A kis településeken létfontosságú, hogy legyen foglalkoztatás, amely megélhetést biztosít a helyieknek, segíti a lakosság helyben tartását. Önkormányzati kezdeményezésre létrejött kis gazdaságokat mutatunk be, amelyek nemcsak az önfenntartásra alkalmasak, hanem a piacon is képesek helytállni – olykor egyedi ötletek megvalósításával.
Hírek
Fideszes polgármesterek is elmentek a Baloldali Önkormányzati Közösség (BÖK) balatonszemesi konferenciájára, ezzel is jelezve, hogy pártállástól függetlenül aggódnak az önkormányzatok jövője miatt. A szervezet ügyvezető alelnöke a Népszavának úgy nyilatkozott, az Alaptörvényben kellene rögzíteni az önkormányzatok jogait, hogy a kormány végre befejezze a települések pénzügyi mozgásterének csorbítását, feladataik államosítását.
Dunakiliti és Mosonmagyaróvár egyaránt ezüstérmet nyert az Európai Virágos Városok és Falvak ez évi versenyén. A két település a 2015. évi Virágos Magyarország verseny győzteseként vett részt a falu, illetve a város kategóriában, a szigetközi város megszerezte a legszebb főtérnek járó különdíjat , és elismerő oklevelet kapott a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontért. Dunakiliti pedig a Kiserdei Óvodáért, amely „zöld óvodaként” működik.
Egyre több intézmény, közszféra közeli vállalat kerül a híres 370-es számú kormányrendelet hatálya alá. Ráadásul néha nem is könnyű felfedezni: számtalan egyéb másról is rendelkező jogszabály sokadik paragrafusai keletkeztetnek húsba vágó kötelezettségeket, amiket az Állami Számvevőszék egyre sűrűsödő vizsgálatai is ellenőriznek.
Jelenleg még a 2004-ben elfogadott közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló úgynevezett Ket törvény van érvényben, amelyet azóta többször módosítottak. Jelenleg ismét zajlik a törvény-előkészítő vita, amelynek alapvető kérdése, hogy új törvényt fogadjanak el vagy a korábbit módosítsák. A lehetőségekről Gyergyák Ferenccel és Szmetana Györggyel zajlott beszélgetés a Rádió Orienten.
Méltányos munkakörülményeket, tisztes megélhetést biztosító bért sürget a megváltozott munkaképességűek számára is a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000. A tavasszal alakított sztrájkbizottság egyelőre nem kapott megnyugtató választ.
A közfoglalkoztatás a kiúttalan, jövőtlen embereknek adott lehetőséget, hogy hasznosnak érezhessék magukat és kapcsolódni tudjanak a saját közegük mindennapi életébe - erről Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára beszélt a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás megnyitóján a Vajdahunyad várban.
15 milliárd forinttal kevesebb jut jövőre a közmunkaprogramra, mint idén – jelentette be a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Pogácsás Tibor elmondta, a közeljövőben nem lesz béremelés a közmunkások körében, nem cél ugyanis a tartós közfoglalkoztatás.
Többször megszúrta egy idős férfi a Pest megyei Délegyháza polgármesterét egy szombat esti helyi rendezvényen, a támadó ellen emberölési kísérlet miatt eljárás indult - tájékoztatta az alpolgármester és a rendőrség vasárnap az MTI-t.
Az állami tisztviselők új képzési programjának és a közszolgálati továbbképzési rendszer megújításának célja a versenyképesebb, naprakészebb közigazgatás kiépítése, amely hozzájárul egy jól működő gazdasághoz és a polgári társadalom megerősítéséhez is – hangoztatta a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára az állami tisztviselők új rendszerű képzésének nyitórendezvényén.
A szállásadók és az érdekképviseletek is rossz ötletnek tartják azt az elképzelést, hogy minden vendéglátó előre fizesse be az idegenforgalmi adót, aztán majd visszaigényelheti az önkormányzattól. Ezt a javaslatot eredetileg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének első embere vetette fel lapunknak – írja a Magyar Nemzet.
Jövőre indulhat a szociális életpályamodell bevezetése - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének XVIII. nemzetközi konferenciáján.
Egyre látványosabban nyirbálja a központi hatalom az önkormányzatok önállóságát. Ennek legutóbbi jele a hulladékszállítás díjbeszedésének központosítása vagy az iskolák működtetésének elvétele. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint mindez egy folyamat része. Interjú a Szabad Földben.
Jövő héten levélben tájékoztatják az önkormányzatokat az iskolák működtetésének átvételi menetrendjéről - mondta az oktatási államtitkár kedden. Közölte: erre a célra 50-55 milliárd forint áll rendelkezésre, de ha ez nem lesz elegendő, kiegészíti a költségvetés.
Az elmúlt években megduplázódott az európai mobilitási héten részt vevő önkormányzatok száma: a szeptember 16. és 22. közötti közlekedési-környezetvédelmi szemléletformáló programsorozathoz idén rekordszámú, 213 önkormányzat csatlakozott - mondta a fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára.
Csúcsra járt a közfoglalkoztatás, hamarosan másként kell hogy szervezzék a közmunkát az önkormányzatok, kevesebb ember alkalmazásával – így látja a közeljövőt Schmidt Jenő tabi polgármester, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke.
További ötven településsel bővíti kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának helyszíneit az Országos Polgárőr Szövetség, így már háromszáz településre terjed ki az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal közös projekt.
Elkezdődött az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem közös közszolgáltatási teljesítménymenedzsment képzése Budapesten, ami az etikus és eredményes gazdálkodásra készíti fel a közszférában dolgozó szakembereket.
Nem ért célt az önkormányzati köztisztviselők júniusi, két órás sztrájkja, ezért szerdára egész napos munkabeszüntetést szerveztek. Azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzatoknál dolgozók bérét is emelje a kormány. A szerdai sztrájkhoz az érintettek közel 70 százaléka csatlakozott – írja a szeged.hu.
A Békés Megyei Kormányhivatal 2016-ban immár negyedik alkalommal rendezte meg a Közfoglalkoztatási Kiállítást Békéscsaba Főterén, a Szent István téren. A nagyszabású rendezvény keretében idén Békés megye 56 önkormányzata mutatta be látványos keretek között a közfoglalkoztatási programjainak eredményeit.
Hat év alatt megfeleződött az óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban a hátrányos helyzetű gyermekek száma – közölte Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az MTI-vel. Szociológusok, a szegények közt dolgozók szerint csak a statisztika javult, a gyerekek helyzete nem.
Magyarország helyi esélyegyenlőségi programokra vonatkozó szabályozása ad iránymutatást a társadalmi integrációval kapcsolatos legsürgetőbb kihívásokkal foglalkozó beavatkozások tervezéséhez és megvalósításához.