Lezárult a nevezés az idén 28. alkalommal megrendezett Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre, az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyében több mint 320 önkormányzat méretteti meg közterületeit, zöldfelületeit, parkjait – köztük több tucatnyi határon túli magyarlakta település is.
Hírek
Az Agrárminisztérium 70 millió forint értékben támogatja a környezet-és természetvédelmi céllal létrejött, Magyarországon bejegyzett közhasznú társadalmi szervezeteket.
És a kórházparancsnokokat is, a járvány visszaszorulásával párhuzamosan. Lapértesülés szerint az intézményeket váratlanul érte a döntés.
Tavaly, a nagy technológiai részvények szinte egyidejűleg növekedés mutattak, hiszen a világjárvány elterjedése miatt emberek milliói kényszerültek otthon maradni, és a legkülönfélébb okok miatt, a közösségi médiában keresték a társasági élményket szerte a világon, mindezt egészen a legfrissebb hírektől kezdve a másokkal való kapcsolattartásig.
A balatonszentgyörgyi önkormányzat programja helyben tartaná a családokat.
Újabb 9,3 milliárd forint támogatást ítéltek oda a Magyar falu programban pályázóknak hétfőn – jelentette be Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.
Ismét pályázhatnak az önkormányzatok testvértelepülési programokra.
A veszélyhelyzet első hónapjai alatt a lényegében teljhatalmat kapó polgármesterek visszaéléseivel szemben több önkormányzati képviselő is jogvédő szervezet segítségét kérte, hogy panaszt nyújthasson be az illetékes kormányhivatalokhoz az önkényes döntések ellen. 2020 nyarán, a koronavírus-járvány elleni intézkedések nyomán bevezetett rendkívüli jogrend első etapjának végén a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) részletesen is beszámolt ezekről az ügyekről.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint egyelőre nem tudni, mi lesz Orbán Viktor péntek reggeli bejelentésének hatása. Gödöllő polgármestere úgy gondolja, ha növekednek az árak, akkor a költségvetésnek is nagyobb az áfa-bevétele – ha annak a felét visszaigényelhetik az önkormányzatok, akkor egy kis levegőhöz jutnak.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára 2021. július 5-én a Belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón bejelentette: 1434 önkormányzat nyert el támogatást feladatellátást szolgáló fejlesztésekre, mintegy 26 milliárd forint értékben.
Az ideinél kétszázmillió forinttal több támogatást ad az Országos Polgárőr Szövetségnek jövőre a kormány a Belügyminisztériumon keresztül – jelentette be Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott a polgárőrség küldöttgyűlésén.
Augusztus közepéig elektronikus úton lehet jelentkezni a kerékpárosbarát címekre a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. honlapján. A települések és a munkahelyek méretük, jellegük szerint négy-négy kategóriában indulhatnak idén.
Megkezdte működését július 1-jén az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) sürgősségi ügyeleti modellprogramja Hajdú-Bihar megyében, közölte az OMSZ szombaton. Közleményük szerint az eddig csatlakozott tizennyolc telephely mindegyikén speciális járművel és felszereléssel, magasan képzett szakemberekkel indult az ügyeleti szolgálat, amelynek célja, hogy átvegye a háziorvosoktól a sürgősségi ügyeleti ellátást, ezzel gyorsítsa és javítsa a betegellátást. A tervek szerint jövőre már az egész országban az OMSZ üzemelteti majd a sürgősségi ügyeletet.
Az Európa Tanács által, a legjobb európai gyakorlatot folytató, bizonyítottan magas minőségben kormányzó helyi önkormányzatok részére létrehozott Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) már Magyarországon is elérhető. Azok a demokrácia iránt elkötelezett polgármesterek, akik nemcsak jól vezetik a településüket, hanem ezt szívesen meg is mutatják mindenkinek, 2021. június 23-tól jelentkezhetnek a Védjegy elnyeréséért.
Az észlelések bejelentése alapján készült a térkép, amely az egerek és a patkányok által leginkább veszélyeztetett területeket és településeket mutatja meg.
Elutasította a Nemzeti Koncessziós Iroda a Transparency International (TI) adatigénylését, melyben a civil szervezet arra kérte a hivatalt, hogy mutassák be azokat a számításokat, amelyek alapján indokolható, hogy 35 évre írnák ki az autópályák koncessziós szerződését, illetve hogy ez az időtáv megfelel-e az uniós irányelveknek.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem időszerű a dugódíj bevezetése Budapesten. „Nem az az időszak van, amikor értelmes párbeszédet lehet folytatni erről a díjról” – jelentette ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) sajtótájékoztatóján.
A családokért felelős tárca nélküli miniszter sajtótájékoztatót tartott a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után, ahol kulturális kérdésekről tárgyaltak és új javaslatok megfogalmazásáról döntöttek.
Bűnsegédként és társtettesként elkövetett költségvetési csalás miatt négy és fél év börtönre, valamint több mint 200 millió forint vagyonelkobzásra ítélte a Szekszárdi Törvényszék hétfőn, nem jogerősen Pécsvárad polgármesterét.
Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.
Magyar György ügyvéd elemezte a köztársasági elnök indítványát. Egyetért vele, ám kissé megkésettnek tartja.
Zárva lesznek a rendelők, illetve más egészségügyi ellátások is szünetelnek július 1-jén. Ennek oka, hogy a hónap első napja Semmelweis Nap, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap.