Orvosi szolgálati lakásra, orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére nyújthatják be pályázataikat 2020.március 31-én 17:00-tól az 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatok vagy önkormányzati társulások. A három alprogramra összesen 7 milliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre.
Hírek
Megjelent a kormány rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről – közölte kedden a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A MTI-nek elküldött közlemény szerint a kormány az Alaptörvény által és a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján kihirdette az egyes eljárásjogi intézkedéseket.
A következő két hétben minden magyarországi önkormányzattól bekéri az Állami Számvevőszék azt a huszonhat dokumentumot, amely alapján értékeli az önkormányzatok korrupció elleni védettségét – közölte a számvevőszék kedden az MTI-vel.
A Portfolio egy héttel ezelőtt közzétett piaci felmérésének számos szakmai javaslatára reagál az a 20 intézkedésből álló kormányzati csomag, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelentett be, és akár több tízezer uniós pályázat végrehajtását is (eltérő mértékben) kedvezően érintheti. A legnagyobb horderejű változások között azonosíthatjuk azt, hogy láthatjuk a tárca megemeli a pályázati előleg mértékét a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került ágazatokban működő kedvezményezettek esetén. Emellett az is fontos, hogy az EU-források megfelelő hasznosulását egyszerűbb eljárások, meghosszabbított határidők, több teljesítési elvárás enyhébb átmeneti szabályozása teszi lehetővé.
Elfogadta a parlament hétfőn a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. A veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében – adta hírül az MTI.
A bérleti díjak kifizetésének átütemezésével, illetve kedvezményekkel, díjcsökkentéssel is segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat a vidéki önkormányzatok. Korábban a főváros már bejelentette, hogy a saját tulajdonába tartozó üzleteknél elengedik a bérleti díjakat.
Pénteken az Európai Parlament is megszavazta az Unió 37 milliárd eurós mentőcsomagját, mely a koronavírus elleni védekezésre és a gazdasági károk enyhítésére szolgál. A keretből elvileg 5,6 milliárd euró jut Magyarországra, de a tényleges forrás ennél lényegesen kevesebb lesz, hiszen a pénzt már elköltötte a kormány nagyrészt.
Döbbenten olvasták a szakszervezeteknél a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) többpontos, kormánynak tett javaslatát, amelyet a vészhelyzetre hivatkozva a gazdasági válság kezelésére nyújtottak be. „Ez nem más, mint rabszolgatörvény a négyzeten, ráadásul uniós jogokat sértő tartalommal” – közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újra nyitására szólította fel az érintett települések polgármesterét az agrárminiszter szombaton Kaposváron.
Ráadásul a polgármesterek attól félnek, hogy csökkenni fognak a bevételeik. Állami segítségre és önkéntesekre lenne szükség helyben is, utóbbiban nincs hiány.
Az első negyedévben még 2-3 százalékkal nőhetett a magyar GDP a januári adatok és a GKI konjunktúraindexe alapján, ugyanakkor a második negyedévben a turizmus, a szórakoztatóipar, az autóipar szinte teljes leállása, a kereskedelem korlátozása következtében 20 százalék körüli visszaesés lehetséges.
A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 230 millió forintos kerettel pályázatot hirdetett az Agrárminisztérium.
Megváltoznak a kézbesítési szabályok a hatósági házi karanténnal érintett címeken, hogy még kisebb kockázatnak legyenek kitéve a kézbesítők – közölte a Magyar Posta. A társaság döntött arról is, hogy a postai nyitvatartás első órájában elsőbbséget élveznek a 60 éven felüliek a kiszolgálásban, valamint az ügyfélmegkereséseket elsősorban az elektronikus csatornákon fogadja.
Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnökének levele a miniszterelnökhöz.
A kormányzati gazdaságvédelmi intézkedésekkel egyidejűleg a vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat és az időseket.
A biztonságos élelmiszer-ellátásban kulcsszerepe van a helyi piacoknak, ezért azok működése a koronavírus-járvány ideje alatt is kiemelten fontos, ugyanakkor az árusoknak és a vásárlóknak is fontos az óvintézkedések betartása - mondta el Nagy István agrárminiszter.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága a napokban soron kívüli adatszolgáltatást kért a közel 300 intézmény vezetőjétől, azért, hogy megfelelő információval és pontos számokkal láthassa el az operatív törzset, az önkormányzatokat, a kormányzatot.
A Balaton környéke, a jelentősebb gyógyfürdővel rendelkező járások (Gyula, Hajdúszoboszló), a fürdővárosok és még számos magyarországi térség a legkiszolgáltatottabb a turizmus koronavírus-járvány miatt kialakult válságának. Egyes térségek számára pedig a járvány következtében fellépő gazdasági krízis fog sokkal nagyobb helyi sokkot okozni, mint máshol, mert itt nincs más munkaalternatíva - mutatnak rá a Portfolio-hoz eljuttatott elemzésükben a HÉTFA Kutatóintézet szakértői, akik szerint ha ez a súlyos helyzet elhúzódik, akkor a kormánynak területfejlesztési eszközöket is be kell vetnie. A szakemberek egyúttal 4 konkrét javaslatot is megfogalmaznak a kormánynak annak érdekében, hogy ezekben a térségekben minél kisebb legyen a veszteség.
Több nagyváros önkormányzata is segélyalapot hozott létre, illetve pénzt különített el költségvetésében a koronavírus-járvány miatti feladatokra. Ugyanakkor megjelentek néhol a koronavírus-járvány vámszedői is, csalók járnak az önkormányzat nevében a városban.
Összevonnak több háziorvosi és gyermekorvosi ügyeletet, ezek helyett „akut betegellátó központokat” hoznak létre, ahol külön foglalkoznak majd a légúti és nem légúti panaszokkal. Ez az egészségügyi alapellátás teljes átszervezését jelenti a járvány miatt, az erről szóló miniszteri utasítást Kásler Miklós Emmi-miniszter szombaton adta ki. Az utasítást Müller Cecília országos tisztifőorvos kapta meg.
A járványveszély egyik mellékhatása, hogy az egészségügy a vírustól megbetegedettekre fókuszál, és csak a halaszthatatlan beavatkozásokat, vizsgálatokat végzi el. No de a fogorvosi ellátás területén is? Bizony. A magánellátás is megszűnt mára, ahogy a normál tb-támogatott fogászat is. A Válasz Online Nagy Ákost, a Magyar Orvosi Kamara alelnökét, keszthelyi fogorvost kérdezte, milyen eseteket látnak még el ezekben a vírusveszélyes időkben.
Két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében, a pályázatok az egyházi, illetve önkormányzati tulajdonú közösségi tér ki-, illetve átalakítására és foglalkoztatás támogatására adnak lehetőséget 10 milliárd forint keretösszegben.