A 2021-2027-es fejlesztési időszakban az infrastruktúra fejlesztésére rendelkezésre álló források gyorsabb és hatékonyabb felhasználása érdekében a kormány négymilliárd forintot szán kerékpárutak építésének előkészítésére, tervezésére.
Hírek
Február 18-án, az idei első online Agrár Klub keretében mutatja be a Portfolio Csoport a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről szóló törvény szabályait, illetve az ezzel kapcsolatos 2021-től érvényes legfontosabb tudnivalókat. A rendezvény kiemelten foglalkozik azzal, mire kell feltétlenül odafigyelniük a földtulajdonosoknak és földhasználóknak, hogyan zajlik maga a felszámolás folyamata, illetve mik lehetnek a legnagyobb buktatók.
Az M0-s hiányzó szakaszai előkészítés alatt állnak. Az M1-es autópályát Esztergommal összekötő M100-as kivitelezése idén kezdődik.
Több területen lehet pályázni a fejlesztésekre.
A koronavírus-járványhoz igazodva idén online rendezik meg Nagykanizsán a XIII. Farsangi Fánkfesztivál programjait, de megtartják a fánksütőversenyt és az érdeklődők vásárolhatnak is.
A kormány több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást biztosít 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására - jelentette be Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.
Létrejött az alapítványi fenntartású Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gödöllőn. A korábbi Szent István Egyetemhez csatlakoztak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kutatóintézetei és gazdasági társaságai, valamint a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézete.
A 2020. év végén született jogszabályok alkalmazása a megszokottnál is több módosítást követel meg a szabályzatokban. Akár több heti megfeszített munkát is kiválthat a Szabályozási Tudástár használata – szabalyzatok.hu
Február 1-jétől újra lehet jelentkezni az Innovációs és Technológiai Minisztérium elektromobilitást ösztönző pályázatára, amelynek célja – a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben megfogalmazottaknak megfelelőenÂÂ – a teremtett világunk védelme, a magyarok egészségügyi állapotának javítása, a munkavállalók autóhasználatának csökkentése és a kerékpáros közlekedés ösztönzése – közölte Steiner Attila.
Salgótarján várossá nyilvánításának kilenvenkilencedik évfordulója, valamint a magyar kultúra napja alkalmából tartottak díszünnepséget a nógrádi megyeszékhelyen. Az eseményen átadták az önkormányzat által alapított díjakat.
Döntés született a „Zöld Óvoda”, a „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” 2020. évi pályázatokról. A minősítést összesen 208 óvoda nyerte el, ebből 60 óvoda először, 47 másodszor, 50 harmadszor, míg 7 intézmény Címmegtartó és 44 az Örökös Zöld Óvoda címet kapta meg.
Az Állami Számvevőszék első alkalommal értékelte egyidejűleg az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritását – korrupció elleni védettségét –, illetve a működést meghatározó lényeges szabályozási környezetük kialakítását.
Ismét négy és fél millióan dolgoztak decemberben, 4,3 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, a munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz viszonyítva 59 ezerrel emelkedett, kétszázezerre. Elemzők szerint inkább kedvező folyamatok érvényesültek a munkaerőpiacon.
A kormány támogatásával folytathatják a nemzetiségi önkormányzatok az út menti keresztek állítását vagy felújítását – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön, Nagybörzsönyben.
2007 óta január 28-a a nemzetközi adatvédelem napja. Ebből az alkalomból Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét kérdezte az Orientpress az esemény jelentőségéről, valamint a NAIH élén kezdődő második ciklusáról és az adatvédelem aktuális kérdéseiről.
Nem kell már átlépni a határt egy egzotikus utazáshoz, elkészült a szubkontinens állat- és növényvilágát bemutató India-ház a Nyíregyházi Állatparkban, az új turisztikai attrakció tavasztól fogadja a látogatókat.
A Belügyminisztérium Sajtófogadó Termének előterében zártkörű, interaktív kiállításon mutatták be a minisztérium mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseit, köztük az élesben működő hangalapú leiratozó, vagy a közhiteles nyilvántartáson alapuló arcképazonosító szolgáltatást. A Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz illeszkedő, nagy kiberbiztonságot, magas rendelkezésre állást nyújtó mesterséges intelligencia-modulok beépítése jelenleg is folyamatban van.Â
A magyar állam nem akar szembenézni a hétköznapi valósággal és egy idealizált jövőkép alapján kizárólag az otthoni, legfeljebb a nappali idősgondozás feltételeiről hajlandó tárgyalni.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének bajai elnökségi ülésén megalakult a MÖSZ dél-magyarországi régiója Baja, Pécs, Hódmezővásárhely és Szeged központtal. Erről az eseményt követő sajtótájékoztatón is beszámoltak.
Ragaszkodik a kormány ahhoz, hogy biztosította az önkormányzatok részére a kulturális dolgozóknak visszamenőlegesen megítélt bértömegemelés fedezetét.
Eddig civilek képezték a községek népszerű „mindeneseit”, de elvették tőlük ezt a feladatot.
Megalázó a minimálbér-emelési javaslat a közszféra négy szakszervezete szerint. A közszféra dolgozóinak problémáit alig hallgatják meg, a béremelési javaslat pedig szinte semmire nem elég – így kommentálta négy szakszervezet a tervet.