Öt esztendőn át évente 5-5 millió eurót – összesen 50 milliót – fordít a magyar és a szlovén állam a két ország határ menti térsége, a Mura- és a Rába-vidék infrastruktúra-fejlesztésére. Az erről szóló megállapodást a napokban hirdették ki a Magyar Közlönyben, a konkrét projektek kidolgozása pedig folyamatban van.
Hírek
Melitopol és Dnyiprorudne polgármesterét elrabolták az orosz csapatok. Ez újabb támadás Ukrajna demokratikus intézményei ellen, az Európai Unió a lehető leghatározottabban elítéli – jelentette ki Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő.
Baja és Esztergom megyei jogú várossá nyilvánítását, valamint az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények finanszírozásának módosítását is tartalmazza az egyházak hitéleti és közösségi célú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény és más jogszabályok módosítása, amelyről múlt hét csütörtökön 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett döntött az Országgyűlés.
Az RTL Klub híradójában Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely arról beszélt, hogy az Ukrajnából érkező menekültek fogadásakor hatékonyabb állami koordinációra lenne szükség.
Az elmúlt 12 évben az Agrárminisztérium a tíz magyar nemzeti park igazgatósággal együttműködésben soha nem látott mértékben valósított meg természetvédelmi beruházásokat.
Az önkormányzatoknak vissza kell kapniuk a reklámfelületként szolgáló épülethálókra vonatkozó szabályozási jogkörüket – mondta Őrsi Gergely (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) II. kerületi polgármester hétfőn.
Az elmúlt években 9,3 milliárd forintból jelentős fejlesztések valósultak meg a Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben – mondta az emberi erőforrások minisztere az intézményben tartott sajtótájékoztatóján.
Az ingatlanpiacon a falusi ingatlanokra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményből (csok) június végéig még közel 30 milliárd forint realizálódhat a Duna House várakozásai szerint – közölte az ingatlanközvetítő az MTI-vel.
A Zöld busz program keretében egy hónapon belül 350 elektromos autóbuszra írnak ki tendert, immár a 25 ezres lélekszámúnál nagyobb települések mellett a kisebbekre is kiterjesztik a programot.
Bennfentes információk nélkül alig marad esélyük azoknak a vállalkozóknak és szervezeteknek, akik és amelyek támogatáshoz próbálnak jutni annál az uniós pénzosztó egyesületnél, amelyik a Zanzibáron üdülő elnökéről híresült el. A Hajt-A Csapat Egyesület néhány éve még egy-másfél hónapos határidőket adott a pályázóknak arra, hogy összeszedjék és benyújtsák a szükséges dokumentumokat, újabban azonban olyan drasztikusan lecsökkentették a pályázati időt, hogy gyakorlatilag lehetetlenné vált a szükséges papírok beszerzése.
Januárban a hazai földgázfogyasztás 4 százalékkal meghaladta a 2021 januárit, a hazai tárolók 22,73 terawattóra (TWh) készlettel zárták a hónapot: ez 34 százalékos töltöttségi szintet jelentett, megfelelt a 2019-es értéknek – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a Magyar falu programra is kevesebb jut.
Tavaly a koronavírus-járvány ellenére is 11,5 millió ügyfél volt a kormányablakokban, közülük több mint 1,3 millióan Pest megyében intézték ügyeiket – mondta Domokos Péter kormányablakokért felelős miniszteri biztos a tököli kormányablak átadásán.
Öt városrészben kezdődik el a geotermikus fűtési rendszer kialakítása Szegeden, egy 9 milliárd forintos beruházás részekén, amelynek 60 százalékát uniós támogatás fedezi. Az energetikai beruházás létrejöttével mintegy felére csökken a távfűtés földgázfelhasználása.
Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, min múlik a kórházi várólisták csökkentése.
Az ukrán háború elől menekülve egyre több cigány származású menekült érkezik Kárpátaljáról, akiket gyakran kis határ menti települések fogadnak be. Utóbbiak az adakozókban és a támogatásokban bíznak, minimális adóbevételeik mellett ugyanis saját erőből nem tudják hosszabb távon finanszírozni a menekültek ellátását.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) a Nógrád megyei Hollókőn tartotta meg idei első közgyűlését. A résztvevők mindenek előtt a koronavírus-járvány utáni gazdaság újraindításáról tárgyaltak.
Borsod-Abaúj-Zemplén-, Hajdú-Bihar-, Szabolcs-Szatmár-Bereg- és Pest megye összesen 25 milliárd 762 millió forintot kap az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében, a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekre.
Elkezdődött a Településfásítási Program tavaszi ültetési időszaka, amelynek részeként a helyi állami erdőgazdaságok, erdész szakemberek közreműködésével 19 megyében, összesen 364 településen 10 000 fát ültetnek el – jelentette be Nagy István agrárminiszter.
Ahogyan azt a kormány már bejelentette, a járvány ötödik hullámának visszahúzódásával kivezetik a még hatályban lévő járványügyi korlátozásokat – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A kormány döntött a kisbenzinkutak támogatásáról a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében, az erről szóló rendelet szombaton jelent meg a Magyar Közlönyben.
2021-ben is folytatódott a trend, ismét minden korábbi évnél több kerékpárút épült vagy újult meg az országban. A fejlesztések nem álltak le a pandémia alatt sem, és haladnak tovább 2022-ben is.