Szezonális hatások miatt folytatódhat a munkanélküliségi ráta csökkenése – kommentálták a Központi Statisztikai Hivatal kedden kiadott foglalkoztatási adatait az elemzők.
Hírek
Az előttünk álló időszak és a 2017-es év a béremelésekről is szól - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Budapesten.
Debrecen legismertebb nyári nagyrendezvénye, a virágkarnevál az évfordulót kilencnapos fiesztával ünnepli – közölték a szervezők a karnevál beharangozó sajtótájékoztatóján kedden a Nagyerdei Stadionban.
2017 a béremelés éve lesz az állami alkalmazottaknak – hangoztatta két államtitkár is vasárnap. Az önkormányzati tisztviselők mégis kimaradtak a sorból, a kulturális intézmények dolgozói pedig keveslik a nekik kínált fizetésemelést olvasható a HírTv oldalán.
A belső ellenőr ma már nem csak a szabályszerűség őre, a külső elvárásoknak való megfelelés biztosítéka: a belső ellenőrzési szakma fejlődésével előtérbe kerültek a szervezeteket támogató, tanácsadó funkciók. Egyre fontosabb és összetettebb tehát a belső ellenőrök munkája, és a jó és szakszerű munkához elengedhetetlen a folyamatos képzés.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2012 óta havonta átlagosan 120 közfoglalkoztatottnak biztosít munkát, közülük 2015 óta 24 embert vettek fel főállásba. A közfoglalkoztatásban dolgozó álláskeresők munkaerőpiaci esélyeinek növelésére a megyében 2016-ban csaknem hatszáz résztvevő kap különböző képzéseket.
A jogszabályok gyors változását olykor már a szakemberek sem tudják nyomon követni, márpedig a laikus állampolgárok is sokszor rá vannak kényszerülve az egyes jogszabályok pontos ismeretére, amelyek megértése a nyelvezet miatt nehézségeket rejt magában. A törvények ismeretének szükségességét megszüntetné, ha helyreállna a bizalom az állam és a polgárok között – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Ződi Zsolt, az MTA kutatója, szakértő.
Az önkormányzatok jelene és jövője volt a magyar polgármesterek 11. világtalálkozójának központi témája Gödöllőn. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) által szervezett kétnapos esemény nyitónapján adták át a Polgármesteri Ezüstlánc és a Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű díjakat – írja az MTI.
Bő fél év múlva elbukhatják a bankok az önkormányzati ügyfeleik zömét, január 1-jétől ugyanis a Magyar Államkincstárhoz kerülnek az önkormányzati számlák.
Míg Szita Károly, Kaposvár polgármestere szerint az államnak kell helytállnia, hogy a lehető legjobb színvonalon, a legjobb infrastrukturális körülmények között valósuljon meg az iskolák fenntartása-működtetése, Karsay Ferenc, Budafok-Tétény első embere úgy véli, a vegyes rendszer stabilabb, kiszámíthatóbb működtetést tesz lehetővé – írja a Magyar Idők. A lapnak nyilatkozó polgármesterek véleménye megoszlik abban, hogy az oktatásra hatással lesz-e az intézmények állami kézbe vétele.
Másodfokon tíz hónap - két év próbaidőre felfüggesztett - börtönre változtatta a Balogh József fülöpházi polgármesterre, volt fideszes országgyűlési képviselőre súlyos testi sértés miatt 420 ezer forintos pénzbüntetést kiszabó elsőfokú ítéletet kedden a Kecskeméti Törvényszék.
Kétórás sztrájkot tartott ma reggel a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ). A sztrájk célja, hogy a kormány 2016. október 1-jétől biztosítson átlagosan 30 százalékos béremelést és életpályamodellt az önkormányzati tisztviselők számára. A kormány szerint azonban az önkormányzati köztisztviselők béremelése települési, és nem kormányzati kompetencia.
Ellentmondás látszik kibontakozni a pedagógus-érdekképviseletek között, miután nincs egységes álláspont arra vonatkozóan: kötelezhetőek-e a tanárok nyári munkavégzésre. Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint noha a törvény ilyet nem ír elő, a tanárok 15 napnyi nevelő munkára kötelezhetőek. Galló Istvánné azonban a Magyar Időknek leszögezte: senki nem kényszeríthető ilyen jellegű munkára. A bérezésről egyébiránt minden esetben az önkormányzatok döntenek, vagyis ebbe az állami fenntartónak nincs beleszólási lehetősége.
A szemétégetést ösztönző és a szelektív hulladék hasznosítását büntető törvényt fogadott el a parlament – írja a Világgazdaság.
Áprilisban 6,4 százalékkal magasabbak voltak a havi bruttó átlagkeresetek, mint egy évvel azelőtt, a nettó bérek a jövedelemadó kulcsának csökkentése miatt 8,0 százalékkal emelkedtek. A közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó kereset 7,2, a nettó 8,8 százalékkal nőtt.
Felkészültek az állami fejlesztési támogatások fogadására Pest megye települései – derült ki A Magyar Idők körkérdéséből. Az önkormányzatok szeretnének minél nagyobb összeget megszerezni a hat év alatt rendelkezésre álló 80 milliárd forintból, és reménykednek abban, hogy a keret még bővülhet.
Londoni pénzügyi elemzők szerint nem közvetlenül, hanem elsősorban az euróövezet közvetítésével gyakorolna negatív hatást a közép- és kelet-európai EU-gazdaságokra, ha a brit EU-tagságról csütörtökre kiírt népszavazáson a többség a Brexitre, vagyis a kilépésre voksolna.
Helyismeretükkel, kapcsolati rendszerükkel a polgárőrök olyan tudás birtokában vannak, amelynek szakszerű rendőri felhasználása meghozta az elvárt eredményt, az adott terület közbiztonságát, nyugalmát, és nőtt az objektív biztonság - mondta Pintér Sándor a XXII. Országos Polgárőr Napon Sopronban.
Több mint száz új ügyet lehet majd szeptember 1-jétől intézni az ország eddig átadott 260 és Pest megye 21 kormányablakában.
Az öt szakszervezeti konföderáció visszautasítja, hogy a háttérintézmények megszüntetéséről, átalakításáról szóló kormányzati döntés a „megfelelő előkészítő érdekegyeztetés nélkül született meg”.
Akár 208 ezer gyerek kaphat a nyári szünet hétköznapjain ebédet, miután a kormány kötelezővé tette az önkormányzatok számára a díjmentes étkeztetés biztosítását, és az ehhez szükséges forrást is biztosítja - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára annak apropóján, hogy a múlt héten kaptak először a fiatalok szünidei ebédet.
Harminc százalékkal emeli a kormányzathoz közvetlenül tartozó alkalmazottak bérét a kabinet, és azt üzenték a szakszervezetnek, hogy az önkormányzati alkalmazottakról gondoskodjanak az önkormányzatok. Lázár János viszont 300 közszolga menesztését jelentette be. A köztisztviselők szakszervezete két órás sztrájkot hirdetett.