A három éve indult kormányablak-rendszer 2014 tavaszára 70 második generációs kormányablakot fog számolni – a hálózat pedig az év végére válhat teljessé. Az új ügyintézési helyszínek felállításával párhuzamosan zajlik a személyi állomány képzése, a vízügyi hatóságok kezelésében lévő állami tulajdonelemek vagyonrendezése, valamint a közigazgatási reformok hírének nemzetközi terjesztése. A Rádió Orient műsorában Virág Rudolf miniszteri biztos példaként egy szubszaharai, valamint egy kínai delegáció látogatásának részleteiről számolt be.
Hírek
Alig fél éve van az önkormányzatoknak, közigazgatási szerveknek, hogy ellenőrizzék online rendszereiket az infobiztonsági törvény alapján. Sokan azt sem tudják, hogy bizalmas adatot kezelnek, vagy hogy nyilvántartásukat a belső adatlopástól is védeni kell.
Végül 1344,4 milliárdba került az önkormányzatok adósságának állami átvállalása. Az utolsó kör mintegy 30-40 milliárddal többe került a korábban jelzettnél és kistelepülések adósságait is tartalmazta.
Megvalósítási szakaszába érkezett a Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába elnevezésű, uniós társfinanszírozással megvalósuló program, amely egy országos működési területű foglalkoztatási szövetkezet létrehozásával a leginkább rászorult társadalmi csoportok munkaerő-piaci és társadalmi felzárkóztatását célozza - közölte az Országos Roma Önkormányzat.
Sérti a szólásszabadságot, hogy az új polgári törvénykönyv a közügyek vitatásakor a közéleti szereplők szélesebb körű bírálhatóságát a „méltányolható közérdek” igazolásához köti. Ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság megsemmisítette.
Az eurózónában átlagosan 12 százalék, az Európai Unióban 10,8 százalék, Magyarországon pedig 8,8 százalék a munkanélküliségi ráta - hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn, az Eurostat legfrissebb adataira reagálva. A tárca közleményében kiemelte: Magyarország a 28 tagállam közül a második legnagyobb mértékben csökkentette a munkanélküliséget az elmúlt évben.
Ezen a nyáron számos általános iskolában nem lesz napközis tábor, mert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzatok nem tudnak vagy nem akarnak együttműködni.
Felkészülnek a helyi hatóságok arra, hogy kiönt a Balaton. Az előrejelzések szerint szerda estétől északi szél várható, amely a mélyebben fekvő településrészekre kinyomhatja a tó vizét. A tóba érkező víz mennyisége egyelőre nagyobb a Sió-zsilipen távozóénál, a vízszint a következő napokban tovább emelkedhet.
Egyedi kormánydöntések révén 140,6 milliárd forintot kaptak három év alatt főként működési támogatásra az önkormányzatok, az összeg zömét a megyei jogú városok.
Százhetvenöt járásszékhelynek nyújt támogatást a Belügyminisztérium településfejlesztési stratégia kidolgozásához több mint egymilliárd forint értékben - tájékoztatta a tárca az MTI-t.
A közelmúltban levélben fordult Fónagy Jánoshoz, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárához a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ), a városi közösségi közlekedés aktuális problémáiról. A felvetésekre reagálva egyeztetés történt az érintettek részvételével, ahol az érdekvédők fenntartották azon véleményüket, hogy az állam nem vonulhat ki a városi közösségi közlekedés finanszírozásából.
A magyar közigazgatás az elmúlt négy évben kinyílt, részese lett az egyes országok közigazgatási rendszerei között kialakult versenynek – mondta, az MTI szerint, a közigazgatási és igazságügyi miniszter a közigazgatási ösztöndíjprogram idei nyitóünnepségén, Budapesten.
Történelmi léptékű az adósságátvállalás az önkormányzati rendszer életében, a települések az idei költségvetésüket már úgy tervezték, hogy a tőke- és kamattörlesztés alól felszabaduló forrásokat településeikre fordítják” – jelentette ki, a Világgazdaság beszámolója szerint, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Uszodák, tornatermek, tantermek újulhatnak meg és épülhetnek, és óvodafejlesztés is lesz. Tízmilliárd forintot fordít a kormány az országos köznevelési infrastruktúra-fejlesztésre – jelentette be az emberi erőforrások minisztere.
A magyar kormánynak az a célja, hogy teljes foglalkoztatottság legyen Magyarországon - mondta Orbán Viktor Ózdon, a hajdani kohászati üzemek egy romos csarnokában. A miniszterelnök hisz abban: a világ tartozik minden embernek annyival, hogy megadja a lehetőséget arra, hogy saját munkájából tartsa el magát és családját. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e szervezni az országot úgy, hogy ez valósággá váljon.
A választási eljárási törvény hibája miatt a jegyzőkönyvvezetőnek beosztott közalkalmazottak közül nem mindenki szavazhat majd a választásokon. Van olyan, akinek végső soron a főnöke tilthatja meg, hogy április hatodikán válasszon.
A dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő feliratok, illetve jelzések szembetűnően, világosan és egységesen mindenki számára, négy nyelven felismerhetőek legyenek – ez a célja annak az új szabályozásnak, amelyet 2014. március 1-től kell alkalmazni. A nemdohányzók védelmét szolgáló szabályok betartásával együtt a feliratok meglétét is a járási, kerületi kormányhivatalok népegészségügyi intézetei ellenőrzik.
Elkészült az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséhez szükséges kormányrendelet tervezete. A dokumentumot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerdán tette közzé a kormány honlapján. A jogszabály elfogadása esetén július elsején lépne hatályba.
Február végéig több millió forint értékű vetőmagra pályázhatnak civil szervezetek és önkormányzatok, melyek zöldséget termelnek, és azt a hátrányos helyzetűeknek, vagy intézményeknek adják.
Csak akkor lehet erős az ország, ha erősek a települések is. Az Orbán-kormánynak köszönhetően megerősödtek, megszabadultak adósságuktól – mondta az országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságának elnöke.
Az új közigazgatás feladata, hogy olyan szakembereket neveljenek ki, s olyanok üljenek a döntő pozíciókban, akik értik a polgárok gondjait, és segíteni akarnak. A jövő feladata az új közigazgatás kultúrájának megteremtése – mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi karán.
Az önök képzése része annak a célnak, mellyel a közszolgálati kormánytisztviselő hivatás becsületének helyreállítását kívánjuk elérni Magyarországon – mondta Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés oklevélátadó ünnepségén Budapesten.