Október 13-ra írta ki az önkormányzati választást a köztársasági elnök, így a jelölő szervezetek már bejelentkezhetnek a területileg illetékes választási bizottságnál – mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az InfoRádiónak. Pálffy Ilona kiemelte: hétfőtől folyamatosan elkezdik a felkészülést az őszi voksolásra.
Hírek
A tanya- és a zártkerti programok, a többmilliárdos mezőgazdasági beruházások révén fejlődik, vagyonában is egyre gyarapodik a magyar vidék, melynek védelme valamennyiünk számára fontos. Különösen a tanyás térségek, mezőgazdasági külterületek személy- és vagyonvédelmében jelentős segítséget nyújtanak a polgárőrök, akiknek áldozatos munkáját nem tudjuk eléggé megköszönni – fogalmazott Feldman Zsolt szombaton, a VIII. Országos Lovas Polgárőr Szemlén.
Négy év alatt mintegy ötezermilliárd forintot fordít a kormány közúti és vasúti fejlesztések előkészítésére és kivitelezésére. Stratégiai cél, hogy Magyarország bármely pontjáról harminc percen belül kényelmesen elérhető legyen egy négysávos útszakasz.
Elhalasztotta a fővárosi Szentendrei út felújítását Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármester, egyeztetve a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójával – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn. Úgy fogalmaztak, hogy egy magát civilnek mondó óbudai lakos” feljelentette az ügyészségen az engedélyt kiadó III. kerületi önkormányzatot.
A Vidékfejlesztési Program támogatásával felépült utat és megújult önkormányzati épületet adtak át Szanyban és Bárándon. A kormány továbbra is kiemelten kezeli a vidéki térségek megújítását és ezzel együtt a vidéken élő emberek életkörülményeinek javítását – hangsúlyozta Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
Palóc Világtalálkozót rendeznek Nógrád megyében augusztus első hétvégéjén, a hatodik alkalommal szervezett fesztiválnak idén Bárna község ad helyet. A világtalálkozó célja, hogy összefogja a palócságot, erősítse az identitást, és bemutassa az értékeket.
Azt mondta: a Pest megye fejlesztését szolgáló program pályázati bölcsődefejlesztési felhívására több mint kétszeres volt a jelentkezés, így a tárca az eredeti támogatási keretösszeget további 4,7 milliárd forinttal megemelte.
A Helyi Demokrácia Európai Hete (European Local Democracy Week – ELDW) évente ismétlődő pán-európai esemény, amelyben az Európa Tanács 47 tagállamának helyi és regionális önkormányzatai nyilvános rendezvényeket szerveznek állampolgáraiknak az aktuális érdeklődésre számot tartó témákban. Célja a helyi szintű demokratikus részvétel támogatása és elősegítése. Már lehet regisztrálni!
2017-ben 132 ezer ember vesztette életét Magyarországon. Ez igencsak sok, tekintve, hogy 2011-ben volt utoljára ilyen magas a halálozások száma. Ráadásul az aggasztó számokat néhány megye kimagaslóan rossz mutatói húzzák fel. Amennyiben pedig járási szinten vizsgáljuk a helyzetet, igazi gócpontokra bukkanhatunk szerte az országban.
Az álláskeresők száma júniusban 3,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, de 2 százalékkal kevesebb volt a májusinál. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a júniusi zárónapon 248.200 álláskereső szerepelt.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) felügyelete alá tartozó területek mindegyikére több forrás jut jövőre - mondta Kásler Miklós miniszter.
Békés, Somogy, Baranya, valamint Csongrád megyére is kiterjesztette a kormány július 1-jétől a munkaügyi hivatalok hatékonyságát növelő reformprogramot, amely a foglalkoztatási osztályok és a munkaadók, illetve az álláskeresők közötti szorosabb együttműködésen alapul - közölte a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára Szegeden.
Júniusban 213,6 milliárd forint volt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt hiánya, ezzel az első fél évet az államháztartás úgynevezett központi alrendszere 390 milliárd forintos hiánnyal zárta, ez a 998,4 milliárd forintos éves előirányzat 39,1 százaléka.
Közel hatszázmillió forintos kormányzati támogatással húsz turistaház újul meg az idén – derült ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának tájékoztatásából. Dömötör Csaba egy írásbeli kérdésre válaszolva idézte fel, hogy 2010 óta jelentős szemléletváltás történt az ökoturisztika területén.
2019. június 28-án jelent meg a Hivatalos Értesítő 38. számában a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 2019. évi pályázati kiírás.
A Miniszterelnökség közzétette a Magyar Falu Program két újabb pályázatának eredményét. Az ötezer lélekszám alatti falvakban 186 orvosi rendelő épülhet vagy újulhat meg, összesen 4 milliárd forint értékben, illetve 778 kistelepülésen nyílik lehetőség orvosi eszközök beszerzésére, összesen 2 milliárd forint értékben.
A Balaton-parti és a tóhoz közeli, továbbá a jó közlekedési kapcsolattal rendelkező Pest és Fejér megyei helységek a legkeresettebbek a falusi csokkal érintett települések közül — derül ki az egyik legnagyobb ingatlanhirdetési portál lapunknak készített összeállításából. Az árakban óriási a szórás, van, ahol budapesti árszínvonal jellemző, ám van, ahol egy-kétmillió forintért is lehet házat venni. Az átlagárak mindenesetre tíz százalékot meghaladó növekedést mutatnak azóta, hogy tudni lehet az új támogatási formáról.
Debrecenben tartja 38. országos találkozóját július 24. és 27. között a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra), a szakmai konferencián várhatóan mintegy kétszáz hazai szakember vesz részt.
Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal operáló alapítványi iskoláját. A kivitelezés költsége már átlépte a 3,5 milliárd forintot, a kormány összesen 6 milliárd forint közpénzt adott az iskolára a Modern Városok-programból.
Ötmilliárd forintot biztosít idén a kormány a szociális célú tüzelőanyag-programra - mondta el Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár 2019. július 16-án, a Belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón.
A bíróságok közigazgatási perekben követett hatályon kívül helyezési gyakorlatát vizsgálta a Kúria azért, hogy a bírák, illetve az ügyfelek és jogi képviselőik tanulhassanak hibáikból. Tóth Kincső, a Kúria közigazgatási ügyszakos tanácselnöke egy Budapesten tartott háttérbeszélgetésen beszélt erről.
Az októberben megválasztandó nemzetiségi önkormányzatok létszáma attól függ, hogy a választás kitűzésekor hányan szerepelnek az adott nemzetiség névjegyzékében.