Orbán Viktor miniszterelnök kedd este bejelentette: visszatér az ingyenes parkolás. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke ebben politikai szándékot lát, mert a parkolási díj főleg ebben az ínséges időszakban nagyon jól jönne a sanyarú pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatoknak. A gödöllői polgármester szerint a politika az önkormányzatok kivéreztetésére használta fel a járványhelyzetet már korábban is.
Hírek
Kevés olyan korlátozás van, amit saját hatáskörben hozhatnak meg az önkormányzatok a koronavírus miatt. Bár a megkérdezett városok közül kérdéseinkre csak kevesen válaszoltak, az kiderült, hogy bezárást egyelőre még sehol nem terveztek elrendelni.
Novembertől újra a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. végzi a közszolgáltatás ellátását száztizenhárom Pest és Nógrád megyei településen - közölte a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az MTI-vel.
Lapértesülés szerint tömeges vezetőcserével kezdi az egészségügy átszervezését a belügyminiszter, miközben úgy tűnik, az érintett kórházi vezetők még nem látják, milyen lesz az új szisztéma, amelyben januártól dolgozniuk kell.
Újra megnyíltak a Virtuális Erőmű Program pályázatai az energiahatékony, illetve energiatudatos vállalat, önkormányzat vagy intézmény cím elnyeréséért, de már nemcsak országos, hanem megyei szinten is, hogy kistelepülések és helyi cégek is bekapcsolódhassanak Magyarország legnagyobb fenntarthatósági programjába - hívta fel a figyelmet a VEP.
A Modern Városok Program keretében, a békéscsabai térségi vásártér kialakításához 8 milliárd 218 millió forintot ad a kormány. Az építési munkát két hete nyerte el két cég, nettó 7 milliárd 974 millió forinttal.
Elindul a 2021–2027 közötti uniós fejlesztési ciklusról szóló társadalmi egyeztetés, amely során a következő három hónapban, 2021 január végéig a palyazat.gov.hu oldalon várják a magánszemélyek, társadalmi szervezetek és a vállalkozások észrevételeit – jelentette be Ágostházy Szabolcs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára sajtótájékoztatón. Az új ciklus első pályázati kiírásai már 2021 első negyedévében megjelennek.
Járványveszély ide vagy oda, rászóltak a Pest megyei polgármesterekre, igenis tartsanak közmeghallgatásokat.
Az Országos Informatikai Programiroda által Számítógép: a mindennapi társ 13 címmel számítógépek, szoftverek (Windows 10 operációs rendszerrel együtt) és informatikai szolgáltatások komplex rendszerének beszerzésére kiírt pályázat (mely kiegészíthető pl. NOTEBOOKokkal is) végső benyújtási határideje hamarosan lejár. A bírálaton való részvételhez elégséges a pályázat elektronikus kitöltése, így még akkor sincs elkésve a közelgő határidő ellenére (november 08. vasárnap, 24 óra), ha még nem látott eddig hozzá a kitöltéshez.
A nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2021-es költségvetési támogatására hirdetett pályázatot 500 millió forintos keretösszeggel a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága.
Pedig már ma is csak azért húzódnak, mert nincs elég szakember a rendszerben.
November elejétől ötödik alkalommal lehet pályázni a munkásszállások kialakítására meghirdetett központi munkaerőpiaci program forrásaira – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szombaton.
A július-szeptemberi háromhónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 208 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékos volt. A munkanélküliek száma 46 ezerrel, a ráta 0,9 százalékponttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 486 ezer, a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 70,2 százalékos volt.
A Magyar Falu Program keretében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, 2018-tól 2022 elejéig az országos mellékúthálózat 2500 kilométeren újul meg 230 milliárd forint kormányzati támogatásból – mondta a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken, Alcsútdobozon.
14 magyar megyében az átlagnál is alacsonyabb vásárlóerőt mértek, és bár egy átlagos budapesti is kevesebb pénzből próbál gazdálkodni, továbbra is a fővárosiak költhetnek legtöbbet.
A magyar egészségügyben számos terület küzd szakemberhiánnyal: kórházi és háziorvosi állások tartósan betöltetlenek, ápolókból folyamatos a hiány, a gyógyszerészek, és asszistensekből szintén többre lenne szükség. Nincs ez másként a védőnői körzetekben sem, csak erről ritkábban esik szó.
Az európai trendeknek megfelelően Magyarországon is egyre súlyosabb a koronavírus-járvány második hulláma; a napi fertőzési és halálozási adatok rekordokat döntenek, a pozitív tesztek 15 százalék körüli aránya pedig arról árulkodik, hogy nem sikerül ellenőrzés alatt tartani a járvány terjedését (a WHO ajánlása szerint akkor lehet kontrollált járványról beszélni, ha az elvégzett teszteknek kevesebb, mint 5 százaléka pozitív).
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népességre, népesedésre vonatkozó 2019. évi információit teszi közzé a most megjelent Demográfiai évkönyv, 2019 című kiadványában.
Idén először rendezték meg Magyarországon az élelmiszerpazarlás elleni világnapot az ENSZ kezdeményezésére, amelyet többféle kampány kísért. Ebből az alkalomból a Pénzcentrum online kutatást készített, hogy felmérje a lakosság tapasztalatait a koronavírus világjárvány és az élelmiszerhulladék keletkezésének összefüggésében.
Karácsony Gergely főpolgármesterrel közölt ma interjút a Népszava, amelyben a budapesti - uniós forrásból is finanszírozható - fejlesztésekről is beszélt. Majd Fürjes Balázs fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkár adott ki közleményt arról, hogy a kormány 60 milliárd forintot költene budapesti beruházásokra, amit ő tehermentesítésnek nevez, de arra nem tért ki, hogy ehhez milyen feltételeket kellene a főváros vezetésének teljesítenie.
Jól átgondolt, tudatosan felépített, egymásra épülő fejlesztéssorozat valósult meg a Veszprémi Állatkertben a Modern városok program révén - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár a 2,5 milliárdos beruházások projektzáróján.
Közös sajtótájékoztatón ismertették az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Belügyminisztérium (BM) államtitkárai a „Tisztítsuk meg az országot!” nevű hulladékfelszámolási projekt két meghatározó pályázati konstrukcióját.