Létrejött az ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum, miután az UNESCO MAB (Man and Biosphere, azaz „az Ember és Bioszféra”) kormányközi tanácsa, a Nemzetközi Koordinációs Bizottság jóváhagyta a nevezést. Ezzel megalakult a világ első, öt ország közreműködésével megvalósult egységes bioszféra-rezervátuma.
Hírek
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szeptember 1-jétől megkezdte a korábban az Elmű-Émász által ellátott ügyfelek számára az áramszolgáltatás biztosítását. A napelemes ügyfeleket nem éri hátrány a szolgáltatóváltás miatt.
A 2027-ig tartó új fejlesztési ciklusban 1700 milliárd forintot szán a kormány a településeknek – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban.
A kormány célja, hogy havi bruttó 200 ezer forintra emelkedjen 2022-től a minimálbér Magyarországon. A változás összesen 1,3 millió ember bérét vagy juttatásait, ellátásait érintené közvetlenül hazánkban.
Bács-Kiskun megyében két polgármester és egy jegyző elmarasztalását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség, mert valótlan tartalmú jegyzőkönyvek készültek a képviselő-testület üléseiről.
Egymás után nyílnak új alapítványi és magániskolák Budapest agglomerációjában, ahol szinte az összes település „kinőtte” meglévő, évtizedek óta működő iskoláit.
Már hatodik alkalommal váltak elérhetővé a munkaerő mobilitását elősegítő „Munkásszállások kialakítása” program forrásai – jelentette be Bodó Sándor.
A szakmai szervezet eljuttatta a döntéshozóknak a rövidtávú lakáskiadásról szóló, a megfelelő szabályozási környezet kialakítása érdekében megoldási lehetőségeket is felvázoló összefoglaló tanulmányát.
Kétmilliárd forintos vasútállomásfejlesztés kezdődik a Magyar falu programban – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár a szany-rábaszentandrási vasútállomáson.
Tart az Állami Számvevőszék pénzforgalmat érintő ellenőrzése Baranyajenő Község Önkormányzatánál és a gazdálkodási feladatokat ellátó Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalnál.
A következő időszakban rendszeresen hozunk néhány gondolatot, amelyhez kapcsolódóan részletes anyagokat is kínálunk. Mindezt az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) program keretében, a jó helyi önkormányzás jegyében tesszük, a 12 alapelv mentén. Amennyiben Ön ezeket látva úgy érzi, hogy jó szinten áll önkormányzata a jó kormányzás kiválóságában, ne habozzon, szerezze meg az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet! Ezúttal a kompetenciáról és kapacitásról szóló hetedik alapelv a témánk.
Átadták az Év polgármestere, alpolgármestere és jegyzője díjakat pénteken a 26. Városi Polgármesterek Találkozóján Szarvason.
Pert indít a főváros az előző vezetés ideje alatt bedőlt elektronikus jegyrendszer miatt.
Nem lehet pontosan megmondani, hogy Magyarországon hány hektárnyi területet borít az emberek milliónyinak életét megkeserítő gyomnövény. Az idei év augusztusáig eddig 139 esetben büntetett a Nébih, a kiszabott bírság összesen 6,6 millió forint volt. Tavaly ugyanezen időszakig 5,7 millió forint volt a bírság, így idén is várható még jelentős emelkedés. Tavaly ugyanis összesen 127,5 millió forint bírságot rótt ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a parlagfűvel fertőzött területek miatt.
Budapestre és más városra szólóan is érkeztek már kérelmek rozsdaövezeti akcióterület kijelölésére az ezzel foglalkozó bizottsághoz.
Ünnepélyesen átadta a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért és a Tehetségbarát önkormányzat-díjakat a családokért felelős tárca nélküli miniszter, Novák Katalin. Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára azt mondta: az önkormányzatoknak az is feladatuk, hogy segítsék a tehetségekkel foglalkozókat.
Egyszerűbb ügyintézésre nyílik lehetőség a kormányablakokban az új típusú, aláírásminta alapú hitelesítéssel – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala az MTI-vel.
Az idén könnyebb lesz megállapodni a legkisebb munkabér nagyságáról, várhatóan ismét több évre köthetnek egyezséget a szociális partnerek.
Megkezdi működését a csak állatrendőrségként emlegetett szervezet Budapesten és Pest megyében – jelentette be Fülöp Erik független országgyűlési képviselő, a Nemzeti Állatvédelmi Szolgálat (NÁSZ) elnöke.
Országosan ötszázmillió forintra pályázhattak az önkormányzatok, amely összeg háziállatok ivartalanítására fordítható – közölte a Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, Ovádi Péter.
Az államháztartás központi alrendszere augusztus végére 1900,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.
Zökkenőmentesen indult a jelenléti oktatás – mondta a köznevelésért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán az InfoRádióban. Egyértelmű sikerként könyveli el, hogy így be tudták indítani az oktatást.