiataloknak.
Jelentős átrendeződés van a foglalkoztatásban, az adatok szerint a közfoglalkoztatásból egyre többen tudnak átlépni az elsődleges munkaerőpiacra, illetve külföldről is egyre többen jönnek vissza dolgozni Magyarországra.