A magyarországi önkormányzatok kétharmadában a rendkívüli helyzet nem ösztönzött figyelemfelkeltő online kommunikációt, bár alig vannak néhányan, akik egyáltalán nem beszélnek a koronavírus-járványról az online felületeiken. A leginkább veszélyeztetett időseket csupán minden második önkormányzat szólítja meg külön.
Hírek
Arra kéri a Szakszervezetek Akciószövetsége a kormányt, hogy kötelezően vezesse be a 400 ezer forintos cafeteriát a közszférában, a szociális ágazatban dolgozóknak, a pedagógusoknak, és adjon célzott támogatást az önkormányzatoknak, hogy az önkormányzati dolgozók cafeteriakerete is annyi legyen.
Előzetes kalkulációk szerint az Orbán-kormány a különböző intézkedéseivel legkevesebb 34 milliárd forintot vehet ki az önkormányzatok zsebéből. A forráselvonás rengeteg települést érint, elsősorban a kis- és közepes méretű városok lesznek az elszenvedői. Interjú Schmidt Jenővel, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnökével, a Somogy megyei Tab város fideszes polgármesterével.
A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként újabb kormányzati intézkedés segíti az állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások működését. A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit. A bürokráciacsökkentő intézkedésnek köszönhetően akár a bejelentéstől számított kilencedik naptól szabadon elkezdhető lesz a kívánt tevékenység.
A koronavírus-válság hatására a debreceni BMW-gyár felépítésének elhalasztásáról döntöttek Németországban. A lépésnek már a magyar GDP-számokra is kimutatható hatása van. Az intézkedés a GDP 0,5%-át kitevő egyszeri kiesést jelent a (remélhetőleg csak ideglenesen) elmaradó beruházási teljesítmény révén. A gyár teljes kapacitáson üzemelve a magyar gazdasági teljesítményhez tartósan, évről évre ugyanennyit tenne hozzá.
A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az ilyen tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés, a veszélyhelyzet végéig automatikusan meghosszabbodik.
Megkezdődött a SacraVelo kerékpáros zarándokút-hálózat Komárom-Esztergom megyei szakaszának kiépítése. A megyei nyomvonal gerincét az öt Mária-kegyhely összekötése és bemutatása képezi.
Júliusig tudnak bért fizetni az önkormányzati dolgozóknak, augusztusban már nem – erről beszélt az atv Híradójának Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. A Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Tab polgármestere, Schmidt Jenő szerint: mintegy 200 település kerülhet csődhelyzetbe idén a kieső adóbevételek miatt.
Jelentősen egyszerűbb lett a munkahelyvédelmi bértámogatás adminisztrációja, és a támogatás már napi két óra foglalkoztatás mellett is igénybe vehető – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális tévécsatornán.
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója szerint a gyors kormányzati intézkedéseknek köszönhetően minden esély megvan arra, hogy a magyar turizmus régiós viszonylatban is megőrizze versenyképességét; a vírushatás ugyanakkor komfortzónán túli, tartós változásokat kényszerít ki a szolgáltatásokban.
A COVID-19 okozta válság épp a legszegényebbeket hozta még kilátástalanabb helyzetbe. Szirmai Viktória, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora szerint azonnali segítségre van szükség, hiszen akik iskolázatlanok, vagy szakképzetlenek, nincs flexibilis tudásuk, a gazdaság ma még csak remélt beindulását követően sem tudnak majd könnyen elhelyezkedni. Kitért arra is, vajon az otthoni karantén eredménye baby boom lesz-e és hogy milyen társadalmi feszültségeket élesít fel a járványhelyzet.
Hamar elbírálják vidéken az önkormányzatok a vendéglátóhelyek közterület-használati kérelmét, hogy kinyithassanak a teraszok, kerthelyiségek. Bővül a piacon árusítható termékek köre, és több helyen változott a 65 év felettiek vásárlására fenntartott idősáv.
A kulturális örökség védeleméért felelős miniszter 2020-ban ismét meghirdeti az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó pályázatot. Az előző pályázati ciklusban az Európai Bizottság döntése alapján, kilenc másik európai helyszín mellett Szentendre városa is elnyerte az elismerő címet.
Erősödött a korrupció ellen védettséget biztosító kontroll kiépítettsége a magyar közszférában, ugyanakkor az ajándékok elfogadásán, a kockázatelemzésen és az automatizált rendszerek bevezetésén még javítani lehet – állapította meg elemzésében az Állami Számvevőszék.
A tesztelésen a Központi Statisztikai Hivatal statisztikusai segítségével kiválasztott 17.778 fő meghívásos alapon vesz részt az ország egész területéről, 14 év felett minden korosztályból.
Müller Cecília elmondta, hogy a halasztható egészségügyi szolgáltatások egy része is újraindul, erről később részletesen tájékoztat. Kiss Róbert arról is szólt, hogy május 4-e után nem tervezik, hogy az önkormányzatok külön szabályokat hozhatnak majd.
A kormány rendelkezéseinek megfelelően Budapesten és Pest megyén kívül egyre több intézmény hoz olyan szabályokat, amelyek a koronavírus-járvány előtti időszaknak megfelelő működés felé közelítenek. A fővárosban és környékén ugyanakkor még a védekezés van a középpontban.
Az országos nemzetiségi önkormányzatok mondhassák meg, válasszanak-e helyi nemzetiségi önkormányzatot ott, ahol addig nem volt nyoma az adott nemzetiség létezésének – ezt javasolja az országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága.
Tűzifát okosan – ezen a néven fejlesztett online piacteret a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tisztességes piaci szereplők támogatása érdekében. A felületre már feltölthetik ajánlataikat az érintettek, a jövőben pedig új modul indulása is várható.
Hétfő óta mégsem jár az üdülőhelyi támogatás az önkormányzatoknak, egészen az év végéig. Ez a kisebb forgalmat bonyolítók esetében néhány milliós, a nagyobbaknál több tízmilliós kiesést jelent. Egyelőre nem látják az önkormányzatok azt sem, hogy történik majd az állam által átvállalt idegenforgalmi adó megtérítése.
A január-márciusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 173 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,7 százalék volt, 0,2 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. Márciusban mintegy 56 ezren veszítették el az állásukat, közülük 54 ezren gazdaságilag inaktívvá és 2 ezren munkanélkülivé váltak - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Fokozatosan újra indulnak egyes egészségügyi szakrendelések az országban, a kórházakba pedig kormányzati segítségként folyamatosan érkeznek a védőeszközök. Az önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés mellett gazdasági intézkedésekkel, kedvezményekkel támogatják a helyi vállalkozásokat.