Évek óta csökken a regisztrált bűncselekmények száma és rekord magas volt a váderedményesség tavaly – számolt be Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés igazságügyi bizottságának keddi ülésén. A képviselők meghallgatták Darák Péter, a Kúria elnöke és Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2019-es évről szóló számadását is.
Hírek
A koronavírus okozta gazdasági nehézségek, valamint természeti katasztrófák miatt 823 millió euró uniós segítséget nyújt az EU nyolc tagállamnak, köztük Magyarországnak is – írta közleményben az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája.
A Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója közös megegyezéssel távozik posztjáról - erősítette meg az MTI információit a Magyar Turisztikai Ügynökség. A vezérigazgató nem kívánt az MTI-nek nyilatkozni, és az MTÜ sem árulta el Kollár József távozásának okát.
A tavalyi önkormányzati választások előtt az Átlátszó, a K-monitor és a Transparency International közös programot indított: abban szerették volna segíteni az önkormányzati választáson induló jelölteket, hogy megválasztásuk esetén hogyan ültessék át az átláthatóság 21. századi minimumkövetelményeit a gyakorlatba. Egy évvel a választások után az Ez a minimum kezdeményezőivel és önkormányzati képviselőkkel beszélgettünk, hogy kiderüljön, a számos sikeresen szereplő, korrupcióellenes elköteleződéssel kampányoló jelölt győzelmével átláthatóbbak lettek-e az önkormányzatok?
Az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén az LMP képviselője, Csárdi Antal arról tett fel azonnali kérdést, hogy mi lesz az iparűzési adó sorsa és erre a kormány nevében Tállai András adózásért felelős államtitkár, a NAV volt vezetője válaszolt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a kormány nem tárgyalt a kérdésről.
Magyarország kormánya elkötelezett a vidéki kistelepüléseken élők életminőségének javítása és a vidéki térségek fejlesztése iránt, ezért a 2019-ben indított Magyar falu program után idén a Digitális jólét programmal (DJP) együttműködve elindul a kistelepülések vonzerejének és élhetőségének javítását különböző digitális, illetve okos megoldásokkal hatékonyan segítő Digitális falu program is.
A fejlesztés során speciálisan kialakított leszállóhelyet, a helikopter elhelyezését célzó hangárépületet, mentőautó részére szolgáló garázsépületet, valamint a személyzet pihenését szolgáló körleteket és szociális helyiségeket tartalmazó kiszolgáló épületet terveznek megvalósítani.
A megkérdezett városok elsősorban ingatlanjaik bérleti díjából adnak engedményt, hogy mérsékeljék a járvány miatti korlátozások következtében bajba jutott cégek veszteségét.
Külön nem kapnak támogatást a kormánytól az önkormányzatok, hogy kipótolják az ingyenes parkolás miatt kiesett bevételeiket. Tállai András államtitkár szerint viszont ha bajban vannak, kérhetnek segélyt a kormánytól.
A 2021-es költségvetés az eddigieknél is nagyobb forrást nyújt a Magyar falu programnak, amelynek jövő évi koncepciója már alakul. Mutatjuk, mit lehet tudni eddig a részletekről.
Virtuális közgyűlést tart az Alföldvíz Zrt., a cégtulajdonosok online szavazhatnak november 20-28. között a tavalyi mérlegről, amelyet az előző, szeptember végi közgyűlésen a tulajdonosok többségének tartózkodása miatt nem sikerült elfogadni, így nem hagyták jóvá a társaság anyagi helyzetének rendezését szolgáló, az alaptőke leszállítását kezdeményező javaslatot sem.
Egy módosítási javaslat elfogadása esetén a parlament jelentősen emelné a közművezetékek adóját, ami újabb súlyos érvágás lenne a fővárosi költségvetésen.
Iskolák felújítására ötmilliárd, iskolai tornatermek, tornaszobák fejlesztésére két és fél milliárd forintot fordít a kormány a Magyar falu programban. Iskolaépületek felújítására és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztésére idén először adhattak be pályázatot a területileg illetékes tankerületi központok.
A Belügyminisztérium díjazta a 2020. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításában kiemelkedő munkát végző közfoglalkoztatókat.
A koronavírus-járvány első hullámához hasonlóan segítik a rászorulókat a vidéki nagyvárosok önkormányzatai: védőfelszerelést osztanak, ételt visznek az időseknek, és van, ahol anyagi támogatást is nyújtanak.
Hátrányos helyzetű települések vállalkozásai 5 milliárd forintos keretösszegű pályázaton igényelhetnek támogatást fejlesztések megvalósítására - mondta Varga Mihály, pénzügyminiszter a Facebookra feltöltött legújabb videójában.
Az Európai Unió 2030-ra kitűzött, legalább 32,5 százalékos energiamegtakarítási programja miatt a magyar kormánynak is energiahatékonysági intézkedéseket kellene bevezetnie. Egyelőre viszont hiányoznak a részletek, így a közműszolgáltatóknak, áramkereskedőknek úgy kell lebeszélniük az embereket a termékeikről, hogy nem tudják, pontosan mit várnak tőlük.
Ágazattól függetlenül, a teljes mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára elengedné az iparűzési adót a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László. Javaslata az idei és a jövő évre szól, mondta a Magyar Nemzetnek. Ezenkívül azt szeretné, ha a kormány befagyasztaná a többi önkormányzati adót, nehogy a települések azokkal pótolják a kieső bevételeket.Â
Idén 535 középiskola, az intézmények 48 százaléka jelezte igényét, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt központi írásbeli vizsgákon - közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgákra december 4-ig kell jelentkezni.
Alacsony szinten van Magyarországon a mélyszegénységben élők száma, legalábbis a KSH életszínvonal-felmérése alapján. Az adatok mélyére nézve azonban már nem ennyire szép a helyzet.
A jövő évi népszámlálás kérdőívének fejlesztését támogató országos, reprezentatív, azaz a teljes társadalmat leképező felmérést indított a Központi Statisztikai Hivatal.
„Harmadik állomásához érkezett a Zöld Busz Program demonstrációs mintaprojektje, novemberben a nyíregyháziak próbálhatják ki, milyen elektromos buszon utazni. A tiszta és csendes járművet egy hónapon át ingyenesen használhatják a szabolcsi megyeszékhelyen közlekedők” – közölte Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.