Interjút adott a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke a Népszavának. Kincses Gyula egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő kormánynak egy időben kell majd foglalkozni a forrásteremtéssel, a humán erőforrással és a kompetenciák átrendezésével. Azt elismerte, vannak már jó kezdeményezések – mint például a praxisközösség jellegű fejlesztések az alapellátásban, de a MOK elnöke úgy véli, a „folytatjuk” már nem működik tovább az egészségügyben.
Hírek
A városokat irányító polgármesterek irányultsága szerint a pártok hajlamosak stabil bázisukként tekinteni a településeket, ez azonban, mint látható, nem nyilvánvaló adottság.
Még egyetlen önkormányzati lakást sem adtak el a budavári bérlakástörvény-módosítás tavaly novemberi elfogadása óta, de sokan jelezték szándékukat. Az első önkormányzati vételi ajánlatok májusra készülhetnek el.
Csak az a kérdés, mennyire akarja leszűkíteni az önkormányzatok mozgásterét.
Nem tudnak mit kezdeni a 25-30 százalékos drágulással, további működésükhöz az önkormányzatoknak kellene engedni a feltételeken.
Az Állami Számvevőszék olyan értékelési rendszert dolgozott ki az intézmények integritási helyzetére kiterjedő felmérései és ellenőrzései során, amely objektíven képes megállapítani a szervezetek korrupcióval szembeni ellenálló-képességét.
Kevésbé lesz stabil egy település, ha a polgármesterét egy testület választja meg, és nem a lakosság. Erre Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke hívta fel a figyelmet. Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg nem tartotta kizártnak, hogy a kétharmados többség birtokában a kormánypártok teljesen átszabják a 2024-es önkormányzati választást.
A tervezettnél korábban hozták meg a támogatási döntéseket az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) polgári-katonai kettős célú és alternatív üzemanyagokat érintő közlekedési projektjavaslatairól. Magyarország a lengyelekkel holtversenyben a legtöbb nyertes pályázattal büszkélkedhet, öt hazai fejlesztési terv valósulhat meg összesen több mint 11 milliárd forint értékben.
Projektzáró eseményen mutatták be a Közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok című projektet.
Márciusban tovább nőtt az utazási kedv. A repülőtéren több mint 796 ezer utast regisztráltak, ami 30 százalékos havi szintű növekedés.
Tizenegyedik alkalommal írja ki pályázatát a Let’s Colour Településszépítő Egyesület, melyben várja a hazai iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és aktív közösségek jelentkezését. A pályázók idén is jelentős nyereményre számíthatnak, a tét nem kevesebb, mint 800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő színes falfesték. A pályázatokat az egyesület weboldalán május 13-ig nyújthatják be a résztvevők.
A Magyar falu program eddig elbírált tizenhárom pályázatán 61,5 milliárd forintnyi támogatás kerül a falvakhoz – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.
A 3-as metró alkatrészhiányánál jóval súlyosabb gondokat okozhatnak az Alstom kocsiknak az Ukrajnában dúló harcok. Az M2-es és az M4-es vonalon futó szerelvények keréktárcsáit ugyanis Dnyipróban gyártják. Az ipari központ heves támadások alatt áll, az sem zárható ki, hogy az érintett üzemet lebombázták.
Komárom-Esztergom megye kistelepülésein 5,3 milliárd forint összegben indulnak fejlesztések. 27 településen 31 projektre nyertek el támogatást óvodák, bölcsődék építésére és korszerűsítésére, energetikai beruházásokra, valamint vízrendezési fejlesztésekre.
Majdnem hétmilliárd forint uniós forrást fordíthat a kormány okostantermek kialakítására - jelentette be az emberi erőforrások minisztere sajtótájékoztatón Budapesten.
Átadták a társadalmi innovációs díjakat kedden Budapesten. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere köszöntőjében azt mondta, a most kitüntetettek a társadalom előre jutásáért, a társadalom minden rétegét érintően tettek szolgálatot.
Közel 51 milliárd forint értékben igényelhetnek támogatást, elektromos meghajtású autóbuszok és az ezekhez kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítéséhez a 25 ezer főnél nagyobb lakosú települések és a fővárosi agglomeráció közlekedési közszolgáltatói a Zöld Busz Program új pályázatán.
Öt év múlva nyolcezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt, akiket két-háromezer pályakezdő tanár nem tud pótolni - vetíti előre a kedvezőtlen trendet Pedagógusok Szakszervezete.
Drónkutatási és -fejlesztési központot alakítanak ki Zalaegerszegen húszmilliárd forintos beruházással, mintegy kétszáz munkahelyet teremtve. A központ polgári és állami pilóta nélküli légijárművek és csatlakozó rendszereik kutatás-fejlesztését, minősítését, tesztelését végzi majd.
Az Európai Közszolgálati Díj 2021 „Digitális közigazgatás” kategória „Jó gyakorlat” különdíjával ismerték el a hazai helyi önkormányzatok belső működésének informatikai támogatását, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító E-Önkormányzat Portált (e-onkormanyzat.gov.hu).
Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.
Elkészült a jáki templom belső restaurálása, húsvétkor a hívek, az ünnepek után pedig már a turisták is újra látogathatják a magyar középkori építészet egyik legjelentősebb épületét.