A 24.hu összeszedt, milyen balatoni beruházások borzolták idén a kedélyeket, hol szenvedte meg leginkább a környezet a betonlázat. Megszólal a cikkben egy Balaton-védő aktivista is, aki elmondja, a civil ellenállásnak mely gócai aktívak még a tó körül.
Hírek
Az elmúlt 10 évben az igazgatóság munkatársainak száma megduplázódott, a nemzeti parkok éves költségvetése pedig megnégyszereződött.
Megkezdődött a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program újabb felhívásának társadalmi egyeztetése. A legkisebb hazai településeken működő mikrovállalkozások újabb harmincmilliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.
A szociális és kulturális ágazat is jóval több pénzre számíthat – hamarosan.
Ingyen átruházza az államra az Alföldvíz Zrt.-ben lévő 4,1 százalékos részesedését az orosházi önkormányzat. Erről legutóbbi ülésén döntött a képviselő-testület kilenc igen szavazattal, egy nem és három tartózkodás mellett.
Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is elmaradnak a szilveszteri városi ünnepségek és tűzijátékok – értesült az RTL Klub. Erről az egyes önkormányzatok döntöttek így.
Az Országgyűlés nemrégiben fogadta el azt a törvényt, mely megemeli a polgármesterek eddigi javadalmazását 30%-kal.
A makói önkormányzat egyszeri százezer forinttal támogatja a Continental gyártól július elseje óta elbocsátott dolgozókat; a Makói Gumiipari Szakszervezet számára pedig négymillió forintos keretet nyit a dolgozók jogi képviseletének támogatására.
A magyarok többsége gondolja úgy, hogy digitális megoldásokkal hatékonyabb és az érintettek számára előnyösebbé tehető a segélyekre szoruló emberek ellátása – derül ki az Edenred Magyarország megrendelésére a Kutatópont által 1000 fő bevonávásal készített, telefonos reprezentatív felmérésből.
A kormány 140 milliárd forinttal két új pályázatot indít vidéki településeknek az energiahatékonyság növelése és a turizmus fejlesztése érdekében – írta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalára felkerült posztjában.
Az irány jó, a tempó nagyon lassú – ez derül ki az Egyensúly Intézet elemzéséből, amelyben a magyar klímacélokat vették górcső alá. Itthon az épületek energiahatékonyságán, a szélenergia kihasználásán kell lennie a hangsúlynak, és a magyar klímatörvény kizárólag akkor válhat alkalmassá a benne foglalt célok elérésére, ha a merészebb vállalásokat a következő garanciális elemekkel egészítjük ki.
Szükséghelyzeti megoldásként jelölik ki a helyi autóbusz-közlekedés biztosítására Békéscsabán további két évre a Volánbusz Zrt.-t – egyhangúlag így határozott ülésén a városi közgyűlés.
Lezárult a LIFE Program Éghajlat-politika alprogramja keretében az első hazai nyertes pályázat „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú LIFE-MICACC projekt.
Kihirdették a harmadik alkalommal kiírt Magyarország 365 fotópályázat idei díjazottjait. A neves szakemberekből álló zsűritől 15 pályázó kapott díjat.
A sokadik népesedéspolitikai figyelmeztetés olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) napokban megjelent webes kiadványából, amely az úgynevezett eltartottsági ráta alakulásán keresztül mutatja be a magyar társadalom elöregedését.
Személyes okokra hivatkozva lemondott posztjáról a csaknem ezerhétszáz lakosú Jászboldogháza polgármestere. A jelenleg hatályos veszélyhelyzeti kormányrendelet alapján utódját egyelőre nem lehet megválasztani.
Többlettámogatást – legkevesebb 20 milliárd forintot – kérnek a települési önkormányzatok ahhoz, hogy a nyáron elfogadott 2022-es költségvetésben foglalt feladatfinanszírozási támogatásokhoz képest bekövetkezett jelentős költségemelkedések ellenére elláthassák az előírt feladataikat.
Kaposváron, a somogyi megyeszékhelyen uniós támogatással elsőként helyeztek üzembe helyben megtermelt biogázt hasznosító buszflottát. A város 650 millió forintos uniós támogatást nyert el közösségi közlekedésfejlesztési stratégiájának kidolgozására.
Egy tonna sütőolajat használnak fel biodízel alapanyagként, madárbarát tanösvényt, helyi piacot és mezőgazdasági fóliahulladék-feldolgozót is építenek a lébényiek. A cél a környezettudatosság.
A közigazgatás fejlesztését az elmúlt tíz év visszaigazolta: működőképes a jó állam jegyében kialakított új struktúra, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, a kormányablakok rendszere.
A Magyarország Falumegújítási Díj 2021. pályázatra idén – feltehetően a pandémiás helyzet miatt – kevesebb pályamű érkezett, mint két éve, azonban a magasabb színvonalú, kiegyenlítettebb pályamunkák jelentősen megnehezítették a döntéshozatalt.
Lesújtó óvodahelyzetről árulkodik a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület idén október-novemberben készített felmérése, amit 2322, túlnyomó többségében önkormányzati fenntartású intézményben dolgozó óvópedagógus, köztük sok óvoda- vagy tagóvodavezető töltött ki az ország valamennyi megyéjéből és a fővárosból.