A gondozottak teljes körű koronavírus-szűrését rendelte el a debreceni idősotthonokban az önkormányzat - jelentette be a cívisváros polgármestere, Papp László a Pallagi úti idősotthon előtt tartott sajtótájékoztatóján.
Hírek
A koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében országszerte több városban szabályozzák a piacok működését az idősek védelmében, és a húsvéti időszakra meghozott szigorítások közül is érvényben marad néhány.
Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei.
A vidéki nagyvárosokban a húsvéti ünnepek alatt alapvetően felelősségteljesen viselkedtek az emberek, de volt, ahol a nagypénteki tapasztalatok miatt már aznap este szigorítani kellett az intézkedéseken. Nem egy település önkormányzata jelezte, hogy fenntartaná a koronavírus-járvány miatt általa bevezetett korlátozásokat.
Nagy a szükség most a közmunkásokra, nem rajtuk akarnak spórolni az önkormányzatok.
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának tervezett megszüntetése ellen. Egyúttal érdemi érdekegyeztetést követelnek.
Június végéig mentesülnek más gazdasági területekhez hasonlóan a munkáltatók a munkavállalóik munkabérei utáni közterhek megfizetése alól a turizmus és a vendéglátás kényszerű szüneteltetése miatt leginkább bajban lévő ágazatokban, így a díszkertészeknél, a bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka-előállítóknál, a kisüzemi sörfőzdéknél és a vadgazdálkodási szolgáltatóknál is.
Legalább egy évnek el kell telnie ahhoz, hogy viszonylag helyreálljon a turizmus, akkor is, ha nem lesz második hulláma a járványnak, és őszre már normalizálódik a közegészségügyi helyzet.
A kormány és a fővárosi önkormányzat hétfőn megállapodást kötött a budapesti színházak működéséről. A megállapodás 2024. december 31-ig szól – olvasható Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester közös közleményében, amelyet a Miniszterelnökség juttatott el az MTI-hez.
Több települést elárasztottak a kirándulók az elmúlt napokban, emiatt kedden Tihany polgármestere már közleményben kérte az embereket, hogy ne autózzanak oda, és jelzésképpen lezáratta a város parkolóit. Azóta többek közt Hollókő, Velence, Tokaj, Szentendre, Zebegény, Gánt és Bakonybél is próbálja önkormányzati intézkedésekkel távol tartani a turistákat.
Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni.
Megújult kiadója segítségével szeretné a tudományos kérdések bemutatását közérthetően, minél szélesebb olvasóközönség számára hozzáférhetővé tenni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
Közösségi bérlakásrendszer indult március 9-én Szombathelyen, melynek keretében az önormányzat magán lakáskiadókkal köt szerződést. Szombathely önkormányzata azok jelentkezését várja, akik üresen álló lakásukat a lehető legkisebb kockázat mellett adnák bérbe az önkormányzatnak.
A kormány által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedésekkel egy időben pénzügyi átcsoportosításokra kényszerültek a vidéki önkormányzatok is a koronavírus-járvány miatt, több településen már módosították az idei költségvetést, és csökkentettek egyes juttatásokat.
A mai járványhelyzetben az is nagy előnye a Szabályozási Tudástár használatának, hogy a szabályzatokat külső tanácsadók, találkozások mellőzésével, akár otthoni munkával is magas szintre lehet fejleszteni.
Újra nyitnak a piacok, segítséget kapnak, akik elvesztették az állásukat és megtiltják a horgászást: mindez csak néhány intézkedés, amivel a vidéki önkormányzatok próbálják segíteni a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került lakosokat, valamint megelőzni a vírus további terjedését.
A főváros a fenntartásában működő kulturális, köznevelési, szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézményeknél új bérelemként bevezeti az úgynevezett „Budapest-pótlékot”. Az MTI a budapest.hu oldalon közzétett javaslatra hivatkozva számolt be a Budapest-pótlék tervezett bevezetéséről.
A járvány lassítása érdekében a szakképző intézmények oktatói, tanulói saját készítésű eszközökkel segítik a koronavírus terjedése elleni védekezést. Már 34 szakképzési centrumban varrnak maszkokat. Elsőként Szolnokon, de hamarosan több más helyszínen is 3D nyomtatással állítanak elő arcvédő pajzsokat. Az elkészült eszközöket a helyi önkormányzatok segítségével egészségügyi és szociális intézmények számára ajánlják fel.
A járvány minden előzetes tervet felülír: többek között Békéscsabán átdolgozták az idei költségvetést, Hévízen és Makón gazdasági jellegű kedvezményekről döntöttek.
A Nógrád Megyei Önkormányzat programcsomagjának első három eleme a nógrádi termelők támogatása, a megyében rendelkezésre álló erőforrások koordinálása, valamint a pályázati projektek támogatása.
A Semjén Zsolt által kedden éjjel benyújtott salátatörvény lényegében véve megszünteti a „függő hatályú döntés” intézményét. Ha a törvénymódosítást elfogadják, a közigazgatási eljárásokban megszűnik az az automatizmus, hogy az eljárási határidő eltelte esetén a kérelmező kérelme automatikusan elfogadásra kerül, az indoklás szerint erre a hatóságok terheinek csökkentése érdekében van szükség. A törvényjavaslat e fontos részének megértéséhez ügyvédek szakmai segítéségét kértük.
Jelentős bevételkieséssel számolnak a koronavírus-járvány miatt a vidéki önkormányzatok, amelyek ennek ellenére további intézkedésekkel segítik a rászorulókat és a helyi vállalkozásokat, és a legkülönfélébb intézkedésekkel igyekeznek megfelelni a helyzet kihívásainak.