A béremelkedés és ezzel a fogyasztás jelentős élénkülésére számítanak idén az MTI-nek válaszoló elemzők, akik a gazdasági növekedésre gyakorolt kedvező hatások mellett a klasszikus ár-bér spirál veszélyét is megemlítik.
Hírek
A kormány idén is kompenzálja az önkormányzatokat a helyi iparűzési adó csökkentése miatt, és egyeztetéseket folytat a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelése okozta többletterhek mérsékléséről is – erről egyeztetett Banai Péter államháztartásért felelős államtitkár és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke a Pénzügyminisztérium közleménye szerint.
Az Állami Számvevőszék 2021-ben a korábbiaknál jóval több, mintegy 9000 szervezet ellenőrzését zárta le, míg 2020-ban 1534, 2019-ben pedig több mint 1360 szervezetnél mozdította elő a közpénzügyi helyzet javulását – közölte évértékelésében Domokos László, az ÁSZ elnöke.
A bérek kritikus feltorlódásától, a bérrendszer gyors és totális összeomlásától tart a MÁV-Volán-csoporthoz tartozó Vasutasok Szakszervezete, valamint a Közúti Közlekedési Szakszervezet. A minimálbér emelése miatt kialakult bérfeszültség feloldására az érdekvédők a kormánytól kérnek pénzügyi segítséget. A bértorlódás miatt pattanásig feszült helyzet a szolgáltatás biztonságát is veszélybe sodorhatja – olvasható a két szervezet közös közleményében.
Újbuda polgármestere, dr. László Imre és Óbuda polgármestere, dr. Kiss László közös közleményt adott ki, amiben arról írnak, hogy a kormány az óév utolsó napjaiban az ellenzék vezette önkormányzatokat próbálta meg ellehetetleníteni.
A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya tavaly a bruttó végső energiafogyasztásban 1,3 százalékponttal 13,9 százalékra nőtt 2019-hez képest, így Magyarország teljesítette 2020-as célkitűzését – jelentette a MEKH.
Összességében több tízmilliárd hiánnyal számolhat 2022-ben a huszonhárom megyei jogú város a kormányzati megszorítások és a növekvő energiaárak miatt – írja a Népszava. A városokat érintő várható költségvetési hiányt a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) próbálta összesíteni, de a települések nem azonos szempontrendszer alapján számolták ki a veszteségeket, ezért pontos eredményre nem jutottak. Az MJVSZ elnöke, Szita Károly kaposvári polgármester a lap kérdése elárulta, hogy bár a megszorításoknak van előnye, az önkormányzatoknál súlyos bevételkiesést okoznak.
A magyarországi napelemes termelőkapacitás növekedésének nagyságát jelzi, hogy míg 2015-ben az ilyen erőművek mindössze 153 MW teljesítményre voltak képesek, az Energiahivatal legutóbb már azt jelentette, hogy e méret meghaladta az 1500 MW-ot. Ez azonban nem minden, sőt: meglehet, hogy ezzel eleve rossz irányba indultunk el, mert rossz irányba nézünk.Â
Budaörs polgármestere szerint a 2021-es esztendőt továbbra is két döntő tényező határozta meg: a Covid-járvány és az önkormányzatokat érintő brutális kormányzati megszorítások. Ennek ellenére Budaörs sikeres, polgármesterén, Wittinghoff Tamáson pedig évtizedek óta nem találnak fogást – igény pedig lenne rá, kormányoldalról. Erről is kérdezte a hírklikk.hu a tavaly az önkormányzatok tevékenységét illető legrangosabb elismeréssel kitüntetett városvezetőt.
A kormány elfogadta a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányrendeletet, amely részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és ellenőrzését.
A HBVSZ-t tulajdonló önkormányzatok a társaságban tőkét emelhettek volna, de nem tették.
Megnyílt a lakosságnak szóló napelemes pályázat mindegyik szakasza, már Budapest és Pest megye lakói is igényelhetnek támogatást napelemes rendszerek és akkumulátor telepítéséhez, a nyílászárók cseréjéhez, a fűtés korszerűsítéséhez.
Bár december 15-től nem köthető új munkaszerződés állami és önkormányzati szerveknél olyan személlyel, akinek nincs védőoltása - vannak kivételek.
A kormány elfogadta a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát (BAVS), ennek részeként megépül a Kelenföldet, a Déli és a Nyugati pályaudvart összekötő vasúti alagút, és a Déli pályaudvar eltűnik a felszínről.
Megnyílt a Zöld Budapest Tanácsadó Iroda a Városháza épületében: a központban az érdeklődők a levegőtisztaság védelmével és a lakások energiahatékonysági korszerűsítésével kapcsolatban kaphatnak szakmai tanácsadásra is kiterjedő, komplex szolgáltatást.
A 24.hu összeszedt, milyen balatoni beruházások borzolták idén a kedélyeket, hol szenvedte meg leginkább a környezet a betonlázat. Megszólal a cikkben egy Balaton-védő aktivista is, aki elmondja, a civil ellenállásnak mely gócai aktívak még a tó körül.
Az elmúlt 10 évben az igazgatóság munkatársainak száma megduplázódott, a nemzeti parkok éves költségvetése pedig megnégyszereződött.
Megkezdődött a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program újabb felhívásának társadalmi egyeztetése. A legkisebb hazai településeken működő mikrovállalkozások újabb harmincmilliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.
A szociális és kulturális ágazat is jóval több pénzre számíthat – hamarosan.
Ingyen átruházza az államra az Alföldvíz Zrt.-ben lévő 4,1 százalékos részesedését az orosházi önkormányzat. Erről legutóbbi ülésén döntött a képviselő-testület kilenc igen szavazattal, egy nem és három tartózkodás mellett.
Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is elmaradnak a szilveszteri városi ünnepségek és tűzijátékok – értesült az RTL Klub. Erről az egyes önkormányzatok döntöttek így.
Az Országgyűlés nemrégiben fogadta el azt a törvényt, mely megemeli a polgármesterek eddigi javadalmazását 30%-kal.